तनहुँ घटनाबाट बिच्किएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शुक्रबार बसेको वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी लगायत शीर्ष नेताहरुको आकस्मिक बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।

बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले दिएको जानकारी अनुसार, वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर पार्दै देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र निरंकुश गतिविधिलाई बढवा दिएकोले यसबारे संसदमा गम्भीर छलफल र निश्कर्षका लागि संसद अधिवेशनको माग गरिएको हो।

‘अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै अघि बढेको सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको छ। सबैतिर भंष्टाचार र कुशासनको बढवा दिनुका साथै, कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षा गर्न निःशुल्क परिक्षण, उपचार गर्ने भन्दा सरकारी स्रोत साधनको चरम लाहप्रवाही गरेकोले त्यसबारे छलफल गर्न तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ,’ उनले भने।

गत असार १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र सदनभित्र हुन सक्ने विरोधबाट उम्किन स्थापित परम्परा, अभ्यास र मान्यतालाई लत्याउँदै सोझै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। संविधान र विद्यमान ऐन अनुसार, एक अधिवेशन अन्त्यपछि अर्को अधिवेशनबिचको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधानका कारण सरकारले पुस १७ गतेसम्ममा संसदको विधेयक अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ।

यसअघि कोरोना महामारीको विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले विशेष अधिवेशनको चर्चा गर्दै आएपनि अधिवेशन आव्हानका लागि सांसदहरुको आवश्यक संख्या २५ प्रतिशत अर्थात ६९ सदस्यको हस्ताक्षर नपुग्ने अवस्थाका कारण विशेष अधिवेशनको लिखित माग गर्न सकेको थिएन। फलस्वरुप आज पनि कांग्रेसले विशेष अधिवेशन नभनी संसदको अधिवेशन माग गर्ने बताइएको छ।

मंगलबार गृहजिल्ला तनहुँ पुगेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि बुधबार सरकारको निर्देशनमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न रोक लगाई धरपकड गरिएपछि आक्रोसित बनेको कांग्रेसले आज शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएर अधिवेशनको माग गरेको हो।

यसका अतिरिक्त कांग्रेसले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी असफलतासँगै सरकारले अपनाएको निरंकुश चरित्र, विभेदकारी र दमन नीति विरुद्ध मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।

सहमहामन्त्री महतका अनुसार, उक्त दिन पार्टीले ७७ जिल्ला सदरमुकाममा पार्टीले सरकार विरोधी कार्यक्रम गर्ने छ।

यसअघि आजको बैठकमा नेता पौडेलले पार्टी नेताहरुसमक्ष तनहुँमा बुधबार भएको ज्यादतीबारे जानकारी गराएका थिए।

त्यसका अतिरिक्त पार्टीको १४औं महाधिवेशनको विषयमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी लगायतले नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

तर, सभापति देउवाले अधिवेशनको विषयमा पार्टी निर्णय अनुसार अहिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण, वितरण तथा समायोजनको कार्य जिल्ला तहलाई दिइएको र सबै काम जिल्लामा भइरहेको बताउँदै यसमा केन्द्रले अहिले केही नगरेको जवाफ दिएका थिए।

असन्तुष्ट पक्षले विधान विपरित नेतृत्वले गतिविधि गरेको आरोप लगाएपछि सभापति देउवाले आपत्ति जनाउँदै अहिले सबै नविकरण र सदस्यता वितरणसँगै समायोजनको कार्य विधान र पार्टी निर्णय अनुसार नै भइरहेको अवस्थामा आधारहिन आरोप नलगाउन आग्रह गरेका थिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here