तीन महिनासम्म लकडाउन र करिब एक महिना निशेधाज्ञा जारी गरेर कोरोनाविरुद्धको लडाइमा राज्य उत्रिएपनि त्यो प्रयासले सार्थक सफलता पाउन सकिरहेको छैन।

महामारी नियन्त्रणको निम्ति राज्यको प्रमुख इकाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल यसरी संक्रमण फैलिनुको पछाडि नागरिककै दोष रहेको ठान्दछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको हवला दिँदै उनी भन्छन् संक्रमणबाट बच्ने सवालमा ८० प्रतिशत भूमिका नागरिककै हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्, नागरिक सचेत भएभने यो रोग केही होइन।

महामारीकैबीचमा नजिकिँदै गएको चाडबाडको समयमा सबैलाई सचेत रहन उनी आग्रह गर्दछन्। प्रस्तुत छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसँग हिमाल दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोेरोना महामारीको त्रासदीकाबीचमा राज्यले कहिले लकडाउन कहिले निशेधाज्ञा जारी गर्ने र खोल्ने काम गरिरहेको छ। संक्रमितको संख्यासँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि नघटेको अवस्थामा पहिले किन त्यो लगाइएको थियो पछि किन खोलियो?

हामी सबैलाई थाहा भएको विषय के हो भने, कोरोनाको महामारी न विगतमा कहिल्यै आएको थियो न यसबारे हामीलाई कुनै अनुभव नै। न त यसविरुद्ध तयारी र व्यवस्थापनबारे कुनै ज्ञान र अभ्यास।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सुरुमा लकडाउन गरिएको थियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने थियो। अर्थात मानिसहरुको भिडभाड र आउजाउलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नै १२० दिनको लकडाउन गरियो।
यसबीचमा मानिसहरुलाई बन्दाबन्दीले समस्यामा पार्यो। एकातिर बन्द गरी राख्नु पर्ने अर्कोतर्फ जनजीवनमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीदेखि औषधी आपूर्ति सहज बनाउनु पनि छ। जुन उद्देश्यले संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन लगाइएको थियो त्यो नै सबै थोक थिएन। यसरी लकडाउनको अवस्था अनन्तःकालसम्म कति सम्भव छ त? थिएन। त्यहीबीचमा हामीले विभिन्न मोेडालिटीकाबारेमा छलफलसँगै पूर्ण र आंशिक लकडाउनको प्रयास पनि गर्यौँ।

तर, त्यो प्रभावकारी किन हुन सकेन र संक्रमण दर त घटेन त?

यहाँले भनेजस्तै संक्रमणको दर घटोस् भन्ने उद्देश्यले नै सरकारको प्रयत्नहरु भए। सरकारले तयार पारेका प्रोटोेकल पालनाका लागि सार्वजनिक अपिल पनि गरियो। धेरैहदसम्म सरकारको यो अनुरोधलाई आम जनताले मानेका पनि हुन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि अहिले संक्रमणको दर बढिरहेको छ। यसैैले भदौको निशेधाज्ञा असोज १ गतेदेखि खुला गर्दै जनजीवन सहज बनाइएको छ।

यसरी निशेधाज्ञा खोल्नुको पछाडि लकडाउन वा निशेधाज्ञा मात्रै समाधानको उपाय होइन कि भन्ने पनि राय आयो। यहाँले भनेजस्तै लकडाउन र निशेधाज्ञामा संक्रमण नघटेपछि जनजीवन खुला पनि गर्ने र यसबारे निर्र्देशित प्रोटकलको पालना पनि गर्ने सवालमा प्रत्येक व्यक्ति आफैँ सतर्क हुन जरुरी छ। अनन्तःकालसम्मको लकडाउन र निशेधाज्ञाले भोकमरीको अर्को समस्या आउने स्थिति रह्यो। यसले लुटपाटको स्थ्तिि ल्याउन सक्छ। सरकारले नै समिक्षा गरेर विभिन्न सरोकारवाला र पब्लिककै आग्रहमा यो मोडालिटीमा परिवर्तन गरिएको हो।

चेन ब्रेकका लागि लकडाउन गरेको भनिएपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तै ट्रेसिङ (पहिचान), टेस्टिङ (परिक्षण) र ट्रिटमेन्ट (उपचार)को बाटो भन्दा राज्यले लकडाउनलाई होलिडे अर्थात छुट्टीको रुपमा लिएर दायित्व निर्वाह गर्न चुक्यो भन्ने आरोप कति सत्य हो?

सरकारले अनुरोध तीन कुरामा गरेको हो। एउटा सोसियल डिस्टेन्स कायम, सेनिटाइजरको प्रयोग र अर्को भिडभाडमा नजाने र जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने प्रोटोकल तयार भएको थियो। राज्यले यो प्रोटोकल पालनाको सैद्धान्तिक कुरा सिकायो।

सोसियल डिस्टेन्स हो कि फिजिकल डिस्टेन्स हो?

आम रुपमा सोसियल डिस्टेन्स भनिएपनि यो वास्तवमा फिजिकल डिस्टेन्स नै होे। यहाँ जस्तै अरु देशमा पनि लामो समयसम्म लकडाउन गरिएको अवस्था छैन। जस्तै, भारतमा खुला भइसक्यो। अब हामीसामु लिभिङ विथ कोरोना भन्ने अवधारणाबाट जानु पर्छ। अन्यथा, यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँदा झन भयावह स्थिति हुन सक्छ। यसबारेपनि सरकारले विश्लेषण र समिक्षा गरेकोे छ।

जहाँसम्म, लकडाउनलाई होलिडेको रुपमा लिएर बस्यो भन्ने आरोप छ, सुरुमा लकडाउनसँगै नीतिगत रुपमा प्रोटोकल तयार पार्ने काम भयो। त्यसपछिका दिनमा आइसोलेशन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, अस्पतालका शैय्या बढाउने जस्ता काममा सरकार जुटेकै हो। तर, संक्रमित संख्याको अनुपातमा यो अपुग पनि हुन सक्छ। तरपनि संक्रमण दर बढेपछि सरकारले लकडाउनपछि आइसोलेशन कक्ष, अस्पतालको शैय्यामा देखिएको कमिबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्न अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको स्तर बृद्धिसँगै शैय्या, आइसियु, र आइसोलेशन कक्षको संख्या बढाउन काम भएको छ। हाम्रो व्यवस्थापन तयारी निरन्तर जारी छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार, पहिचान, परिक्षणबारे सुरुमा केही समय व्यवस्थापन र अभ्यासमा अलमल भयो। अन्तर निकायबीचको समन्वयमा पनि केही समस्या थियो। त्यतिबेला हामीसँग परिक्षणको लागि बाहिर पठाउन पर्ने स्थिति थियो, अहिले प्रत्येक पालिकामा परिक्षण ल्याव राखेर दैनिक १०÷१२ हजारको हाराहारीमा परिक्षण भइरहेको छ। यसका बाबजूद पनि संक्रमण बढिरहेको छ, मानिसहरुको दुःखद निधन भइरहेको छ। किन रोकिएन भन्ने जनताको गुनासो स्वाभाविक हो।

अहिले जनजीवन सबै खुला भएको अवस्थामा हामी आशावादी बनौँ कि यो कुनै दिन उच्चविन्दुमा पुगेपछि पक्कै पनि घट्नेछ। अहिले अन्तरनिकायबीचको समन्वयमा सुधार आएको छ। सरकारको प्रयासलाई सह्रानिय नै मान्नु पर्छ।

सुरुका दिनमा संक्रमितको संख्या अत्यन्त कम रहेको उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनसँगै यहाँको मातहतमा रहेको सुरक्षा प्रशासनबाटै भएको कमजोरीका कारण बाहिरबाट मानिसको आवागमन बढ्यो र त्यसले उपत्यलाई संक्रमितको प्रमुख हटस्पट बनायो। यसका लागि यहाँ जिम्मेवार होइन?

नागरिकको सुरक्षासँगै स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिने राज्यकै दायित्व हो। फ्रन्टलाइनमा सरकार बसेको छ र यो सरकारकैै दायित्व हो। यसमा कुनै शंकै छैन। जहाँसम्म संघीय राजधानीमा तपाईहरुकै गैरजिम्मेवारीका कारण संक्रमितको संख्या बढ्यो कि भन्ने प्रश्न छ, यसमा मेरो धारणा के हो भने, डब्ल्युएचओले नै भनेको छ कि कोरोनाबाट बच्न अथवा यसको नियन्त्रण ८० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिकै हातमा निर्भर गर्छ। यदी व्यक्तिले सावधानी अपनाए यो केही पनि होइन भनेको छ।

यहाँले भनेजस्तै लकडाउनको अवधिमा सीमाबाट मानिसहरुको बैधअवैध आवागमन भयो। विशाल मित्रराष्ट्र भारतबाट पनि यता आउने र यहाँका मानिस उता जाने अवस्थामा अलिकति खुकुलो गरिएको थियो। ७४ जिल्लाका मानिसहरुको बसोबास उपत्यकामै छ। उनीहरुको आवत÷जावतले पनि संक्रमण बढेकै हो।

अझै पनि म भन्छु, सरकारले प्रोटोकल तयार पार्दै त्यसको पालना गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ। त्यसका बाबजूद पनि जब व्यक्तिले नै यसको वेवास्ता गर्छ भने यो संक्रमण नियन्त्रण सजिलो हुँदैन।

भारतको मुम्बईदेखि सामान बोकेको गाडी निर्वाध रुपमा सिंहदरबारभित्र आइपुगेको छ र यसमा कुनै प्रोटोकलको पालना भएको छैन। उक्त गाडीको सामान र चालक सीमा क्षेत्रबाट पल्टीगरेर किन ल्याउन सकिएन?

होइन, यहाँ कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन्। त्यसका कतिपय प्राविधिकसँगै सामाग्रीहरु भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ल्याउँदा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको आधारमा आउन दिने र आइसकेपछि पनि अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नेगरी ल्याउन सरकारले भनेको छ। यसको पालना सम्बन्धित निकायले पनि मान्नु पर्यो र व्यक्ति स्वयंले पनि पालना गर्नु पर्यो नि। हरेक ठाउँमा प्रशासनले डण्डा लगाउला भनेर पर्खिएर बसेमा कोभिडले सिध्याउला। यसैले सबैले बुझ्नु परेको छ कि यो अरु भन्दा फरक प्रकृतिको रोग हो, यसबाट बच्न आफैँ सचेत हुनको विकल्प छैन। सरकारले त यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने अस्पताल, औषधी सेवा, सुविधा दिने प्रयास गर्ने हो।

करिब १२० दिनको लकडाउन अवधिमा उपत्यकामा करिब ६० लाख मानिसको बसोबास रहँदैआएको ठाउँमा पनि हामीले नियन्त्रण त गरेकै हो। तर, मानिस आफैँले जानी, नजानी अनाधिकृत रुपमा आउने, परिक्षण नगर्ने अथवा लुकिदिने, परिक्षण गरेपछि आइसोलेशनमा नबस्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढायो।

अहिले त राज्यले असिम्टोमेकिट व्यक्ति र शंकास्पद मृतकको परिक्षण नगर्ने भनि निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ। राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर गर्ने यस्ता निर्णयहरु संक्रमण नियन्त्रणका लागि कति प्रत्युत्पादक होलान?

भोलि त्यस्तो भयावह स्थिति नआउला। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबारे मलाई के लाग्दछ भने, भोलि दैनिक रुपमा भटाभट मानिसको मृत्युदर धेरै नै बढेर गयो भने र विरामीको चाप पनि बढ्यो भने कसरी अघि बढ्ने भनि उक्त प्रोटोकल बनाएको होला। तर, यहाँ सबै मानिसहरु पिसिआर परिक्षणलाई फेसन जस्तै गरेर सबैले परिक्षण गर्न भिड लागेको पनि देखियो। संक्रमणको लक्षण नदेखिएसम्म परिक्षण नगरौँ, जोखिमयुक्त स्थानको फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने र लक्षण देखिएकालाई परिक्षण गरौँ भनेको हो। परिक्षण कतिपटक गर्ने भन्ने पनि छ। यसमा राज्यकोषको खर्चको पनि कुरा छ। यसैले आइसोलेशनमा बस्नुको विकल्पै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रै हितका लागि भनेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमितको संख्या पुग्यो भने पुनः लकडाउनमा जानु पर्ने स्थिति आउँछ भन्नुको अर्थ के हो? दैनिक ठूलो संख्यामा संक्रमितलाई निको भयो भन्दै पुनः परिक्षण नगरी घर पठाएर कतै समस्यालाई ओझेल पार्ने र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लकडाउन नगर्ने रणनीतिमा आएको त होइन?

लकडाउन मात्रै समाधानको विकल्प होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। दैनिक १० हजारले परिक्षण गरेपछि रिपोर्ट नआउँदासम्म घरघरमै गएर बस्नु पर्छ। परिक्षण गरेर बाहिर घुम्न जाने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउन पनि सक्दछ। यसैले सचेतनाको जरुरीसँगै इमान्दार पालनाको जरुरी पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले जे कुरा गरेको भएपनि लकडाउनको मोडालिटीबारे सरकारले गर्ने निर्णयमा निर्भर गर्छ। यसैले मेरो तहबाट अब लकडाउन हुन्छ वा हुँदैन भनि अहिले नै बोल्न सक्ने स्थिति छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको २५ हजारको आँकलन हाम्रो क्षमताले त्यो संख्यासम्मलाई अस्पताल, आइसियु, भेन्टिलेटर, आइसोलेशनमा थेग्न सक्छौँ। यो भन्दा बढी हामी थेग्न सक्दैनौँ है भनि सजग गराएको पनि हुन सक्छ।

यो समय नेपालीहरुको चाडबाडको समय हो। संक्रमणको दर बढिरहेकै समयबीच चाडबाडको समयमा स्थानीय जिल्ला प्रशासनले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ?

उपत्यकामा धेरै जातजाति र धर्म समुदायका जात्रा, पर्व र परम्पराहरु छन्। तीन सयवर्षदेखि चलिआएको मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा, कुमारीको जात्रा समेत हाम्रै अनुरोधमा सम्बन्धित गुठीहरुले स्थगित गरे। पाटनमा अलिकति असहज स्थिति उत्पन्न भएपनि यहाँका सचेत नागरिकले यति ठूला ऐतिहासिक पर्व र जात्रा समेत रोकेर राज्यलाई साथ दिए। जनताको यो साथप्रति राज्य कृतज्ञ छ। अब पनि दशै,ं तिहार, छठ लगायतका समयमा हुने जात्राबारे पनि सरोकारवालाहरुसँग बसेर नित्यपूजा बाहेक अरु कुरा नगर्न आग्रह गरेका छौँ।

जात्राको मात्रै कुरा होइन, रोजगारी गुमाएर बसेका मजदूरदेखि विभिन्न भागबाट आएका मानिसको आवागमन र घर जाने गरिव जनताको निम्ति राज्यले कुनै राहतको प्याकेज ल्याउँदैछ?

सुरुका दिनमा हामीले राहतमा अलिकति जोड दियौँ। स्थानीय तहबाटै यो राहत वितरणको कार्य भयो। तर, लकडाउन नै अन्तिम विकल्प नभएको अवस्थामा अब राहतलाई रोजगारीमा परिणत गर्नु परेको छ। अहिले सबै व्यापार, व्यवसाय, निर्माणकार्य खुला भएको अवस्थामा रोजगारी भएन र राहत बढ्नु पर्छ कि भन्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहले नै कोही पनि भोकले मर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन भनि कार्यक्रम ल्याइरहेको अवस्था छ।

देशको अर्थतन्त्र कति ठूलो छ र? यसमा पनि लकडाउनले पर्यटन, होटल व्यवसाय क्षेत्र तहसनहस नै भएको अवस्था छ। राजस्व नै कम उठेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशको परिस्थिति र क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।

यसपाली दशैंको समयमा उपत्यकाका मठ मन्दिरहरु खुला हुन्छन् कि हुँदैनन्?

यसबारे स्थानीय पालिका र गुठीले अनुरोध गरेका छन्। जस्तो पशुपतिनाथको मन्दिर खोल्न, हनुमानढोकाको मन्दिर खोल्न माग गर्दै आएको अनुरोधबारे सिसिएमसीमा प्रस्ताव लाने र त्यसको निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषदले लिने निर्णयबारे छलफल भइरहेको छ।

खसीबोका बजार खुल्छ कि खुल्दैन? यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?

अहिले सबै व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाइएको छ। तर, भौतिक दूरी कायम गरी प्रोटोकलको पालना गर्न पनि बारम्बार भनिँदै आएको छ। खसी व्यापारी र खरिदकर्ताले पनि यो प्रोटोकल पालनामा ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले के गर्ला भन्दा पनि आफैँ सचेत हुन जरुरी छ।

उपत्यकाका मानिसलार्ई २५ हजारको त्रास देखाएर बाहिर पठाउने रणनीति लिएको हो?

यो २५ हजार संक्रमितको संख्या भन्ने कुरा औषधी उपचार व्यवस्थापनको सवालमा गरिएको कुरा हो। यदि कसैले यहि अर्थ लगाएर उपत्यकाबाहिर जाने भएपनि ठिकै छ। यसले भिडभाड नियन्त्रणमा सहयोग नै पुग्छ।

यो चाडबाड समय आयो कि बाणिज्य विभागदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बजार अनुगमनको बहानामा बजार बजारमा पुग्न थालेछ त?

यो बजार अनुगमन निरन्तर रुपमा हुँदैआएको छ। हामीले यसका लागि डेडिकेटेड टिम नै बनाएका छौँ। तर, अभियान्ता र यहाँहरु जस्तै पत्रकारहरुले यो विषय अलि बढी उठाइदिनु हुन्छ। तर, यो काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्न गरिएको गतिविधि होइन। बजार अनुगमन निरन्तर हुनुपर्छ तर, चाडबाडको समयमा अलि बढी खपतसँगै अलि बढी अनियमितता हुन सक्ने आशंकाले यो विषयले चर्चा बढी नै पाउँछ। यसैको प्रतिकात्मक रुपमा खाद्य कम्पनीबाट बाहिर १२० रुपैयाँ भनिएको प्याजको विक्रिवितरणको व्यवस्था ६० रुपैयाँमा गरिएको छ। यहाँलाई जानकारी कति छ? २० लाखको मास्क, थर्मल गनको नियन्त्रण पनि हामीले चलाएकै अनुगमनका क्रममा भएको हो। विशेषगरी म यो कार्यालयमा आएपछि अन्तरनिकायसँग समन्वय गरी अनुगमनको कार्य प्रभावकारी रुपमा चलाएको छु। त्यो पनि क्षेत्रगत रुपमा अर्थात, औषधी, खाद्यन्न, इन्धनको क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै टोलीबाट भइरहेको छ।

बिगमार्ट र भाटभटिनीलाई लकडाउनमा पनि खुला गर्ने खुद्रा तथा साना पसल बन्द पनि त यहाँहरुले नै गरेको होइन र? ठूला पसलले निर्वाध व्यवसाय गरिरहँदा साना पसलेले भाडा तिर्नु पर्दैनथ्यो र?

एकदमै पथ्र्यो। विगतमा हामीले बाणिज्य मन्त्रालयकै परामर्शमा साना पसललाई पनि निश्चित समयसम्म खोल्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। खोल्न त सबैलाई दिएको छ। र बिगमार्ट र भाटभटिनीमा रक्सी पनि बिक्री हुँदोरहेछ। पछि विरोध सुनियो। तर, राज्य भनेको महात्मा नै हो। महात्माले जे सोच्छ त्यही गर्छ। हुन सक्छ, त्यो निर्णयले कसैलाई गाह्रो, साह्रो परेको होला। तर, पनि राज्यले समभावको दृष्टिले हेर्नु पर्छ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या नाई संघको आएको छ। किन भने, त्यो व्यवसायमा भौतिक दूरी कायम गर्न गराउन सक्ने व्यवसाय नै रहेनछ। यसमा मास्क लगाउन पनि नमिल्ने भएको कारण यो बन्दकै अवस्थामा छ।

कोरोना महामारीकै बिचमा आउँदै गरेको चाडबाडलाई मध्यनजर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बनाएका प्रमुख तीन वटा रणनीति भन्नु पर्दा के के होलान्?

एकदम राम्रो जिज्ञासा आयो। पहिलो हाम्रो सुरक्षा रणनीति हो। यसमा हामीले आफ्नै फर्मूला अनुसार उपत्यकामा पर्वको समयमा पनि निर्बिग्न वातावरणमा आवागमनको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने हो। दोस्रो, डेलिभरी अर्थात अत्यावश्यक वस्तुहरुको वितरणमा जस्तोसुकै लकडाउन वा निशेधाज्ञा भएपनि सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने।

यहाँहरुलाई थाहा होला, यति लामो लकडाउन र निशेधाज्ञाको समयमा पनि ग्याँस, इन्धन, खाद्यन्न, औषधीको आपूर्ति र वितरणमा अभाव भएन। तेस्रो, सम्भावित कालाबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाएका छौँ। यसपालीका चाडबाडमा सबैले कोरोनाको ख्याल गरी सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जात्रा, पर्व नमनाएर अर्को साललाई पर्खिन आग्रह गर्दछु। महामारीबाट बाँच्चियो भने, चाडबाड अर्को वर्ष पनि मनाँउन पाइन्छ। सचेत बनौँ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here