कोरोना भाइरसको परिक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी र दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई तत्काल आफ्नो निर्णय सच्याउन दबाब दिएको छ।

संविधानको धारा ३५ मा उल्लेखित जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उलंघन तथा सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको परमादेशको अवहेलना गर्दै सरकारले कार्तिक २ गतेदेखि आम जनताको पीसिआर परिक्षण तथा संक्रमितको उपचार स्वयं व्यक्तिले नै गर्नु पर्ने भन्दै जिम्मेवारी र दायित्वबाट पछिहटेपछि कांग्रेसले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति प्रकट गरेको हो।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेताहरुबीच टेलिफोनमार्फत परामर्श पश्चात कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीमा नगर्ने भए उपचार किन चाहियो सरकार? प्रधानमन्त्रीज्यू संवेदनशील बन्नोस्, निर्णय सच्याउनोस्! भनेका छन्।

कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भएको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले लिएको निर्णयलाई कांग्रेसले अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवार ब्यवहारका रूपमा लिएको बताइएको छ।

साथै शर्माले भनेका छन्, ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जिवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो। संक्रामक रोग उपचारको कानूनी ब्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ?’

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव ब्यवस्थापनमा सम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

‘उपचारको दायित्वबाट पन्छिए पश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै सांसद विकास कोष, दशैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य भएको बताउँदै उक्त कर्तव्यको आत्मसात गरेर कार्य गर्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको छ।

यसका अतिरिक्त कांग्रेसले कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन बिशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा उनको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह समेत गरेको छ।

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here