नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा ९ अर्ब बाँढिचुँढी खाएको भनि लगाएको आरोपको पूष्टि गर्न सार्वजनिक चुनौति दिएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता भट्टराईले बिहिबार गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो पालामा सुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली, देउवा र पुष्पकमल दाहालले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँढिचुढी खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै त्यो प्रमाणित गर्न सक्ने बताएका थिए।

भट्टराईको अभिव्यक्तिबाट रुष्ट बनेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न तथा प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौति दिएका हुन्।

तत्कालिन एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेलगत्तै सत्ताको नेतृत्व लिएका देउवाले उक्त निर्णय उल्टाउँदै विशेष समितिको निर्णयमार्फत स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय लिएका देउवालाई भट्टराईले यस्तो आरोप लगाएपछि आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।

अहिलेसम्मको राजनीतिक जीवनमा आफूमाथि लगाइएका आरोपको विषयमा खासै खण्डनमा नउत्रिने देउवाले सम्भवत् पहिलो पल्ट पार्टीमार्फत विज्ञप्ति निकालेर यति चर्को विमति जनाएका हुन्।

साथै देउवाले प्रवक्तामार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा भट्टराईले भनेजस्तै प्रमाणको दाबा पुष्टि गर्न चुनौति दिँदै यसबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न संचार माध्यम र अख्तियारलाई अपिल समेत गरेका छन्।

साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर डा. बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकीबारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धि तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नु भएको छ। हलुका टिप्पणीहरुलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन। तर, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘म संग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ।’

पार्टी कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा बुँदागत विवरणसहितको जानकारीमा बढीगण्डकी परियोजना विना प्रतिस्पर्धा चीनको विवादस्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्द गरी स्वदेशी लगानीमै गर्ने निर्णय गरेका देउवाको तर्फबाट पार्टीले गरेका विभिन्न समयका निर्णयहरु पनि राखिएको छ।

नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै फेरि उही गेजुवालाई बढीगण्डकी दिने निर्णय गरेपछि सदन र संसदीय समितिमा विरोध भएको थियो।

सरकारले उक्त परियोजना दिन तयार बन्दा पनि गेजुवा कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा नआएपछि उक्त परियोजना अलपत्र परेको जानकारी सरकारकै मन्त्रीले संसदीय समितिमा दिएका थिए।

साथै कांग्रेसले उक्त परियोजना निर्माणको विषयमा तत्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कहाँ छ र उक्त परियोजना निर्माणका लागि प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाउँदै आएको अर्बौँ रुपैयाँ रकम कुन स्थितिमा छ भनि सरकारसँग पनि जवाफ मागेको छ।

यसैगरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणमा पनि अनियमितता भएको भन्दै यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्दै सरकारको अपारदर्शीृ रवैयाका कारण बुढीगण्डकीको भविश्य अन्यौलनमा परेको बताएको छ।

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here