ऐनमा नभएको व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट सांसद र मन्त्रीहरुको लागि समेत दशैं खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर सांसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा अविश्वास पैदा गरेको सरकार अन्ततः सामाजिक सञ्जाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कारण झुक्न बाध्य भएको छ।

जनताले विरोध नगर्दासम्म गतवर्ष जस्तै यसवर्ष पनि राज्यकोषको ठूलो धनराशी सांसदको दशैं भत्ताका रुपमा वितरण गरेको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सबैले पाउने दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले दशैं खर्च कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। साथै उनले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरे।

कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको जनजीवन, देशको अर्थतन्त्रसँगै संविधानको मौलिक हक तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न उद्दत सरकारले सांसदका लागि दशैं खर्च उपलब्ध गराएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
जसको कारण प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा उक्त दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो दलका संघीय सांसदले पाउने दशैं खर्च वापत ४३ लाख २० हजार भन्दा बढी रकम कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।

विपक्षी दलको निर्णयबाट दबाबमा परेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आफ्नो भत्ता कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए।

विगत लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको दशैं भत्ताको विषयमा सरकारले गतवर्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा सांसदहरुले गतवर्ष जस्तै यसवर्ष पनि गुपचुपमै दशैं भत्ता वितरण गर्ने काम भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन निर्णय भएको जानकारी दिए।

अदालतको अध्यक्षमा रामप्रसाद ओली र सदस्यमा प्रेमकुमार राई र नीशा बानियालाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता भएको भन्दै लकडाउन हुनुअघिकै भाडादर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार आन्तरिक हवाई उडानमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरिएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here