नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता प्राप्त गर्न एक दर्जन बढि संस्थाले आवेदन दिएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार, पार्टी विधान बमोजिम भातृ संस्थाको मान्यता प्राप्तिको लागि दुई वटा जातिय र दुई वटा व्यवसायिक संस्थाको आवेदन परेका छ। जसमा नेपाल तमु (गुरुङ) संघका टकराज गुरुङ र नेपाल लिम्बु संघका तर्फबाट प्रविण नेम्वाङले भातृ संस्थाको मान्यताका लागि आवेदन दिएका छन्।

त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद संघका तर्फबाट देवेन्द्रकुमार शेरचन र नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघको तर्फबाट हुमनाथ कोइरालाले संस्थाको विधानसहित आवेदन दिएका हुन्।

पार्टीमा हालसम्म रहेका १३ वटा भातृ संस्थाहरुमध्ये जम्मा पाँचवटा संस्थाले मात्रै विधान बमोजिम समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरी केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका छन् भने बाँकी ८ वटा संस्थाले वर्षौँदेखि विधान वमोजिम अधिवेशन नगरी तदर्थवादको आधारमा संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पार्टीको आजदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा त्यी भातृ संस्थाको संशोधित विधान अनुमोदन तथा म्याद सकिएका भातृ संस्थाको केन्द्रीय अधिवेशनबारे पनि छलफल गर्ने तयारी पार्टी नेतृत्वले गरिरहेको छ।

पार्टी विधानको दफा ४२ को (च) अनुसार विधान वमोजिम निर्धारित समयमा अधिवेशन गर्न नसकेका भातृ संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने र अधिवेशनका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यसैगरी शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता प्राप्तिका १० वटा विभिन्न संस्थाका नाममा आवेदन दर्ता भएको छ।

यसरी शुभेच्छुक संस्थाको मान्यताका लागि आवेदन दिने संस्थाहरुमा पार्वती शाहले नाममा नेपाल इसाई संघ, केशवप्रसाद शर्माले पूर्व कर्मचारी संघ, विमल गुरुङले लोकतान्त्रिक सांसद स्वकीय सचिव संघ, हिराबहादुर प्रधानले नेपाल लोकतान्त्रिक सत्याग्रही संघ, दिपक गुरुङले लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल रहेका छन्।

त्यसैगरी दामोदर दवाडीले लोकतान्त्रिक छापाखाना राष्ट्रिय समाज, नारायणबहादुर श्रेष्ठले केन्द्रीय सिप विकास केन्द्र, डिल्लीराम तिवारीले नेशनल कोअपरेटर्स एलाइन्स नेपाल, नारायण बहादुर श्रेष्ठले आर्य समाज र पुष्पमणी भण्डारीले नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायी संघको नाममा आवदेन दिएका छन्।

यसरी आवेदन दिने संस्थाको तर्फबाट पार्टीमा अधिकांशले आफ्नो संस्थाको विधान भने बुझाएका छैनन्।

पार्टीले भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएमा त्यी संस्थाका निश्चित संख्यामा प्रतिनिधिहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पार्टी अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ।