बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि सात दिनको समय दिएर बोलाएको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उक्त विषयको अनुसन्धान प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि गरेको छ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको परिवारदेखि उक्त जग्गा प्रकरणमा ‘भूमाफिया’को उपाधि पाएका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको परिवारसहित ८६ जनालाई एक सात दिनको म्याद दिएर बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुन आयोगले उर्दि जारी गरेको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम बुधबार गोरखापत्रमा सार्र्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा समेत लिई अधिग्रहण गरिएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको २९९ रोपनी जग्गा गैरकानूनी ढंगले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा फिर्ता गर्ने तथा मोही कायम गरेको आरोपमा नाति महर्जनको नाउँमा सात दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा उक्त दफा बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा ३० दिन सम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष बयानका लागि उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा दुई पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर, आयोगले प्रथम पटकको सूचना प्रकाशन गर्दा असार ११ गतेको प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको म्यादले सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको विषयमा कानूनविद्हरुले नै प्रश्न उठाइरहेको बेला आयोगले पुनः बिहीबार दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्दै पुनः सात दिनको म्याद दिएको छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ८६ जनालाई बयानमा बोलायो तर, बिष्णु पौडेलको नाम अटाएन!

फौजदारी कार्यविधि अनुसार सूचना तामेल गर्ने प्रक्रिया र ऐनको दफा ठिक ढंगले प्रयोग नभएको भन्ने टिप्पणी सेलाउन नपाउँदै आयोगले प्रथम पटक प्रकाशित सूचना अनुसार दिइएको म्याद नसकिँदै भोलिपल्ट दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उक्त दफाको खिल्लि उडाएको मात्रै छैन। दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर यो विषयको तहकिकात प्रक्रियामा गहिराइमा पुगेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने भन्दा झारा टार्ने मात्रै काम गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ।

अन्यथा, आयोगले प्रथम पटक प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा बयानका लागि बोलाइएका ८६ जना व्यक्तिहरु आगामी साताको बुधबार अर्थात असार १८ गतेसम्म आयोगमा उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था विद्यमान थियो। यदि उनीहरुले त्यो मितिसम्म पनि आयोगको सूचनालाई वेवास्ता गरी बयानमा नगएको भए ऐन अनुसार आयोगले पुनः दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने थियो।

तर, प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको दोस्रो दिनै दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्दै पुनः आजको मितिदेखि सात दिनको म्यादभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ। जसले आयोगको छानविन प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि र कमजोरी देखिएको छ।

बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामा उक्त जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल र उनका छोरा नविन भने परेका छैनन्।

बिहीबार प्रकाशित सूचनाः