करिब दशवर्ष अघि जाजरकोटमा झाडा पखलाले हजारौँ मानिस संक्रमित भएको खबर देशभरी फैलियो। तत्कालिन सरकारका स्वास्थ्य सचिवले त्यसबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा तत्कालिन इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले जाजरकोटमा हैजा लागेको बताउँदै त्यसको रोकथाम र उपचारका लागि साबुन, पानीले हात धुने, उमालेको सफा स्वच्छ पानी पिउने जनचेतना दिनु पर्ने सुझाए।

तर, उनले दिएको सुझाव अनुसार, हैजा फैलिएको प्रचार गर्दा मानिसमा थप आतंक फैलिने त्रास रहेको भन्दै उनीभन्दा माथिका अधिकारीले त्यो कुरा प्रचार गर्न तयार भएनन्। उता जाजरकोटमा त्यहाँका स्थानीय धामी, झाँक्रीले भने काम्दै मानिसहरुमा हैजा फैलिएको भन्दै गाउँ, गाउँमा झारफुक गरेको पानी छर्दै हिँडेको रमाइलो घटनाको स्मरण अहिले पनि गर्छन् मरासिनी।

सरकारी सेवामा ०४२ सालमा प्रवेश गरेलगत्तै डोटीको अस्पतालमा मेडिकल अफिसर भएर गएका मरासिनीले सोही वर्ष डोटीमा फैलिएको झाडा पखलाले भुलभाडा गाउँमा झाडा पखलाले ९० जनाको ज्यान गएको घटनादेखि अर्को वर्ष ३५० जनाले ज्यान गुमाएको घटनाबाट सरुवा रोग नियन्त्रणको विषयमा निरन्तर खटिने अवसर पाए। चाहे विराटनगरमा फैलिएको जण्डिसको संक्रमण नियन्त्रणमा होस् वा रौतहट र जाजरकोटमा फैलिएको हैजा नियन्त्रण अथवा ०७२ को विनाशकारी महाभुकम्पको समयमा डा. मरासिनीले सरकारी सेवाको अग्रमोर्चामा रहेर गरेका काम देख्ने र भोग्नेले अझै पनि बिर्सिएका छैनन्।

झण्डै ३१ वर्षको सरकारी सेवाबाट ०७३ सालमा सेवा निवृत्त भएका सरुवा रोग विशेषज्ञ मरासिनीले पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोेरोना भाइरस महामारीको संक्रमण नेपालमा फैलिनुमा पहिलो कारक सरकार नै भएको बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको महामारी, यसको नियन्त्रण र रोकथामको विषयमा हिमाल दैनिकले हालै डा. बाबुराम मरासिनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

 कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पछिल्लो समय झनझन बढ्नुको कारण के होला?

नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित युरोपबाट आएका युवकमा देखिएको थियो। त्यसपछि पनि युरोप र खाडी मुलुकबाट आएका मानिसहरुमा क्रमशः देखियो। तर, खासमा नेपालमा कोरोना महामारीको रुपमा फैलिनुमा भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु जो रोजी, रोटी गुमाएपछि स्वदेश फर्किन ताँती लागे उनीहरुसँगै कोरोना पनि नेपाल भित्रियो। अप्रिल र मेइमा भारतको हैदरबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, व्याङलोर, दिल्ली, चण्डिगढमा बसेका नेपालीहरुले संक्रमण बोकेर ल्याउनु भयो।

त्यसका लागि उनीहरुको दोष छैन। दोष छ त केबल नेपाल सरकारकै छ। किन भने, त्यसबेला आउन चाहने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा पिसीआर परिक्षण गराउँदै नाकाबाट प्रवेश गराएर कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउनु पथ्र्याे।

त्यसो गरेको भए धेरै मानिस संक्रमित हुँदैनथे होला। तर, सरकारले त्यसबेला अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय ग-यो। नेपालमा रहेका भारतीयलाई यतै रोक्ने र सीमापारीका लागि पारी राख्ने निर्णय नै नेपालका लागि महंगो सावित भयो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, सीमापारी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपनि वारि आएर फेरी १४ दिन बस्नुपर्छ भन्ने कुराले मानिसहरुमा थप मानसिक भय र तनाव थपिदियो।

अर्कोतर्फ एक्कासी लकडाउन हुँदा मानिसहरु मुम्बइदेखि टेम्पो चढेर अथवा हप्तौँसम्म खाने, पिउने पानीको अभाव झेल्दै सीमानाकासम्म आए। त्यसरी आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै, जनचेतना मूलक शिक्षा दिएर घर पठाएको भए यति धेरै संक्रमित हुदैनथे होला। आउन नपाएपछि कसको डेरा छ, र कसरी चोरबाटोबाट जाने भनि उनीहरु भौँतारिन थाले।

एउटै डेरामा धेरै मानिस कोचाकोच भएर बसे। कोचाकोच भएपछि समस्या बढि देखिएको हो। चारेबाटोबाट आएका मानिस क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै गाउँगाउँमा पुगे। अमेरिका र युरोपतिर हे-यो भने, एउटा मानिस पुगेकाले फैलिएको भन्छन्। यहाँ पनि राज्यको कमजोरीका कारण बढी मात्रामा भारतबाटै आएका नागरिकबाट समुदायमा पुगेका हुन सक्दछ।

दोस्रो, नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ। त्यसमाथि रोटी÷बेटीको सम्बन्ध छ। पारीको पण्डित वारी जजमानकहाँ आउँछ, वारीकी बुहारी पारीका छोरी हुन्छन्। पारीका बुहारी वारीका छोरी हुन्छन्। प्रायः सिमावर्ती क्षेत्रमा नेपालतर्फ बजार राम्रो नभएकाले दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न पनि उतै जानु पर्छ। यसले पनि समस्या निम्त्यायो। तसर्थ नेपालमा संक्रमण फैलनुको मुख्य कारण क्रस बोर्डर नै प्रमुख हो।

संक्रमण नियन्त्रणमा नआउनुमा मुख्य कारण के होला? हामी कहाँ चुक्यौँ?

यसमा दुइवटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो, मानिसहरुले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपथ्यो, त्यो सहजै गर्न सकेनन्। ‘एक मिटरको दूरी सधैँ कायम गर। मास्क लगाउ। भेट हुँदा हात नमिलाउ। अंकमाल नगर। गला नमिलाउ र पटक पटक सावुनपानीले हात धोउ’ भन्ने सुझाव सहजै ग्रहण गर्न सकेनन्।

सरकारले पनि यो सूचना पटक–पटक नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्नु पथ्यो, त्यो पनि प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन।
दोस्रो, यस्ता विषयवस्तु स्थानीय समाजको आनीवानीमा पनि निर्भर गर्दछ। तराईका मानिसहरुमा सुर्ती खाने र जहाँ बसेको छ, त्यही पिच्चपिच्च थुक्ने बानी हुन्छ। पान खाएर थुक्ने बानी पनि नेपालीमा छ। केही नखाएपनि नेपालीको धेरै थुक्ने बानी छ। युरोपमा मानिसले थुकेको कारणले १४औं शताब्दीमा प्लेग फैलिएपछि जथाभावी थुक्ने बानी बन्द भयो।

त्यसपछि कानुनै बन्यो ‘एन्टी स्पीटिङ डस’ भनेर। १९औं शताब्दीमा स्प्यानिस फ्लु फैलिँदा पनि थुक्ने काम अत्यन्तै कठोर किसिमले बन्द गराए। यहाँ हामीले जथाभावी थुक्ने बानीले पनि समस्या बल्झिएको हो। यो रोगका लागि थुक्ने बानी खोक्ने भन्दा खतरा हुन्छ। थुक्दा खकार परसम्म पुर्‍याउन बल लगाइन्छ, त्यसो गर्दा थुकका छिटाहरु परसम्म पुग्छन्। जसले मानिसमा संक्रमण फैलिन मद्दत पुर्यायो।

संक्रमण फैलिनुमा रोगबारे नागरिक सचेत नभएर हो कि, सरकारले उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन नसकेर?

नेपालका नागरिकहरु एकदमै सचेत छन्। नागरिक सचेत भएकै कारणले नेपालमा धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सफल भएका छन्। बाल मुत्युदर, मातृ मृत्युदर घटेको, खोप बढेको, परिवार नियोजन बढेको नागरिकमा सचेतना भएरै हो। तर, सरकारले उचित तबरले आमनागरिकले बुझ्ने भाषामा सन्देश दिन सक्यो कि सकेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। कोरोना रोक्न व्यवहार परिवर्तनको हिसावले जानु पर्छ। व्यवहार परिवर्तनका तीन चरण हुन्छन्।

पहिलो, ज्ञान आवश्यक हुन्छ। ज्ञान भएपछि मानिसले त्यससम्बन्धि धारणा निर्माण गर्छ। र, अन्तिममा अभ्यासमा जान्छ। यसका लागि चर्पीको उदारहण हेरे हुन्छ। पहिला खुला स्थानमा शौच गर्ने मानिसलाई चर्पी बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान हुन पर्‍यो । बाहिर शौच गर्दा अनेक किसिमका रोग फैलन्छ भन्ने ज्ञान भएपनि मान्छेले चर्पी बनाउँछ। चर्पी बनाएपछि गन्हाउने रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ।

त्यसपछि उसले विस्तारै चर्पीमै जाउँ कि पहिलाकै जस्तै गरौ भन्छ। पछि पछि सफा गर्दै जाँदा उपयुक्त यो नै रहेछ भन्ने ज्ञान आउँछ। बाहिर गएर शौच गर्दा असभ्य भइन्छ भन्ने डर पनि उसलाई लाग्छ र अभ्यासमा जान्छ। त्यो किसिमले सन्देश सरकारले दियो कि दिएन, मुल्यांकन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस किसिमले सन्देश सरकारले दिएजस्तो मलाई लाग्दैन।

दोस्रो, यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘रिस्क कम्युनिकेशन’ क्षतिको पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। क्षतिको पूर्वानुमानको बारेमा महामारीको बेला सरकारी तबरबाट बोल्दा जनतामा भय उत्पन्न हुनेगरी बोल्नु हुँदैन। यसो भन्दैमा भएको यथार्थ भन्दा घटाएर पनि भन्नु हुँदैन। घटाएर भन्दा यो रोग त सामान्य हो भनेर मास्क फालिदिन्छन।

सरकारको तर्फबाट त्यसो पनि गरियो। पहिला पहिला फैलिएको छैन, कहाँ फैलियो भनेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै बोले। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै त्यसो भनेपछि मान्छेले मास्क र सावधानीमा त्यति महत्व दिएनन्। यो विदेशबाट आएका मानिसमा मात्रै सिमित रहेछ, हामीले मास्क लगाउन किन पर्‍यो भन्ने धारणा पनि मानिसमा बन्यो।

नेपालमै रहेकालाई पनि केहीमा देखिएको छ, मास्क लगाउनु भएन र सावधानी अपनाउनु भएन भने तपाईलाई पनि सर्छ भन्ने खालको सन्देश मन्त्रालयले दिन सकेको भए हुन्थ्यो।

क्षतिको पूर्वानुमान गर्दा तीन विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ। विश्वसनीय हुनुपर्छ। र तेस्रो, नागरिकले स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्न मन्त्रालय असफल हुँदा पनि तारतम्य नमिलेको भन्न सकिने अवस्था देखियो।
सरुवा रोगको संक्रमणमा सर्भिलेन्स (निगरानी) गर्नुपथ्र्यो। यो भनेको घर रक्षाका लागि बसेको चौकिदारले आँखा चिम्म नगरी गर्ने निगरानी जस्तै हो। त्यो जिम्मेबार निकायबाट हुन सकेको देखिएन।

जस्तो वीरगञ्जमा एक पटक धेरैमा देखिएपछि कम भयो भनेर चुप नबसी नमुना परीक्षण कहिले समुदायबाट, कहिले स्वास्थ्य संस्थाबाट, कहिले सरकारी कार्यालयबाट, कहिले सुरक्षा निकायबाट गरेको गर्यौ गर्नुपर्दथ्यो। जहाँ जहाँ धेरै विरामी भेटिएका थिए, त्यहाँ त्यहाँ निरन्तर नमुना परीक्षण गरिरहेको भए, अहिले यो हालतमा मुलुक पुग्दैनथ्यो। निगरानीको मुख्य काम विरामीको पहिचान गर्ने हो। विरामी पहिचान भयो भने यसलाई आइसोलेशनमा राख्न सकिन्छ। विरामी आइसोलेशनमा पुगेपछि उसले अरुलाई रोग सार्ने सम्भावना घटेर जान्छ। कोरोना रोग कम गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गले मात्रै हुँदैन, निरन्तरको निगरानी आवश्यक पर्छ, त्यो सरकारी तबरबाट हुन सकिरहेको छैन।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग निगरानीको सानो कम्पोनेन्ट मात्रै हो। स्वासप्रश्वास मात्रै होइन हावाबाट सर्ने रोग भएकाले निगरानीलाई नै निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ। निगरानी गर्नु पर्नेमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गरेर छोडिदिएकाले संक्रमण धेरैमा फैलिएर यो अवस्था आयो।

चैतमा २ जनामा संक्रमण देखिँदा लकडाउन गरेको सरकारले साउन ६ गते १५० जनामा संक्रमण देखिँदा खोल्नु कत्तिको उपयुक्त निर्णय थियो?

यो बहसको विषय हो। नेपालमा आफै उब्जिएरमात्रै होइन, छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा कुनै रोग आयो भने पनि छिर्छ। चीनमा मात्रै आयो भने कम छिर्छ भारतमा आयो भने बढि छिर्छ। नेपाल सरकारले यो विषय चटक्कै भूल्यो। यहाँ नेपाल भनेको श्रीलंका र न्यूजिल्याण्ड जस्तो टापु राष्ट्र हो भन्ने बुझाइका साथ लकडाउन गरियो।

अहिले बल्ल लकडाउनले मात्रै काम गर्दैन भन्ने जिम्मेबार व्यक्तिहरुले थाहा पाए। खुला सीमा, सीमानाको दुबैतर्फ घनाबस्ती भएको ठाउँमा लकडाउन गरेर सरुवा रोग रोक्न गाह्रो थियो, सकिएन। सीमाको बारेमा सर्तक हुन नसक्दा लकडाउनले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेन।

नागरिकस्तरमा र बिज्ञहरुले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी बनाउन र संक्रमितलाई उचित सजगतासहितको उपचार व्यवस्था गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन्? त्यसमा कति सत्यता छ?

यस्तै भएको हो। भारतमा रोजीरोटी गुमाएर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने नाका छुट्याएर १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गरेर संक्रमण देखिएन भने मात्रै घर जान दिन्छौ भन्ने सन्देश पहिला नै जानकारी गराएको भए उनीहरु त्यही मानसिकता बनाएर आउँथे होला। तर, कुनै पनि नाकाबाट भित्रन नदिएपछि बैद्य नाका छोडेर अबैद्य नाकाबाट लुकीलुकी भित्रिए र क्वारेन्टाइनमा नबसेर गाउँ, घरमा पुगे।

त्यहाँबाट संक्रमण फैलियो। नाकामा थामी नसक्नु अवस्था भएपछि मात्रै नाका खोल्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। मापदण्ड अनुरुपको व्यवस्थापन नहुँदा, हुलका हुल मानिसलाई एकैठाउँमा राख्दा, त्यी क्वारेन्टाइन नै संक्रमण फैलाउने केन्द्र जस्तै बने। एउटा संक्रमितले धेरैलाई सार्ने अवस्था त्यहाँ निर्माण भयो।

त्यसमाथि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नगर भनेको आरडीटी परीक्षणको भर परियोे। संक्रमित भएका मानिसमा पनि आरडीटीले निगेटिभ देखायो। उनीहरु गाउँ पुगेपछि संक्रमण परिवारबाट गाउँमा फैलियो। अकोर्, केही मानिसहरु राति राति घरमा गएर सुत्ने, दिउसो मात्रै क्वारेन्टाइनमा आएर बस्ने गर्दा पनि रोग स-यो। कोही क्वारेन्टाइनबाट भागे। भलै यसरी भाग्नेको संख्या कम नै थियो होला तर, संक्रमण फैलिन थोरै मान्छे भागे पुग्छ, धेरै चाहिन्न।

यस्तो भएपछि हामीले सीमा बन्द गरेको, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेको प्रभावकारी भएन। प्रभावकारी नहुनुको मुख्य कारण पीसीआर परीक्षण नगरी आरडीटी परीक्षण गर्नु रह्यो। परीक्षण गर्ने क्षमता नै संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गर्न आउने सेवाग्राहीको तुलनामा ज्यादै कम हुँदा पनि समस्या बढ्दै गयो। नमुना ल्याएको १० दिनमा रिपोर्ट आउने, रिपोर्ट आउँदासम्म नमुना दिएको व्यक्ति घर पुग्ने अवस्थाले पनि महामारी झन फैलियो।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग खासमा के कसरी गर्नुपर्ने हो? त्यसको प्रभावकारिता कत्तिको भएको देख्नु भएको छ?

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग भनेको संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्नलाई खोजी गर्ने कार्य हो। यो कोरोनाका लागि त्यति प्रभावकारी हुँदैन। यसले केही मात्रामा सहयोग गर्ने हो। संक्रमितको घरमा संक्रमण देखिएको १०÷१२ दिन अगाडीसम्म को को मानिस आए भन्नेको लिस्ट तयार होला। तर, बाटोमा हिड्दा मास्क नलगाएका दुबै मानिस नजिक नजिकबाट हिडे भनेपनि सर्छ। क्रस भएपनि सर्छ। दुई मध्य एउटाले मास्क नलगाएको भएपनि सर्छ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग अफ्रिकामा इबोला रोगमा प्रभावकारी भएको थियो। इबोला जसलाई छोयो, त्यसलाई मात्रै सर्ने भएकाले प्रभावकारी भएको थियो। त्यसमा तैले को कोलाई छोइस्, को कोसँग हात मिलाइस् भन्दा काम लागेको थियो। नाइजेरियाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको माध्यमबाट ४५ दिनमै इबोलाबाट मुक्ति पाएको थियो। तर, कोरोनामा त्यति प्रभावकारी हुने सम्भावना कम छ। स्वासप्रस्वासबाट सर्ने भएकाले कहाँबाट स-यो, कहाँबाट स-यो निक्यौल गर्नै गाह्रो छ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले साउन १७ गते काठमाडौंमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सातै प्रदेशका गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र दलका नेताहरुलाई समेत भेट्नु भएको थियो? उहाँमा बुधबारमात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको छ? अब उहाँले भेटेका उच्च पदस्थ अधिकारीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न पर्छ कि पर्दैन?

सिद्धान्त अनुसार, गर्ने हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्नुपर्छ। भेटघाट र बैठकमा एक मिटरको दूरी कायम गरेर गरिएको थियो, स्वास्थ्य सावधानीका लागि सबैले मास्क लगाएका थिए भने पर्दैन। तराईमा गर्मीमा सबै कोठा बन्द गरिन्छ। हावा पास हुन झ्याल र ढोका खुल्ला हुँदैनन्। गुम्म हुन्छन। एसी चलाइन्छ।

त्यहाँ हावाबाट संक्रमण सर्छ। सरसर्ती हेर्दा तराइका धेरै मन्त्री, सांसद र महानगर प्रमुखलाई कोठामा धेरै भेटघाट गर्ने, तर, हावा पास हुने झ्याल ढोका बन्द गरेर एसी चलाउने गर्दा सरेको हो जस्तो छ। यता, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहितको बैठकमा कोठा कस्तो थियो, भेन्टीलेशन थियो कि थिएन? एक मिटरको दूरी बैठकमा बस्नेले कायम गरेका थिए कि थिएनन्? बैठक बस्दासम्म पूरै समय मास्क लगाएका थिए कि थिएनन्? कि बैठकको बीचमा चिया पिउदा मास्क खोलेका थिए कि त्यसमा सर्ने नसर्ने निर्भर हुन्छ। चिया पिउदा मात्रै मास्क खोलेको भएपनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

कोरोनाको महामारी फैलनमा आरडीटी परीक्षण पनि एउटा कारण हो भन्नु भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नगर भन्दाभन्दै सरकारले आरडीटी परीक्षण किन गरेको होला?

ठ्याक्कै यसै कारणले ग¥यो भनेर त भन्न सकिएन। किनकि म यो काममा आफू सहभागी थिइन। आइडीटी परीक्षणले पोजेटिभ भएकालाई निगेटिभ देखाएर क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइयो। उनीहरु आफूमा संक्रमण छैन भनेर अरुसँग सम्पर्कमा रहे। तर, उनीहरुमा पोजेटिभ थियो, त्यसैले संक्रमण फैलियो। आरडीटीले अरुमा सार्न सक्ने संक्रमण छ कि छैन भन्ने देखाउँदैन।

त्यो नदेखाउने आरडीटी ल्याएर किन परीक्षण गरियो? हामीले त पहिला देखिनै निगेटिभ र पोजेटिभ गलत देखाएर समस्या निम्त्याउँछ भनेका थियौ, अहिले नभन्दै त्यस्तै भइरहेको छ। अब पहाडका जिल्लाहरु जहाँ आरडीटी गरेर घर पठाइएको थियो, त्यहाँ संक्रमण देखिने सम्भावना प्रबल छ, केहीमा देखिन सुरु पनि गरिसकेको छ।

कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेको काम कत्तिको प्रभावकारी देख्नु हुन्छ?

काम प्रभावकारी रुपमा भएको अहिलेसम्म देखिएको छैन। परीक्षणको क्षमता अहिलेसम्म आइपुग्दा बढाएकै मान्नुपर्छ। अहिले दैनिक १८ हजारसम्म परीक्षण गर्ने सक्ने क्षमता बनेको छ। प्रभावकारी नभएपनि गर्नै सकेन भन्ने परीक्षणमा छैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गको काम गाउँपालिका र नगरपालिकामा टोली बनाएर गरिरहेका छन्।

यी दुई बाहेक आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य सन्देश दिने कार्यमा सरकार प्रभावकारी भएको देखिएन। महामारीको बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय पनि देखिएन। गाउँ गाउँमा बुढापाकाले सबै काम कान्छी बुहारीलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ भन्छन्। अहिले महामारीको बेलामा पनि सरकारले कान्छी बुहारीलाई जिम्मा लगाउने भनेझैँ स्थानीय तहलाई सबै समस्याको जिम्मा लगाउने काम गरेको छ। संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर पन्छिने काम गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै जाने, परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री जोहो बेलैमा नहुने, खरिद गरेका सामान पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेका ल्याउने गर्दा पनि समस्या झन बल्झिएको होइन?

यहाँले भनेजस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो बेलैमा गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा बसेका विरामीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो भएको भए, बसेको १३ दिनमा स्वाब लिएर १४ दिनको बिहानै घर पठाउन सकिन्थ्यो। त्यसो गर्दा उनीहरुमा उत्साह पनि थपिन्थ्यो।

तर, २० दिनसम्म स्वाब नलिइएको भनेर विरोध पनि भए। कति मानिस डिप्रेसनमा जाँदा डराएर पनि लामो समय बस्न बाध्य भए। यो काममा कुनै तयारी, योजना नै सरकार अगाडी बढाएजस्तो देखिएन। यो त उर्लदो समुन्द्रको भेलमा क्याप्टेनबीना चलिरहेको पानीजहाज जस्तै चलिरहेको छ। धेरै नै समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन चार पटक ठिक तरिकाले गर्नु भएको छ। अन्य बेलामा त भेल र छाल आइरहेको समुद्रमा कहाँ जाने, कसरी अवतरण गराउने भन्ने क्याप्टेन नै नभएको जहाजजस्तै गरी कोरोनाको महामारीमा मुलुक दौडिरहेको छ।

अहिले पनि परीक्षणको दायरा आवश्यक सामाग्री नहुँदा भनेजति हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रालयले आवश्यकता नभएर परीक्षण नबढाएको भन्छ, स्थानीय तह र अस्पताल १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि गर्नुपर्ने परीक्षण २० दिन हुँदासम्म पनि भएको छैन भन्छन्। के मा समन्वय नहुँदा यस्तो भइरहेको छ?

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय कोरोना नियन्त्रण अधिकारी तोक्नु पथ्र्यो। अहिलेसम्म तोकिएको छैन। यस्तो महामारी आएपछि विश्व अधिकांश मुलुकहरुले राष्ट्रिय कोरोना, नियन्त्रण, रोकथाम तथा समन्वय अधिकारी तोक्ने गर्छन्।

त्यो विश्वव्यापी परम्परा जस्तै छ। नेपालले पनि त्यसरी नै नियुक्त गर्नु पथ्र्यो। उसलाई तीन कामको जिम्मेबारी दिनु पथ्र्यो। एउटा नियन्त्रण गर्ने, अर्को रोकथाम गर्ने र तेस्रो समन्वय गर्ने। अहिले सरकारले अन्य सामान्य अवस्थामा जस्तै गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। अहिले यो महामारीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कमान्डर इन चिफ बिनाको लडाइ लडिरहेको छ। संसारमा रक्षा मन्त्री र रक्षा सचिवले लड्दैनन्। लड्ने त सेनाको कमाण्डर इन चिफले हो। चिफको कमाण्ड र निर्देशनमा लड्ने हो।

त्यस्तो खालको अधिकारी नियुक्त नहुँदा महाशाखा, महाशाखाबीच खिचातानी भएको, समन्वय नभएको पनि देखियो। त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्या भएको छ। अहिलेसम्म ७ प्रदेशमध्य प्रदेश नं १ र ५ ले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नियन्त्रण अधिकारी तोकेकाले अरु प्रदेशभन्दा उनीहरु केही व्यवस्थित देखिन्छन। बाँकी ५ प्रदेश समन्वयको स्थितिमा कमजोर छन्।

सरकारले अहिले त बन्द ग-यो, पहिला आरडीटी परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनले नगर भन्दाभन्दै पनि ग-यो ? किन त्यस्तो गरेको हो जस्तो लाग्छ, यहाँलाई?

आरडीटी प्राज्ञिक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने हो। तर, सरकारले कोरोनाको संक्रमण छ कि छैन भनेर प्रयोग ग-यो। अब नेपालमा कोरोनाको संक्रमण कम भयो भने कति प्रतिशत नेपालीलाई कोरोनाले संक्रमण गराएछ त भनेर अनुसन्धान गर्न आरडीटी परीक्षण गर्न सकिन्छ। बाहिर लक्षण देखिएका त देखिइसके, नदेखिएका कति रहेछन् भनेर नमुना लिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो चीनले थोरैमा कोरोना नियन्त्रण ग-यो।

तर, चीनमा कतिबेला पुनः फैलिन्छ भन्ने त्रास छ। अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अफ्टेरो त परेको छ। धेरै मानिस मरेकाले उनलाई अफ्टेरो प-यो। तर, उनी के कुरामा ढुक्क छन् भने, यति मान्छे मरेपछि अब केही समयमा यो रोगको प्रकोप बिस्तारै कम हुन्छ। मर्ने जतिलाई मा-यो, संक्रमित गराउने जतिलाई गरायो। अब नभएकालाई साथमा लिएर विकासको काममा हामी लाग्छौ भनेर उनी ढुक्क छन्।

चीनमा १ सय ३० करोड लगाएर सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण त भयो, अहिलेपनि चीनभरी फैलने हो कि भन्ने त्रास चिनियाँहरुमा छ। कतिपय देशमा संक्रमण सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेकाले एक दिन न एक दिन त ओर्लनै पर्छ भनेर ढुक्क छन्। किनकि सगरमाथाको टुप्पोबाट त माथि जाने ठाउँ छैन। तसर्थ सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि ओरोलो नै लाग्ने हो, बेसक्याम्पमै फर्कने हो, भन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन्।

खोप आयो भने आयो, नआएपनि यसको प्रकोप कम हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा अमेरिका, ब्राजिल, इटलीले काम गरिरहेका छन्। कतिपय देशले प्रविधिको भरमजदुर प्रयास गरिरहेका छन्। तर, हरामी रोग भएकाले बसीखान भने दिएको छैन। कति कम भयो भनेर हेर्नका लागि मात्रै आरडीटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

कोरोना महामारीका बेलामा पनि प्रभावकारी काम सरकारले गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर, सरकार भने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन, किन होला?

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र समन्वय अधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो, जुन मैले माथि नै भनिसके। अधिकारी नियुक्त गरेको भए मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव कसैले पनि जिम्मा लिन पर्दैनथ्यो, सबै काम उसकै माधयमबाट हुन्थ्यो। अर्को संघीयतामा तीन तह भनेपछि स्वास्थ्यका तिनै विभाग चाहिन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विभाग। जस्तो, व्याङ्ककमा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेज छ। तीन करोड मानिस बस्ने जाकार्ता सहरमा जाकार्ता म्युनिसिपल हेल्थ अफिस भनेर राखिएको छ।

त्यहाँ करिब ३ सय स्वास्थ्यकर्मी काम गर्छन्। नेपालको राजधानीे रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा महानगरको स्वास्थ्य कार्यालय कहाँ छ भन्नेसम्म मानिसलाई थाहा छैन। स्रोत र साधन भएकाले आफै बिज्ञ डक्टरहरु राख्न सक्थ्यो। विभिन्न विभाग बनाएर एरिया हेर्ने जिम्मा दिएको भएपनि हुन्थ्यो, अधिकार छदै थियो।

तसर्थ यो संरचनागत त्रुटी भएको हो। दोस्रो २०२० सालमा विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र नैनबहादुर बिष्टले बनाएको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुरुप अहिले काम गरिएको छ। दुरदृष्टि राखेर बनाइएको रहेछ भन्ने त देखियो। ५५ वर्ष अगाडीको यो ऐनले बोर्डरको बारेमा कुरा गरेको छैन। नथुक, थुकेमा कारबाही हुन्छ भन्ने र थुकेमा कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। अरु ऐनमा विवादस्पद अध्यादेश ल्याउनु भन्दा यही ऐनलाई रातारात परिमार्जन गरेर अध्यादेशका रुपमा संशोधन गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर लागू गरेको भए कसैको पनि विरोध आउदैनथ्यो।

कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना, नेतृत्वगत संरचना र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ। साथै सरकारले आपतकालिन योजना पनि बनाउन सकेको देखिएन। क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई ओभरलोड दिने काम भएको छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्षमता भन्दा बढि काम दिदा गर्न नसकेर पनि कति समस्या उत्पन्न भएका छन्।

दुई स्टाफले कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न सम्भव नै हुँदैन, त्यसमा सरकारले सोच्नै सकेन। जस्तो विरगञ्ज महानगरपालिकाको त साने तिनो स्वास्थ्य सेवा विभाग हुनुपथ्र्यो। यी सबै विषयमा ध्यान नदिदा समस्या भएको हो।

अब समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट र नागरिक तहबाट के गर्ने?

नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुप-यो। २५ सय वर्ष अगाडी हाम्रो आधुनिक चिकित्साका प्रणेता हिपो क्रेटस्ले तीन शब्द सुझाएका छन्ः डु, नो र हार्म। यसको अर्थ विरामी जस्तो छ छ, त्यो भन्दा निको पार्न सक्छौ भने काम गर, होइन भने, जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिउ। यो सिद्धान्त कोरोनाले गर्दा डक्टर भन्दा बाहिर आउने भयो।

हरेक नागरिकले यो सिद्धान्त पालना गर्नु प-यो। नागरिकले स्वास्थ्य सजगता अपनाउने, मास्क लगाउने, एक मिटरको दूरी कायम गर्नु पर्ने गर्नुप-यो। सरकारका तर्फबाट आफै अफेन्सिभ भएर निको पार्छौँ भन्ने सपना अधुरै रहने भयो। किनभने भारतमा कोरोना रहँदासम्म हाम्रोमा निको हुन सक्दैन। तसर्थ हामीले हे भगवान जसरी भएपनि भारतमा कोरोना कम बनाइदेउ भन्नुको विकल्प हामीसँग छैन। भारतमा कम नहुँदासम्म हामीले सर्तकता अपनाउनु पर्छ। त्यो भनेको स्वास्थ्यमा सजगता नै हो।

(फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा तयार पारिएको सामाग्री)

यो पनि पढ्नुहोस्:
१. परीक्षण घटाएर संक्रमण नबढेको प्रचार गर्दैछ सरकार
२.  कोरोनाको परीक्षणबिना रिपोर्ट, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड
३. टेकुमा परीक्षण गर्न जाने कि, संक्रमित भएर फर्कन?
४. कोरोना संक्रमणको दर स्थिर भयो भन्दैमा ढुक्क नहुनू, संक्रमण अझै बढ्छ
५. कोरोनाको महामारीमा पनि राजनीति!
६. स्वास्थ्य मन्त्री संसदलाई ढाँट्न, मन्त्रालय मन्त्रीको बचाउँमै व्यस्त
७.व्यवस्थापनमा ध्यानै नदिई पुनः चार्टर्ड उडानको अनुमति!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here