नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले देश संविधान र कानूनले चल्दछ कि सरकारको हुकुमी आदेशले चल्दछ भनि प्रश्न गरेकीछिन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सून्य समयमा बोलदै विपक्षी दलकी सचेतक भुषालले सर्वोच्च अदालतले कैलाली घटनाको दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा लगाएको हतकडी र नेल खोल्न र त्यो लगाउनेमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेशले गम्भिर कानूनी प्रश्न उब्जिएको बताइन्।

कारागार ऐन २०१९ को दफा ११ बमोजिम कुनै पनि कैदीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने भएमा सरकारी चिकित्सकको कारणसहितको सिफारिसका आधारमा मात्रै उसको हतकडी र नेल खोल्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।
त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २५ ले उक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेमा कारागारको कर्मचारीमाथि नै जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।

‘तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विधिको शासन नमानीकन हुकुमी शासनबाट जुन शैलीले आदेश दिनु भयो यसबाट के यो मुलुकमा अब विधिको शासन नचाहिने हो कि? अब हुकुमी शासनकै भरमा यो देश चलाउने हो कि? सभामुखमार्फत म माननीय कानून मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब देशमा कानून चाहिन्छ? वा चाहिँदैन? वा यो मुलुक हुकुमी शासनबाटै अगाडि बढ्न खोजेकोे हो? जवाफ चाहियो।’

वीर अस्पतालमा उपचाररत चौधरीलाई नेल लगाएर राखिएको तस्विर सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार मुख्य सचिवलाई फोन मार्फत चौधरीको नेल खोल्न र त्यो लगाउनेमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएपछि उनको नेल खोलिएको थियो।