उद्योग, व्यवसायी र सर्वसाधारण करदातालाई कर बुझाउँन ताकेता गर्ने सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्तताका कारण कर बुझाउँन जाने सर्वसाधारणले थप सास्ती व्यहोर्नु परेको छ।

लकडाउनकै अवधिमा पनि पाँच दिनको समय सीमा तोकेर करको ताकेता गरेको सरकारले मातहतका निकायमा दिनु पर्ने परिपत्र अहिलेसम्म नदिएपछि करदाता भन्दा स्वयं कर प्रशासनका कर्मचारी नै अन्यौलमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्।

सोमबार आफ्नो ट्वीटरमार्फत नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘एकातिर सरकार भन्छ, ढुकुटी रित्तियो।अर्कोतिर, कर तिर्न जाँदा कार्यालयका कर्मचारी लिन मान्दैनन्। सवारी कर तिर्न आज म आफै गएको थिएँ। कर्मचारीले भने केन्द्रबाट लकडाउनको अबधिको जरिवाना छुट आदिवारे कुनै परिपत्र नआएकोले लिन मिल्दैन। मैले अग्रिम करको रुपमा लिन आग्रह गरें, त्यो पनि मिल्दैन भने।’

जेठ २० गते अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई जेठ २५ गतेभित्र आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरणसँगै कर दाखिला गर्न ताकेता गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो।

चौतर्फी विरोध र दबाबका कारण आफ्नो निर्णयमा केही परिमार्जन गर्दै सरकारले जेठ २५ गतेको समयसीमालाई असार ७ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको थियो। जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर दाखिला गर्न समय दिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यसैबीच सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलन नहुँदा अहिले देशको ढुकुटी रित्तिएको जानकारी संसदलाई दिएका थिए।