बिष्णु बुढाथाेकी
बिष्णु बुढाथोकी

पछिल्लो समय आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का को–पाइलट (द्वितीय अध्यक्ष)सहितका शीर्ष नेताहरुबाटै घेराबन्दीमा परेर निसास्एिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे।

शनिबार अपरान्हपछि ओली र देउवाबीच भएको लामो भलाकुसारीका बारेमा नेपाली आमसञ्चार माध्यमले भने आइतबार अपरान्ह मात्रै पत्तो पाए।

त्यसपछिका केहीदिन यता नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले उक्तपार्टी र पार्टी नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारको भविश्यसँगै देशकै राजनीतिक भविश्य र शासन व्यवस्थाले कुन दिशा पक्रिएला भन्ने आम चासो र चिन्ताले नयाँ बहसको तरङ्ग पैदा गरेको छ।

लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका दर्जनौँ संवैधानिक स्थानमा पदपूर्ति, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको भागवण्डादेखि नेकपाभित्र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुले आफूप्रति गरेको असहयोगका कारण झेल्नु परेको समस्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीले र देउवासँग लामै कुराकानी गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताको दाबी छ।

ओली र देउवाबीच भएको उक्त भेटवार्र्तापछि उनीहरु स्वयंलाई कति उद्देलित बनायो त्यो उनीहरु नै जानुन्। तर, उनीहरुको भेटवार्ताले सबै भन्दा बढी उद्देलित कसैलाई बनाएको छ भने पहिलो पंक्तिमा नेपाली मिडियाकर्मीहरु पर्दछन्।

मिडियाकर्मीहरुमा छाएको उद्देलनले पत्रकारितामा नयाँ प्रयोग ‘अनुमानकारीता’को थालनी त भएको होइन भन्ने आशंकाले पनि बलियो जरा गढेको छ। जुन आफैँमा व्यवसायिक र जनउत्तरदायी पत्रकारिताका लागि गम्भीर चिन्ता र चुनौतिको विषय पनि हो।

दोस्रो, त्यो भन्दा ज्यादा आवेग र उत्तेजनासहितको उर्जा सभापति देउवा स्वयंको पार्टीभित्रको इतर समूहका स्वघोषित चर्चित नेताहरुमा देखिएको छ।

समाचारमाध्यमले दिएको अपुष्ट सूचनाकै आधारमा आवरणमा असाध्यै क्रान्तिकारीता र व्यवहारमा सन्दिग्ध पात्रहरुले समेत सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत भेटवार्ताको विषयमा नेतृत्वविरुद्ध विष वमन गर्ने होडबाडी नै चल्यो।

यसको सतही विश्लेषणले कुरोको चूरोमा पुग्न सकिँदैन। ओली र देउवाबीचको भेटवार्ताबारे जुन हल्ला फैलिएको छ, त्यसबारे गम्भीर विश्लेषण गर्ने हो भने, उक्त भेटवार्ताले उब्जाएको कोकोहोलोको कारक अरु कोही होइन। स्वयं ओली, देउवा र उनीहरुसँगै भेटवार्तामा सहभागी नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखक नै हुन्।

यदी उनीहरुले आफूहरुबीच भएको भेटवार्ताको विषयमा तत्कालै अथवा आइतबार पनि संचारकर्मीहरुले सोधखोज गरेको अवस्थामा यथा सम्भव सही सूचना प्रवाह गर्न सकेको भए त्यो शंकाले लंका डडाउँदैनथ्यो होला।

हुन सक्छ, यसरी नेकपाभित्रैको असन्तुष्ट पक्षसँगै कांग्रेसमा देउवाविरोधी खेमाको लंका डडाउन पनि उनीहरुले भेटवार्र्ताको विषयलाई रहस्यमय नै बनाइराख्न रुचाए।

यसका अतिरिक्त कुनै पनि समाचार वा सूचना कसैले भने, सुनेकै भरमा अथवा अनुमानकारिताका आधारमा नेकपाभित्र संकटमा परेका ओलीले देउवाको साथ खोजे। अथवा चाहेजति वा मागे जति दिन ओली तयार भन्ने अनुमानकारिताले समाजमा केही समयका लागि मनोरञ्जन त दियो होला तर, दीर्घकालका लागि पत्रकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।

यसरी अनुमानका भरमा क्रिया, प्रतिक्रियामा रम्ने, रमाउने भन्दा सरोकारवाला पक्षले देशको संविधान, कानून, त्यसले तय गरेको विधि, प्रक्रिया र स्थापित मान्यतासँगै परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सकिएको भए खासै समस्या देखिने थिएन होला।

त्यस्तो अवस्थामा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई जे जस्तो आश्वासनको पोका देखाए भनियो, त्यो अहिले हामीले बनाएको संविधान, कानून र विधि, प्रक्रिया भित्रको विषय त होइन नै, ओली स्वयंभित्र रहेको पात्र, प्रवृत्ति, सोच, विचार र गतिविधि भन्दा कैंयन कोश परको कोरा कल्पना हो भन्ने बुझ्न सजिलै हुने थियो होला।

किन भने, नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध जतिसुकै चर्किएको अवस्थामा पुगेको भनिए पनि विद्यमान कानूनले सजिलै उक्त दल विभाजित गर्ने वा गराउने बाटो असन्तुष्ट पक्षलाई खोलिदिएको छैन।

त्यसका लागि या त ओलीविरुद्ध देखिएका शीर्ष नेताहरुले पार्टी र संसदीय दलभित्र बहुमतको निर्णयमार्फत नेतृत्वबाट हटाउन विधिसम्मत बाटोबाट अर्थात पार्टी नेतृत्वसँगै दलको नेताबाट हटाउन संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्छ। होइन, भने ओली यत्तिकै कसैले भन्दैमा सरक्क पन्छिएर बाटो खाली गर्दै पाखा लागेर दर्शकदीर्घामा बस्न पुग्ने पात्र हुँदै होइनन्। त्यसरी पाखा लागेर बस्ने प्रवृत्ति वा तन्तु उनीसँग छँदा पनि छैन।

अर्को, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई असन्तुष्र्ट पक्षले हटाउने नै भए भन्ने निचोडमा पुगे भने ‘मर्ता, क्या नही कर्ता’को स्थितिमा पुग्नु पर्छ। त्यसका लागि उनले हालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपधारा ३ को व्यवस्था संशोधनका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्दछ।

त्यस स्थितिमा पनि ओलीको उक्त कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनको पालक वा रक्षकको हैसियतमा भन्दा पनि विघटित नेकपा एमाले उपाध्यक्षको हैसियत सम्झिँदै अध्यक्ष कमरेडले अघि सारेको प्रस्तावमा सहीछाप ठोक्नु पर्छ।

त्यसरी अध्यादेश जारी गरेर मात्रै ओली र भण्डारीले सुख पाउने अवस्था भने रहँदैन। उनीहरु दुबैले भोलिका दिनमा सकेसम्म पदमा टिकिरहने व्यवस्था र अवस्थाका खाँतिर लडिरहनु पर्नेछ। अन्यथा बचेखुचेको राजनीतिक प्राणीको हैसियतलाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिबाट सदाका लागि कमण्डलु लिन पनि तयार हुनु पर्नेछ।

कथम् कदाचित त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भइहालेछ र नेकपा विभाजित भएछ भने पनि त्यसपछिका दिनमा संसदीय राजनीतिमा गणितीय खेल हुन बाँकी नै छ। त्यस अवस्थामा कुन पक्षको हैसियत कस्तो हुनेछ र कसको पोल्टामा संसदको बहुमत समर्थन कायम हुनेछ भन्ने जोड घटाउ हुन बाँकी नै छ।

यदी त्यस्तो अवस्था आइहालेछ र कांग्रेसको सहयोगविना सत्तामा पुग्न अथवा टिक्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने पनि कांग्रेसले पार्टीभित्र विधिवत् ढंगले गम्भीर छलफल र दूरगामी राजनीतिक विश्लेषणसहित आफ्नो आधिकारिक निर्णय लिनु पर्ने छ। न कि अहिले भनिए जस्तै देउवाले सोझै आफ्नो इच्छा वा चाहनामा कसैको काँध थाप्न सक्ने अधिकार र हैसियत उनीसँग रहँदैन।

कसैले त्यस्तो सोच राखेको छ अथवा देउवाले त्यो स्वप्न देखेका छन् भने, त्यो बुढापाकाले भन्ने गरेको उखानः लाहुरेले लाने हो कि होइन म मोरीको सिंगार पटार भन्दा फरक हुँदैन।

यी सबै कथा र व्यथाका बाबजूद अहिले पनि सदनभित्र नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ। त्यही बहुमतको आडमा रजाई गरिरहेका बलशाली प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता कसैले धूप हाल्दैमा सहजै गुम्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन।

देश र जनता कोराना कहर र कुशासनको चपेटामा परिरहँदा पनि कामले सिन्को नभाचेका ओलीको बोलीमा गोली सकिएको छैन। त्यही भएर नै आफ्नै दलका बबुरा नेताहरुको सिफारिसमा एक, दुई जना आफ्नै सांसद कमरेडहरुलाई मन्त्री, राज्यमन्त्री र कुनै नेता, कार्यकर्तालाई कुनै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिन उनी तयार छैनन्। आफ्नै दलको सदस्य नै किन नहोस्, आफ्नो विरुद्धमा कहीँ कतै बोलेको चाल पाए भने उसलाई कहाँ र कसरी ठेगान लगाउनु पर्छ भन्नेमा ओली सिद्धहस्त छन्।

त्यस्ता चतुर खेलाडी ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई मागेजति दिन तयार अथवा यति वा उति मन्त्रालय दिने भए भन्ने हल्ला पत्याउन सकिने कुरै होइन्।

किन भने, विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार नगइकनै बालुवाटारमै बसेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलि बस्दा पनि ओलीको शासन सत्ता चलिरहेको छ।

सत्ता र शक्ति आर्जनमा चतुर खेलाडी सावित भएका ओेली देशकै ठूलो दलको नेता र देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्। बालुवाटार देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो जुन अहिले सत्तारुढ दलको निजी मुख्यालय अथवा सचिवालय जस्तै भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली कुनै समय दूरदराजका गाउँको जनस्वास्थ्य चौकीका अहेव होइनन्। नक्कली नै भए पनि तीन÷तीन वटा डाक्टरका उपाधि उनले पाइसकेका छन्।

त्यो प्रधानमन्त्री निवास पनि दूरदराजका गाउँको स्वास्थ्य चौकी होइन। जहाँ बाहिर कुनै एउटा कुनामा यस्सो कोल्टे पारेर भित्तामा झुण्ड्याइएको बट्टा छ। जसमा गाउँघरका सर्वसाधारण मानिसदेखि उरन्ठेउला केटाहरुका लागि अवसर मिले सदुपयोग गर्ने र नभए हावा फुकेर डाँडाबाट उडाएर मज्जा लिने जोहो मिलाइदिन सादा पानामा लेखेर राखिएको बक्स होस्। जहाँ लेखिएको छ कि ‘चाहिए जति झिकेर लानुहोस्’।

अनि देउवा त्यही गाउँले उरन्ठेउला केटाहरु जस्तै हुन्, जो स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर यस्सो दायाँ/वायाँ पल्याक/पुल्लुक हेर्दै खुसुक्क बक्सामा हात हालेर भेटे जति मन्त्रालय मुठ्याउँदै खोल्तीमा कोच्न सक्ने? वाहियात!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here