गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सनातनदेखि चलि आएको धर्म, संस्कृति र परम्परा समाप्त गर्न खोजेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म विरोध चर्किएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाई बहुमतको सरकार जनतासामु झुक्न बाध्य भएको छ।

खासगरी उपत्यकाका नेवार समुदायको जन्मदेखि मृत्यसम्म जोडिएको गुठी सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले अघि बढाएको विधेयकको विरोधमा उपत्यकाका गुठीयारहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको छ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिइन्।

यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको भएर छलफलको प्रक्रियामा रहेको थियो। तर, संविधानको धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक विपरित गुठीको अस्थित्वसँगै गुठीयारको हक समाप्त गरी गुठीको जग्गा जमिनमा तथाकथित सुकुम्वासी किसान र भूमाफिया पोस्ने गरी प्रावधान राखेपछि उक्त विधेयकको सदनमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले र सडकमा गुठीयारहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए।

विधेयकलाई लिएर भ्रम सिजर्ना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोशिश भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न आवश्यक देखिएको हाल याे विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेकाे मन्त्री अर्यालले बताइन्।

सरकारले आन्दोलनरत गुठीयार र सरोकारवालाहरुलाई वार्तामा बोलाउँदा पनि उनीहरुले पहिलो सर्तका रुपमा विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि सरकार जनतासामु झुक्न बाध्य भएको हो।

गुठीयारको सामु गुँर्गुकियो दुई तिहाइको सरकार: गुठी विधेयक फिर्ता

विधेयकलाई लिएर भ्रम सिजर्ना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोशिश भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको याे विधेयक फिर्ता लिएका छाैँः मन्त्री अर्यालले

Himal Dainik ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2019