उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सरकारकै प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि थन्क्याएर राखेपछि आयोगका सदस्यहरुले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।

करिब २२ महिना अघि सरकारले शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएकोमा पाँच महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो।

तर, सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारलाई चुनौती दिएका हुन्।

परिवर्तनको मागसँगै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणालीबारे प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

उक्त आयोगका बहुमत सदस्यहरुको निर्णय, स्वीकृति तथा एनसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालको प्रकाशकीय सहयोगमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अयोगका १३ सदस्य उपस्थित रहेका थिए।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्वहरुको संलग्नतामा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि समयमा सार्वजनिक नगरेपछि उक्त प्रतिवेदनमाथि थप छलफल, बहस र विमर्श गराउने उद्देश्यले आयोगकै सदस्यहरुले एकपक्षिय रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका सदस्यहरुको दाबी छ।

आयोग र प्रकाशकको तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्व माओवादी सभासद श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयलाई सवलीकरण गर्ने ध्येयका साथ तयार पारिएको प्रतिवेदन गणतान्त्रिक नेपालमा हालसम्म पनि सार्वजनिक नगर्दा नागरिकको सूचना सम्बन्धि हकको हनन भएको आरोप लगाए।

उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक विद्यालयमा सक्षम प्रधानाध्यापक, आवश्यक शिक्षक, बलियो पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने कर्मचारीका बालबालिकाहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने कुरा समावेश गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए।

शिक्षामा रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दे कार्यक्रममा आयोगकै सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विषयवस्तु जानकारी दिन प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको बताए।

प्रकाशक तथा आजको कार्यक्रमको एक आयोजक सस्थाका तर्फबाट एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले पटक पटक नागरिकको सूचनाको अन्तर्गत सो प्रतिवेदनको माग एनसिई नेपालले गरिएतापनि सरकारद्धारा सार्वजनिक नभएकाले प्रतिवेदनमा रहेका सबै सवालहरुलाई आलोचनात्मक चेतबाट हेर्दै यसमा रहेका महत्वपूर्ण सुझाबहरुमाथि गहिरो र सार्थक बहसको अपेक्षासहित सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए।

हालसम्म शिक्षामा पार्टीकरण मात्र भएकोले अब शिक्षामा रुपान्तकारी परिवर्तनका निमित्त शिक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्दछ भन्ने जोड दिँदै उनले यस प्रतिवेदनले यसका लागि योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here