नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै त्यसको पालना गर्ने प्रमुख दायित्व पाएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपां) र त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै एकपछि अर्को गर्दै संविधानको ठाडो उलंघन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्न आफैले विगतमा बनाएको संविधान र निर्वाचन ऐनको प्रावधान उलंघन गर्दै पार्टी नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न सरकार र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच्न उद्धत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफरिस गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराएपछि सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख अनुसार, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने रिक्त एक सिटमा गौतमलाई मनोति गर्ने निर्णय गरेको जानकारी नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए।

गत फागुन २० गतेदेखि रिक्त रहेको उक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अतिविश्वास पात्र एवं अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडालाई नै पुनः निरन्तरता दिने अडान लिएपछि गौतमको महत्वाकांक्षा र नेताहरुबीचको आन्तरिक विवादले कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन।

त्यसका बाबजूद पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विगत ६ महिनादेखि अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै संविधानको छिद्रको प्रयोग गर्दै थप ६ महिनासम्म सांसद नभए पनि मन्त्री बनाइराखेका थिए।

यसरी मन्त्री बनेका खतिवडा ६ महिनासम्म पनि पुनः सांसद बन्न नसकेपछि उनी भदौ २० गतेदेखि मन्त्रीपदबाट स्वतः मुक्त हुने मात्र होइन वर्तमान सरकारको बाँकी कार्यकालभरी नै मन्त्री हुन नपाउँने भएका छन्।

यसरी पार्टीको निर्णय अनुसार, सरकारको सिफारिसमा गौतम सांसद भएर उपप्रधानमन्त्री बन्ने मात्र होइन संविधान नै संशोधन गरेर सरकारको नेतृत्व लिन लालयित छन्।

तर, संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री पदका लागि नियुक्तिका लागि योग्य नहुने स्पष्ट उल्लेख छ।

यसअघि पनि नेकपाले गोरखाबाट पराजित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संविधान र निर्वाचन ऐन विपरित राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट निर्वाचित गराइसकेको छ।

आजको सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन अनुसार, सरकार र पार्टीका अघि बढाउन कार्ययोजना बनाएर अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको र नेकपा महाधिवेशमा केन्द्रित हुने जानकारी श्रेष्ठले बताए।

बैठकले बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा बाढीबाट हुन गएको क्षतिप्रति दुख व्यक्त गरेको छ। साथै सरकारलाई उद्धार, राहत र पुर्नस्थपनाको कामलाई तीव्रतापूर्वक व्यवस्थितरुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै पार्टी कमिटीलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको अवस्था र यसको निराकरणका लागि सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए।

पछिल्लो समय सरकारले स्थानीय प्रशासनको सहायतामा देशका अधिकांश भागमा निशेधाज्ञा जारी गरेपनि संक्रमितको संख्यासँगै मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here