राष्ट्रियसभामा मंगलबार विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत ६ मन्त्रालयका विभिन्न विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बिभिन्न शिर्षकमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले नयाँ बजेटले समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्े भने प्रतिपक्षका सांसदले बजेट कार्यान्वयनमुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले सहयोग गर्दैन बरु आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सुमनराज प्याकुरेलले सरकारले सामाजिक सुरक्षा र चुरे संरक्षणमा विशेष जोड दिई रकमसमेत वृद्धि गरेकामा सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दै बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको बताए । नेकपाकै कोमल ओलीले खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउन जोड दिईन।

त्यसअघि राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयकलाई टेबुल गरे । ती विधेयकमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन), विधेयक २०७६ रहेका छन् ।