नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया–२०२०’ प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै स्वीकार्य नभएका बताएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसिकने बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ९ मंसिरमा एसियाका १७ देशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पहिलो नम्बरमा रहेको छ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै किटान गर्दै भाषणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भनेपनि काममा अत्यन्त कम मात्र होेइन भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिने गरेको संघीन आरोप लगाइएको छ।

प्रवक्ता गुरुङले प्रमाणित नभएका, आधारहिन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान विना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको भन्दै सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरुप प्रतिवेदन आएको दाबी गरे।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिको दलिय आबद्धलाई विश्वास गर्न नसकिने सरकारको वक्तब्यमा उल्लेख छ।

प्रवक्ता गुरुङले एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनका आधारमा मनोगत रुपले प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाए।


ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर एसिया:

GCB_Asia_2020_Report-1


गत वर्षको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ११ स्थान माथि उक्लिएको भनि उक्त संस्थाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सोही विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उनका सहयोगी सम्मले प्रचारका क्रममा उक्त सूचकांक हेर्न सुझाव दिँदै आएका थिए।

तर, एक वर्षपछि उक्त संस्थाले गरेको नयाँ सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरी उल्लेख गरिएपछि सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरुले संस्था र संस्थाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्।


एकवर्ष अघिसम्म क्रेडिबल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको क्रेडिबिलिटी घट्यो कि ओली सरकारको?

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्रङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईलगायत १२ जना सहन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि रु.१५ लाख चालू (सञ्चालन) अनुदान उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्धन्द्ध र तराइ मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here