उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेकोे आरोपमा उक्त भूमि तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै केही युवाहरुले काठमाडौंस्थित चिनीयाँ दुतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको विरुद्धमा बुधबार युवाहरुले चीनको अतिक्रमणविरुद्ध सडकमा नारावाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

एकातिर विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रास र अर्कोतर्फ पछिल्लो समय सुरु भएको निरन्तर वर्षातको वेवास्ता गर्दै नेपाली युवाहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार नजिकै रहेको चिनियाँ दूतावास अगाडि सडकमा चीन विरोधी नारा लेखिएको व्यानर, प्लेकार्डसहित नारा जुलुस गरे।

उनीहरुले ‘गो व्याक चाइना, सीमा अतिक्रमण बन्द गर, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर, चिनियाँ साम्राज्यवाद मुर्दावाद, सीमा नाका खुला गर’ जस्ता नारा लगाउँदै दूतावास नजिकैको सडकमा पुगेका थिए।

युवाहरु प्रदर्शनमा उत्रिएपछि चिनियाँ दूतावास रहेको क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गराएको थियो।

यसरी तैनाथ गरिएका सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेश र सिडिओ सापको आदेश छ भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवालाई सडकबाट हटाउँदै उनीहरुको हातमा रहेको व्यानर तथा प्लेकार्ड खोस्दै फालेका थिए।

नेपालको दक्षिणी सीमा सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतले अतिक्रमण गरेपछि नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय कुटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता आइरहेकै बेला उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनले पनि सीमा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार गत असारको पहिलो साता नै प्रकाशित भएको थियो।

तर, उक्त समाचारको नेपाल सरकारकै तर्फबाट खण्डन गरिएकोमा हालै चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो।

जसको विषयमा सरकारको आधिकारिक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन।

तर चीनले भने उक्त क्षेत्र नेपालको नभई चीनकै रहेको दाबी गरेको छ। हुम्लाको सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा भवन निमार्ण गरेको सार्वजनिक भएपछि चीनले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको खण्डन गरेको छ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई नेपाल सरकारले नयाँ नक्सामा समेटेर संविधानमा समेत संशोधन गरिसकेको छ। जसअनुसार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उक्त क्षेत्र र क्षेत्रफलसहितको पाठ्यपुस्तक तयारी गरी विद्यालयस्तरमा वितरणको तयारी गरिरहेकै बेला बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उक्त पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here