सरकार र संसदले समयमै बनाउनु पर्ने कानूनसँगै संविधानको परिकल्पना गरेका संचना गठन नगरी हचुवाको भरमा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न चालेको कदमले लोक सेवा आयोगसँगै न्यायपालिका पनि अनावश्यक विवादमा तानिएका छन्।

स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्नाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवाले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो।

आयोगको उक्त विज्ञापनले संविधानको व्यवस्था वमोजिम समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकार र आयोगलाई उक्त पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो।

तर, संसदीय समितिको निर्देशनविरुद्ध अदालतमा परेको रिट निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले उक्त पदपूर्ति प्रक्रिया नरोक्न आदेश जारी गरेपछि ‘साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई’ जस्तै अवस्थामा आयोग र अदालत पुगेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसदहरु पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा र विजय सुब्बाले अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको दाबी गरे।

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि डाकिएको समितिको बैठकमा सांसद भुषालले अदालतको पछिल्लो कदम ‘अर्को ढंगको ०१७ साल’ भएको टिप्पणी गरिन्।

‘क्याबिनेटको बैठकले सरुवा गर्छ, सचिवहरु अदालतमा जान्छन्। हाम्रो त्यो अदालत जत्तिको प्रतिगामी कहिँपनि छैन। सात सालमा प्राप्त भएको अधिकार १७ सालमा सेनाको पनि परमाधिपति भएका कारण दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बी.पीं कोइरालाको सरकारलाई तत्कालिन निरंकुश राजा महेन्द्रले कु गरेका थिए। अहिले आइपुग्दा मैले देखिराखेको छु, अदालत प्रतिगामी कमदमा गएको छ,’ उनले भनिन्।

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर भनि संसदीय समितिले दिएको आदेशलाई केही नगरी लोक सेवालाई अगाडि बढ भनि अदालतले दिएको आदेश ‘अर्को ढंगको १७ साल’ भएको आरोप पनि उनले लगाइन्।

परिवर्तनले नछोएको निकाय कुनै छ भने त्यो न्यायपालिका हो भन्दै उनले यसलाई प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको दाबी पनि गरिन्।

भुषालको भनाइप्रति सही थाप्दै सांसद शर्मा र सुब्बाले सरकारले जे चाह्यो त्यहि अदालतले गर्ने र संसदीय व्यवस्थामाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो १७ साल भन्दा फरक नहुने जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले काम नगर्ने स्थिति बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

त्यसपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले उक्त विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुने भन्दै आजको बैठकमा निजामति सेवा ऐनकै विषयमा छलफल केन्द्रित गर्न रुलिङ गरेकी थिइन्।

वास्तविकता के हो?

संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पनासहितको संविधानले अन्य संवैधानिक आयोगहरु भन्दा फरक ढंगले लोक सेवा आयोगकोे परिकल्पना गरेको छ। अर्थात अन्य संवैधानिक आयोगहरुको प्रदेश तहमा आयोग रहने व्यवस्था नगरेपनि संविधानको धारा २४४ ले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन तथा त्यसका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ संसदले गत फागुन १० गते पारित गरेको कर्मचारी समायोेजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा १२ मा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो निकायमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वलाई न त संविधान र कानून बमोजिम संघीय लोक सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन नै हतारो भयो, न त प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन र त्यसका लागि आवश्यक कानून तथा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) नै गर्न तातो लाग्यो।

उसलाई हतारो भयो त केबल संघीयता र समावेशीताको सिद्धान्त विपरित केन्द्रिकृत शासन गर्न मात्रै। त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा रहेको प्रतिबन्धात्मका वाक्यांशलाई टेकेर प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँग के कति संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ भनि माग फारम भरायो।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघबाट पदपूर्ति भएर कर्मचारी आउने भएपछि उनीहरुको आर्थिक व्यवभार पनि केन्द्रले नै व्यहोर्ला भन्ने भ्रममा पहिले धमाधम कर्मचारी संख्या माग गरे। पछि त्यी कर्मचारीको तलब भत्ता र आर्थिक व्ययभार आफूमाथि नै पर्ने पत्तो पाएपछि असहमति प्रकट गर्न थाले।

अर्कोतर्फ विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरुले स्थानीय तहका लागि माग भएको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियामा संविधानको परिकल्पना अनुसार संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिए।

जसको प्रभाव स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै पनि देखियो। अर्थात, पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा रहेका सांसदहरु संघीयतालाई बलियो बनाउन र समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्न जोड दिँदै संसदीय समितिमार्फत सरकार र आयोगलाई विज्ञापन रोक्न आदेश दिने पक्षमा उभिए भने, पूर्व एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसद सरकारको बचाउमा।

फलस्वरुप राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध सरकारकै तर्फबाट प्रोक्सी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेपछि कार्यपालिका र संसदको दुई तिहाई बहुमतको त्रासमा न्यायपालिका पनि प्रभावित भएको आरोप कतिपय नेताहरु नै लगाउँछन्।

यतिसम्म कि अदालतले संसदीय समितिको निर्देशन बदर गर्न दिएको आदेशमा उक्त समितिको नाम समेत शुद्ध नलेखिएको जिकिर एक कानूनविद्ले गरे। ‘यदि संसदीय समितिको नाममा आएको पत्रमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नभनि केबल राज्य व्यवस्था समिति मात्रै भनेपछि यो समिति अहिले छैन भनिदिएको भए अदालत अप्ठ्यारोमा पर्ने थियो होला,’ त्यी कानूनविदले भने।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यदि सरकारले संघीय लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानून, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन तथा त्यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध र कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन पूर्व ओएनएम गरेको भए अहिलेको समस्या नआउने दाबी गर्दछन्।

विगतमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वबीच एकमत भयो र जबरजस्ती उक्त विधेयक पारित भयो। तर, अहिले संसदीय समिति र सरकार खासगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच कर्मचारी भर्नाको विषयमा झगडा भयो, बिचको चेपुवामा परे लोक सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालत।