लामो समयदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पनि दुई महिना पुगिसक्यो। यस अवधिमा कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताले पछिल्लो समय विस्तारै खोप लगाउन वातावरणको सुनिश्चितता बढ्दैछ।

तरपनि जनतामा भयको निराकरण र विश्वासको वातावरण अझै निर्माण हुन बाँकी नै छ। यसै सेरोफेरमा महामारीविरुद्ध तत्कालको रणनीतिक योजनासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले मन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग हालै गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

  • मन्त्री नियुक्त भएको २ महिना कस्तो रह्यो, काम कारबाही कसरी चलिरहेको छ?

-> हो, म मन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लाग्यो। यो जिम्मेवारीलाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिएको छु। कोभिड–१९ का कारण संसार नै आक्रान्त भइरहेको बेला हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहेन।

पूर्ववर्ती सरकारले जम्माजम्मी ९७ लाख डोज खोप ल्याएर ८ महिनाको अवधिमा केबल ४६ लाख खोप लगाउने काम भएको थियो। अति सुस्त गतिमा काम भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिँदै कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाको उपाय खोप नै भएकाले यसैलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभयो।

म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै सरकारले कसरी बढी भन्दा बढी खोप भित्र्याउने र भित्र्याइएको खोपलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने रणनीति बनायो। फलस्वरूप यो दुई महिनाको छोटो अवधिमा १ करोड ७७ लाख ५८ हजार डोज खोप ल्याउन सफल भयौं।

पछिल्लो पटक चीनबाट ४४ लाख डोज खोप आइसकेको छ। त्यसमध्ये गत बिहिबार सम्म १ करोड १९ लाख भन्दा बढी मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। अहिले हामीले १२ दिने राष्ट्रिय खोप अभियान चलाइरहेका छौँ। यसरी खोप लगाउने क्रममा रणनीतिक परिवर्तन गर्दै फ्रन्टलाइनमा रहने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीदेखि उद्योग व्यवसायी, व्यापारी, सवारी चालक, सहयोगी, शिक्षक, विद्यार्थीदेखि आम नागरिक सबैलाई खोप लगाउने काम तिब्र पारेका छौं।

उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय सूचारू हुन नसके देशको अर्थ व्यवस्था थप धरासायी हुने भन्दै हामीले उमेर समूहसँगै फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिलाई खोप लगायौं।

सरकारमा आउनासाथ लामो समयदेखि खोप नपाएर पीडित ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगायौं। त्यसबाट बचेको खोप १८ वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई लगायौं। फलस्वरूप अहिले प्लसटुको वार्षिक परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन भएको छ।

चीनबाट ल्याइएको ४४ लाख खोप करिब १४ दिन वितरण गर्ने योजना छ। यो अवधिमा हिमाली भेगका १४–१५ वटा जिल्लामा पूर्ण खोप लगाउने कार्यक्रम छ। यस्तै चितवन, सोलुखुम्बु, कास्की, लुम्बिनीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा ३५ वर्ष माथिकालाई पूर्ण खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको छ।

यसअघि जारी १८ वर्ष माथिका नागरिलाई लगाउने खोप कार्यले निरन्तरता पाउनेछ। ५५ जिल्लामा ४५ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई पहिलो मात्रा खोप लगाउने र त्यसपछि दोस्रो मात्र पनि लगाउने सरकारको योजना छ।

यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्म पहिलो मात्र ५१।४ प्रतिशतले र दोस्रो मात्रा अर्थात पूर्ण खोप लगाउने जनसंख्या ४२ प्रतिशत बढी छ।

अहिलेसम्म ल्याएको १ करोड ७७ लाख मात्रा खोपले १८ वर्षमाथिको जनसंख्यालाई पूर्ण खोप लगाउन कसरी सम्भव छरु
म तथ्याङ्ककै आधारमा बोलिरहेको छु। हाल देशको जनसंख्या ३ करोड १७ लाख छ। जसमध्ये १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छाडेर २ करोड २३ लाख जनतालाई हामीले खोप लगाउनुपर्नेछ। यसमध्ये कतिपय विदेशमा हुनसक्छन्। अहिलेसम्म १ करोड ७७ लाख ल्याइसकियो। अझै २ करोड ९६ लाख डोज कोभ्याक्स, मोड्रेर्ना र फाइजर खोप आयातको सुनिश्चितता गरिसकेका छौँ।

  • त्यो खोप कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ ? 

-> तीन महिनाभित्रै सबै खोप आउँछ। मोडेर्ना र फाइजरमध्ये १ लाख मात्रा फाइजर कसरी लगाउने भनि सिक्नका लागि यही १ महिनाभित्रै आउँदैछ। अबको तीन महिनाभित्र १ करोड मात्रा बालबच्चाका लागि आउँछ। जुन कष्टसेरियरिङका आधारमा कोभ्याक्स फेसिलिटीमार्फत हामीले मोड्रेर्ना खोप किनीसकेका छौं।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट फाइजरको प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यो आउनासाथ तुरून्तै खोप लगाउने कामले तिब्रता पाउँछ। जसले सरकारको योजना अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा ३३ प्रतिशत जनतालाई पूर्ण खोप पाउँछन्। चैत मसान्तसम्ममा पूर्ण अथवा ८०र९० प्रतिशत जनतालाई पूर्ण खोप लगाइसक्ने सरकारको कार्य योजना छ।

  • सरकारको चैतसम्मको कार्ययोजना त भन्नुभयो। तर, आउँदै गरेको दशैं, तिहारको समयमा भारतमा काम गर्न गएका नेपाली फर्कँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सरकारले केही विशेष योजना बनाएको छ कि, अघिल्लो पटक जस्तै नाकामै रोक्ने र लुकीछिपी भागेर संक्रमणसहित गाउँ पस्नुपर्ने हुन्छ ?

-> ढुक्क हुनुहोस्, विगतको कमजोरी अहिले दोहोरिँदैन। बुधबार मात्रै मेरै अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले यसबारे एउटा निर्णय गरिसकेको छ।

जसअनुसार, भारतबाट नेपाल आउने सबै व्यक्तिको सीमानामै इन्टलिजेन्ट टेष्ट गर्ने तथा खोप नलगाई आएकालाई त्यही खोप लगाइदिएर सुरक्षित रूपमा गाउँ पठाउने अभियान चलाइनेछ। यसका लागि हामीले खोप छुट्टाइसकेका छौ। पुरानो मौज्दात १५ देखि १७ लाख मात्रा र हालै चीनबाट ल्याएको खोप पनि भएकाले भारतमा खोप नलगाई फर्किएका नेपालीलाई सिमा नाकामै खोप लगाएर सुरक्षित भित्र्याउनेछौ।

  • यसरी खोप लगाउने अभियान निश्चित सीमानाकामा मात्रै हुन्छ कि, सबै नाकामा?

-> धेरैजसो नाका र प्रमुख नाकामा सरकारले यो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। किनभने इन्टलिजेन्स टेष्टका लागि लाखौंको संख्यामा हामीसँग उपकरण मौज्दात छ। यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी परीक्षणलाई तिब्रता दिँदैछौं।

  • नाकामा खोप लगाएर भित्र्याउने अभियान कहिलेदेखि सुरू हुन्छ र ?

-> अहिले हामीले झण्डै दुई साता लामो राष्ट्रिय खोप अभियान जारी राखेका छौं। नाका नाकामा खोप उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम चाँडै नै सरकारले यसको व्यवस्था गर्छ।

सबै जनतालाई पूर्ण खोप लगाउने समय चैतसम्म कुर्नुपर्ने कारण समयावधिकै कारण हो कि, स्रोत साधन अभावले हो र?

-> यसका पछाडि केही कारण छन्। पहिलेभन्दा खोपको उपलब्धतामा केही सहजता हुँदै गएको छ। खोप खरिदका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।

सरकारले भ्याक्सिन डिप्लोमेसी अपनाएको छ। बिहिबार मात्रै विश्व बैंकका उपाध्यक्षलाई भेट्दैछु। यस अतिरिक्त रेडक्रसलगायत विभिन्न दातृ संस्था, बंगलादेश, भारत, चीनले पनि खरिद तथा अनुदान सहयोगमा खोप उपलब्ध गराउँदैछन्।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकको सफ्ट लोनमा फाइजर र मोड्रेर्ना खोप खरिद गर्दैछौं। तर, हामीसँग खोप भण्डारणको क्षमता २५ लाखको हाराहारी पुगिसक्यो। पहिले दैनिक २०र३० हजारमा सिमित थियो भने अहिले हामीले ३ देखि ४ लाखको हाराहारीमा पुर्‍याउँदैछौँ। खोप अभियानको समयावधि, खोप केन्द्र बढाएर यसको उपलब्धतामा पनि सहज बनाइरहेका छौँ। यसबाहेक कतिपय ठूला शहरमा भीडभाड ज्यादा भएको सूचना आइरहेको छ। तर, सरकारको आग्रह छ, भीडभाड नगरौं, खोप क्रमशः सबैलाई उपलब्ध हुन्छ।

  • विगतमा कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किटदेखि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाको विषयमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो सुन्नुपर्‍यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका पदाधिकारी पनि विवादमा मुछिए। अहिले त्यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन यहाँको योजना के छ ?

-> अघिल्लो सरकारले कतिपय तजबिजी एजेन्ट र कतिपय सरकारदेखि सरकार (जि–टु–जी)को माध्यमबाट खरिद गर्दा पारदर्शीताको अभावमा गुनासो बढेको थियो। तर, हामीले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक, गाभीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामार्फत खरिद गर्दैछौं। जुन आफैंमा जवाफदेहिता र पारदर्शीतामा विश्वास गर्दछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको २ महिनामा डेढ करोड डोज खोप खरिद गर्दा हामीले कुनै पनि एजेन्टमार्फत खरिद गरेका छैनौं। खरिद प्रक्रिया यति पारदर्शी गरिएको छ कि, सरकार र दातृ निकायबीचको खरिद प्रक्रियामा कुनै चलखेल वा अनियमितताको सम्भावना नै छैन।

हामीले अधिकांश खोप अनुदानमा र खरिद गरेकै खोप पनि विश्वका अन्य मुलुकले खरिद गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमै खरिद गरेकाले यसमा अनिमितताको आशंका गर्ने ठाउँ छैन।

  • कोरोना महामारी त तत्कालको समस्या भयो, जसमा सरकार जुँधिरहेको पनि छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको दीर्घकालीन समस्या समाधा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ र?

-> म आफैँ पनि यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति हुँ। स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे जानकार छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एजेन्टको व्यापक चलखेल गर्ने गरेको सुनेँ। अब मैले स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिद प्रक्रियामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राम्रा राम्रा लोकल कम्पनीबाटै बोलपत्र आव्हानमार्फत खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता रोक्न सकिन्छ कि भनि लागिपरेको छु।

मैले कुनै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको मात्रै कुरा गरेको होइन। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारदेखि विश्वसनीय सेवाबारे देखिएको विकराल समस्या समाधानबारे कुरा गरेको।

हो, त्यही कुरा म पनि गर्दैछु। एउटा सुपरिटेण्डेन्टले एउटा सामाग्री किन्ने, अर्कोले अर्कौ निर्णय गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ। अर्थात, सेन्ट्रल विडिङ, लोकल पर्चेजको पद्दतीमा जान सकियो अथवा जि–टु–जी वा सोझै कम्पनीबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरियो भने पनि केही सुधार हुन सक्छ। औषधीमा पनि राम्रा ब्राण्डहरुको सूचि तयार पारेर थोकमै खरिद गर्न सकियो भने पनि त्यसको मूल्य कम हुन सक्छ। तर, यसमा पारदर्शीताको खाँचोसँगै गरिव जनताको सेवा सुविधामा पनि बृद्धि गर्न जरुरी छ।

  • सरकारी अस्पताललाई जनताले अहिलेसम्म पनि किन विश्वास गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण नभएको होला?

