फाइल फोटो

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री शाहीले पाउने/नपाउने टुङ्गो लाग्नेछ । सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाएका हुन् ।

विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उहाँको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२ सदस्य मात्र छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभा सदस्यलाई अपिल गरेकी चिन्न । “प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हुन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सम्वद्ध माननीय सदस्यज्यूहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु”, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन पाउने गरी संवाद भइरहेको जनाएको छ । प्रदेशसभामा कांगे्रसका छ तथा राप्रपाका एक सदस्य छन् भने एमालेका सभामुखसहित २० सदस्य छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सबै दल मिल्दासमेत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहेको बताए । “पार्टी निर्णयअनुसार एमालेको सबै सांसद एकढिक्का भएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि मत बराबर नै भयो भने पनि सभामुखको मत निर्णायक हुनेछ ।” मुख्यमन्त्री पक्षधरले ‘एमालेका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन्’ भनेर गलत हल्ला फैलाइएकामा आपत्ति जनाए ।

एमालेले चैत ५ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सो समयसीमाअनुसार मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुनेछन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका छन् । एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हालेका छन् छ । त्यसपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल शुरु हुनेछ र अन्त्यमा मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा उक्त प्रस्तावको टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here