नेपालमा पर्यटन प्रबद्र्धनका नाममा अबौँ रुपैयाँ खर्च गरी गर्न लागिएको इण्टरनेशनल इण्डियन फिल्म अवार्ड (आइफा) अवार्डको कार्यक्रम रोक्न संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समतिले उक्त अवार्डका बिषयमा प्रक्रियागत त्रुटिदेखि त्यसले राखेको लक्ष्य नेपालको हितमा नभएको भन्दै उक्त कार्यक्रम तत्कालका लागि नेपालमा आयोजना नगराउन निर्देशन दिएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका आयोजक बन्दै भदौको दोस्रो÷तेस्रो साता राजधानीमा आइफा अवार्डको आयोजना गर्न सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा अन्य व्यवस्थापनको खर्च व्यहोर्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रमबारे सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी दिएका थिए।

तर, मंगलबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएका नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरुले सरकारले असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त कार्यक्रमको आयोजनाका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

आइफा अवार्डको आयोजनाका लागि अनुरोध भएपछि सरकारले अनुमति दिइएको भन्दै सरकारी पक्षले आफ्नो निर्णयको बचाउँ गरिरहेकैबेला आजको बैठकमा भने त्यो गलत सावित भएको छ।

आईफाको एउटा टेन्ट नै ५६ करोडको राख्दैछ, हामीले ४४ करोड दिहाल्यौ भने पनि पुग्दैन

आईफाको एउटा टेन्ट नै ५६ करोडको राख्दैछ, हामीले ४४ करोड दिहाल्यौ भने पनि पुग्दैन

Himal Dainik ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 2, 2019

समितिको बैठकमा आइफा अवार्ड आयोजकले पठाएको पत्रको व्यहोरामा यसअघि सम्पन्न विवादित होली वाइन प्रकरणमा सरकार सहआयोजक भए जस्तै गरी भाषा प्रयोग गरिएको एक सदस्यले बताए।

समितिका एक सदस्यका अनुसार, आइफा अवार्ड आयोजनकर्ताले अंग्रेजीमा लेखेको पत्रमा आफूहरुले आइफा अवार्ड २०१९ को आयोजना नेपालमा गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेकाे उल्लेख गरिएको छ।

त्यो देखेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टीकै नेताहरु भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र (राम) कार्की, अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका नेताहरुको आक्रोसको सीमा नाघेको थियो।

चलचित्रको विषय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय भएपनि आइफा अवार्डको आयोजनाबारे पर्यटन मन्त्रालयबाट कसरी आयो भनि उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए।

समितिको निर्णय पश्चात हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै नेकपाका सांसद तथा नेता कार्कीले भने, ‘यसअघि पर्यटन क्षेत्रको विकासका नाममा सम्पन्न गरिएको विवादस्पद एशिया प्रशान्त सम्मलेनमा विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख आएका थिए। तर, त्यसले नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा कुनै प्रभाव नपारेको बरु उल्टै सरकारको विषयमा जनतामा गलत सन्देश गएको भन्दै आयोजकले दाबी गरेजस्तो यो कार्यक्रमले पर्यटन विकासमा टेवा नपुग्ने बताए।

आइफा अवार्डमा आउने विदेशी कलाकारले नेपालको विषयमा राम्रै कुरा बाहिर बोलिदिन्छन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ भन्दै यसको जिम्मा कसले लिन्छ भनि प्रश्न समेत गरेका थिए।

नेता रावल र सापकोटाले यसअघि सरकारको सक्रिय उपस्थितिमा सम्पन्न कोरियन धर्म प्रचारक मुनको संस्थाले गरेको कार्यक्रमको विषयमा अहिलेसम्म जनतामा आफूहरु जवाफ दिन नसक्ने गरी लज्जाबोध गरी बस्नु परिरहेको बेला फेरि आइफा अवार्डको नाममा नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधिनतामाथि प्रश्न उठाउने कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।

सापकोटाले यदि सरकारले यसका बाबजूद पनि यो कार्यक्रम गर्न अनुमति दियो भने आफूहरु त्यसविरुद्ध जस्तो सुकै विरोधमा उत्रन पनि तयार रहेको बताएका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले सरकारले आगामी वर्ष सन २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भन्दै जम्मा १० करोड बजेट छुट्याएपछि त्यो बजेट न्यून भएकोले बढाउन माग गर्दा सरकारले नसुन्ने तर, आइफा अवार्डका लागि अर्बौँ रकम दिन तयार हुने कुरा उचित नभएको धारणा राखेकी थिइन्।

‘नेपाल भ्रमण वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने अनि यहि सरकारी संयन्त्र र क्षमताले अबको एक दुई महिनाभित्र एक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ?,’ भन्दै नेकपा नेता कार्कीले प्रश्न उठाए।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न राज्यको ध्यान पूर्वाधार विकास गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सीमा नाकामा पर्यटक डेस्क राख्ने तथा यसका लागि चाहिने भौतिक तथा मानव संसाधनको विकास नगरी पर्यटकको संख्या बृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए।

बैठकमा छलफलका लागि डाकिएका नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीहरुसँग समितिका सदस्यहरुले प्रश्न गर्दै आवश्यक कुरामा सरकार र राज्यका निकायले ध्यान नदिने तर, अनवाश्यक विषयमा चासो देखाउने कार्यको सुरुवात कसले गर्यो भनि प्रश्न गरेका थिए।

नेताहरुले सांस्कृति लडाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको पनि लडाई भएको बताउँदै यसका लागि राज्य आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्राथमिकताको छनौट गर्न स्वतन्त्र हुन जरुरी रहेको बताएका थिए।

समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले उक्त अवार्डका बारेमा समितिमा छलफल भएपछि अवार्ड नै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिईएको जानकारी दिए।

यस समन्धित थप समाचारहरु

आइफाका सरकारले बजेट छुटाएको छैन: सञ्चार बाँस्कोटा

आइफालाई एक रुपैया पनि दिने उल्लेख छैन कहाँबाट आयो एक अर्बको कुरा

आइफा अवार्डका लागि झण्डै आधा अर्ब स्वाह पार्दै ओली सरकार!

कर्णालीका जनतालाई केहि छैन, आइफा अवार्डलाई अर्बौँ रुपैयाँ?