नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा विपक्षी दलको नेताले बोल्न समय माग्दा सभामुखले बोल्न नदिने र प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने प्रचलनले प्रजातन्त्रको उपहास भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बोल्न समय मागेकोमा सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय मागेपछि विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न नदिएको कारण हिँजो सदन अवरुद्ध भएको बताउँदै देउवाले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनिसकेपछि अरुलाई बोल्नै नदिने जबरजस्ती कार्य लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास विपरित भएको पनि बताए।

बुधबारको प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै देउवाले हिँजो आफूँले पहिले नै समय मागिसकेको बताउँदै भने, ‘मैले समय मागेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि समय माग्नु भएछ राम्रै कुरा थियो। मैले बोलिसकेपछि बोल्दा उहाँले मेरो जवाफ दिन पाउनु हुने थियो।’

संसारभरी जहाँ पनि सदन भनेको विपक्षीको र सरकार सत्तापक्षको हुने बताउँदै उनले तर नेपालमा उल्टा भएकोमा रोष प्रकट गरे।

प्रतिपक्षीले बोलेका कुरामा सरकारले जवाफ दिने भन्दै यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै सजिलो हुने र जवाफ दिन पाउने स्थिति हुने पनि बताए।

‘तर, यहाँ पहिलो पल्ट बोल्नमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। प्रधानमन्त्री बाहेक अरु कोही बोल्न पाइदैन, यस्तो पनि हुन्छ? जहि पनि प्रजातन्त्रमा पहिले विपक्षीले बोलेपछि त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो। यहाँ प्रधानमन्त्री बोल्ने भनेपछि अरुले बोल्नै नपाउने? जबकि मैले पहिले नै समय मागिसकेको थिएँ। त्यसैले हिँजो उहाँले जुन जबरजस्ती गरेर बोल्न खोज्नु भयो त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ,’ देउवाले भने।

संसार भरी नै प्रजातन्त्रमा बोल्ने विपक्षीले हो जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले हो भन्दै उनले विपक्षीको संसद र सत्तापक्षको सरकार नै संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता भएको दोहोर्याए। हो।

त्यसैगरी सदनमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा विपक्षी दलको नेता र विपक्षी दलको नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने प्रचलन रहेपनि अहिले विपक्षी दलसँगै संसदलाई हेपेर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदै आएकोमा रोष प्रकट गरे।

आफूँले हिँजो बोल्न चाहेको विषय गुठी सम्बन्धी कुरामात्रै नभएको बताउँदै धेरै विषयमा बोल्नु पर्ने भएको बताए।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालिन नेकपा एमालेले संसदमा बोल्दा बोल्दै बोल्न नदिएपछि रोष्ट्रमबाटै लडेको र संसदलाई निरन्तर ४८ (५७ दिनलाई) दिनसम्म चल्न नदिएर अवरोध गरेको स्मरण गराउँदै देउवाले भने, ‘हामीले त के गर्यौँ यहाँ? उहाँहरुले ४८ (५७ दिनलाई) दिनसम्म सदन अवरोध गर्नु भएको थियो, हामीले त यो कुरा गरेका छैनौँ नि।’

प्रधानमन्त्रीको काम बोल्न नभई जवाफ दिने भएको बताउँदै उनले भने, ‘वास्तवमा भन्ने चलन छ कि अपोजिसन स्पिकस्, गभर्नमेन्ट एक्ट भनिन्छ। बोल्ने काम विपक्षीको हो काम गर्ने सरकारले हो। उल्टा सत्तापक्षले बोल्न पाउने, विपक्षीले बोल्नै नपाउँने? यो डेमोक्रेसी हुन्छ यो?’
आफूले बोलेपछि हिँजो प्रधानमन्त्रीले बोलेको भए हुनेमा नेपालमा कहिल्यै नभएको कुरा भएको बताएउँदै भने, ‘यो बलमिच्याई चल्दैन, हामी कुनै हालतमा मान्न तयार छैनौँ।’

त्यसैगरी सरकारले बहुचर्चित र विवादित गुठी सम्बन्धी विधेयक संसद चलिरहेको बेला संसदबाहिरबाट फिर्ता लिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

संसदमा रहेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले संसदबाटै फिर्ता लिनु पर्नेमा बाहिरबाट विधेयक फिर्ता लिने कहाँको संसदीय व्यवस्था हो भनि उनले प्रश्न गरे।

‘ओलीजी त धेरै पहिले ४८ सालदेखि सांसद भएको मान्छे हो, उहाँलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा हुन्छ कहिँ?,’ देउवाले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा कुनै सफलता मुलुकले हाँसिल नगरेको बताउँदै उलने आफू विगतमा राजकिय नभएपनि अफिसियल भ्रमणमा जाँदा समेत बेलायत सरकारसँग भूपू गोरखा सैनिकको पेन्सन बढाउने कुरामा सम्झौता गरी आएको दाबी गर्दै तर, ओलीले कामचलाउ बेलायतकी प्रधानमन्त्रीसँग कुनै कुरा नगरेको आरोप लगाए।

साथै फ्रान्सको कार्यकारी प्रमखु त्यहाँका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट समेत नदिएको दाबी गर्दै भने, ‘उहाँको विदेश भ्रमण पनि असफल भएको छ।’

सरकारले दर्ता गरेका विधेयकमध्ये गुठी विधेयक फिर्ता लिने कार्यलाई सकरात्मक रुपमा लिएको पटक पटक दोहोर्याउँदै भने, ‘संसदमा भएको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नु पर्दथ्यो। मैले माग गर्ने हो तर, माग गर्यो भन्नसाथ फिर्ता किन गर्नु पर्दथ्यो त्यो? मेरा अरुपनि माग छन्, डराइहाल्नु पर्ने? देउवाले माग्यो मैले दिन पर्यो भन्ने? हाम्रो कामै बोल्ने हो। हामीसँग दिने कुरा छैन, हामी सत्तापक्ष होइन।’

त्यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना तथा प्रविधि विधेयक, मानव अधिकार आयोगको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिएको दण्डको व्यवस्थाले मिडियालाई तर्साउने, धम्क्याउने काम गरेको आरोप लगाए।

प्रजातन्त्र भएको देशमा निर्वाद रुपमा बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता हुने बताउँदै उनले यदि राम्रो लेख्न वा खराब लेख्ने कुरामा उहि जिम्मेवार हुने बताए।

प्रजातन्त्रमा लेख्न, बोल्न पाइने बताउँदै अहिले विधेयकमा ल्याएको प्रावधानका कारण प्रेसले लेख्न र मानिसले बोल्नै डराउने स्थिति उत्पन्न भएको बताए। उनले यो मिडिया माथिको आक्रमण प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामाथिकैकै आक्रमण भएको बताए।

जुन देशमा स्वतन्त्र प्रेस छैन त्यो देशमा प्रजातन्त्र नचल्ने बताउँदै प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण हुनेगरी सरकारले अघि बढाएको विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन नदिने प्रण गरे।

त्यसैगरी उनले मानव अधिकार आयोगको कानूनमा गरिएको व्यवस्थाले मानव अधिकारलार्ई हेप्ने कार्य भएको र यो प्रजातन्त्रमाथिको दोस्रो आक्रमण भएको बताए।

संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफूमा निहित गरी आफ्नै मन्त्रिमण्डलका रक्षा, गृृह, अर्थमन्त्रीसँगै मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिमाथि अविश्वास गरेको आरोप लगाए।

सेना परिचालन कुनै व्यक्तिको लहडमा गर्न नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई यतिका सारा अधिकार किन चाहियो भनि देउवाले प्रश्न गरे।