नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर न्यूनीकरण तथा प्रभावहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

उक्त फोरमको नाम ‘सगरमाथा डायलग’ दिइएको छ। गत २९ र ३० जुनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा भएको ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ को मन्त्रीस्तरीय तयारी बैठकका क्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

बस्नेतका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट’मा उक्त कार्यक्रमको सुरुआत गरिनेछ।

समिटमा वातावरणीय परिवर्तन र असरबारे विश्वसमुदायका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तक्र्रिया हुनेछ। त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालले समिटको आयोजना गर्नेछ। खास गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिन्दकुश हिमालयन मुलुकहरुको सामूहिक प्रयास बढाउने उद्देश्यका साथ ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागिएको उनले बताए।

यस्तै नेपालले आगामी सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडिसी) अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा मन्त्री बस्नेतले दिए।

नेपालले सन् २०१६ मा उक्त प्रस्ताव जर्मनीको बोनस्थित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले हरेक पाँच वर्षमा महासन्धिको मुख्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्छ।

नेपाल महासन्धिको संस्थापक पक्ष राष्ट्र हो। मन्त्रीस्तरीय राउण्डटेबल बैठकमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात (०.०२७ ) प्रतिशत रहेको भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रदूषण बढाउन योगदान गर्ने राष्ट्रहरुले नेपालजस्ता मुलुकमा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

मन्त्री बस्नेतले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै उनले २९ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रिय वृक्षारोपण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बिरुवा रोपिने जानकारी दिए।

उनले वातावरणीय प्रदूषण रोक्न यसअघि भएका महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष राष्ट्रले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

‘जलवायु परिवर्तनकाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमालयन मुलुक र साना आइल्याण्डहरुको अनुकूलनको लागि विशिष्ट योजना बनाउनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने। यस्तै क्लाइमेट चेन्ज फण्ड परिचालनको विधि झण्झटिलो भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने विचार राखे।

‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुँदैछ। मन्त्रीस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरुले कार्बनडाई अक्साइडको उत्पादन घटाउन आ–आफ्ना मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, भान्सामा ग्यास र दाउराको साटो इन्डेक्सन चुल्हो प्रायोगलाई प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लगायत सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

बैठकमा नेपालसहित चीन, जापान, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासहित ८० मुलुकका वातावरणमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।