सरकारले असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार यातायातका साधानमा स्वाथ्य मापदण्डका साथै क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रुमात्र राख्न पाइने र भाडादर ५० प्रतिशतसम्म बढि दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्नुपर्ने र मास्क, भाइजर अनिवार्य प्रयोग गनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । यस्तै, होटल, रेष्टुराँ पनि असोज १ गते बाट नै संचालनमा आउने भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शैक्षिक संस्था, परीक्षा संचालन, गोष्ठी, तालिम, खेलकुद जस्ता क्रियाकलापहरू अर्को सूचना नआएसम्म बन्द नै रहने निर्णय गरेको छ भनेकात्तिक १ गतेबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई आवागमन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदीप ज्ञवालीले हिमाल आरोहण गर्न आउने र पदयात्राका लागि आउने पर्यटकलाई कात्तिक देखि खुला गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका आगामी असोज ३० गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भारतसँग सिमा जोडिएका १२ वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नको लागि अनुमति दिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले एसिड आक्रमणको कसुर सजाय र सुनवाई सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्दै पीडितहरुको आजीवन उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । पीडितको निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य क्षतिसँग सम्बन्धित प्रयोग गर्नुपर्ने आजीवन औषधि खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरुको तत्काल सम्भव हुने अस्पतालमा उपचार गराउने र थप उपचारका प्राथिमकताका साथ रिफर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धीको प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न, उत्पादन,आयात, बिक्री वितरण सम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन आयोगलाई मस्यौदा तयार गर्नका लागि १५ दिनको म्याद दिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रत्येक वर्षको भदौ २५ गते एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवस मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पीडितहरुको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here