-> हो यो समस्या गम्भीर छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै सरकारी अस्पतालप्रति आम जनताको विश्वास बृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाई र लक्ष्य लिएर आएको हुँ। मेरो ५० वर्षको अनुभवले भन्छु, म यो मन्त्रालयमा रहँदा पहिलो तीन महिना, छ महिना र एक वर्षे रणनीतिक योजना बनाएरै काम गर्दैछु। र सोही अनुसार, परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछु।

“यसका लागि मैले अंग्रेजीमा तीन एम अर्थातः (Mentality) मानसिकता, (Management) व्यवस्थापन र (Monitoring) अनुगमन वा नियमन कार्यमा ध्यान दिन जरुरी भएको ठान्दछु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो मानसिकतामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि व्यवस्थापनसँगै अनुगमन वा नियमन गर्नेदेखि उपलब्ध स्रोत साधनको पूर्ण सदूपयोग गर्न जरुरी छ।

  • त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ?

-> सबै भन्दा पहिला अस्पतालका इमर्जेन्सी (आकस्मिक) कक्षकै सुधारबाट सुरु गर्न जरुरी छ। केस बेस्ड उपचारका आधारमा जसले राम्रो काम गर्छ उसको मूल्याङकन र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने। यदी कुनै सरकारी अस्पतालले कुनै विरामीको उपचार सेवा तत्काल गर्न सक्दैन भने सरकारले एउटा बास्केट फण्ड राखिदिएर हुन्छ कि सहयोगका लागि दाताको खोजी गरिदिएर हुन्छ, जसरी पनि गरिव जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिदिने कार्यको खाँचो छ।

अहिले इन्सोरेन्सको विषयमा पनि ठूलै समस्या देखिएको छ। सरकारले अहिले सात अर्ब भुक्तानी दिनु पर्ने दाबी आइरहेको छ। यसलाई पनि सही विमा प्रक्रियामा लगेर पारदर्शी ढंगले कसको दाबी कति तथ्यपरक हो अथवा हो नै भने तत्कालै भूक्तानीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

हामीसँग व्यापक सुधारको सम्भावना छ। सीमित कोटामा रहेका चिकित्सकको दरबन्दी थप्नु पर्ने अवस्था छ। हामीसँग उपलब्ध चिकित्सकलाई पनि निजी क्लिनिकमा नजाने वातावरणको निर्माण गर्न गरिदिने। जो जान चाहन्छ जान दिने र नगएर सरकारी अस्पतालमा सेवा दिनेका लागि सेवा सुविधामा पनि बृद्धि गरिदिने हो भने, निजी अस्पतालको तुलनामा सस्तो र विश्वसनीय सेवा सुविधा पाउने परिस्थितिको सुनिश्चितता गर्ने हो भने को जान्छ महंगो सेवाका लागि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा?

यसका लागि अस्पतालको आम्दानीका स्रोत बृद्धिदेखि उपकरणसहितको सेवा सुविधासँगै काम गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने।

अहिले हामीकहाँ देखिएको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको पूर्व सावधानी र निरोधक संस्कारमा कमी हो। यदी कसैले स्वास्थ्य विमा गरेको छ भने उसलाई न्यून शुल्कमा नियमित रुपमा पूरा शरिरको स्वास्थ्य परिक्षण गरिदिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने कुनै पनि व्यक्तिको सामान्य अवस्थादेखि जटिल स्वास्थ्य अवस्थाबारे पूर्वसावधानि अपनाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म अधिकांश दीर्घ रोगीहरु अन्तिम अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र समस्या पहिचान गर्ने तर, उपचारको उपाय नलाग्ने अवस्था छ।

यसकारण वर्तमान सरकारले तत्काल कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखेपनि दीर्घकालीन स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउँदैछ।

जस्तै, एउटा विरामीको अंग प्रत्यारोपण गर्न पनि महिनौँ कुर्नु पर्ने अथवा कुनै निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था छ। मृगौला प्रत्यारोपण सेवादेखी मुट, क्यान्सर, मस्तिष्कघात, दीर्घ रोगको समस्यामा सेवाको विस्तार पनि प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार गर्दै यसको व्यवस्थापन क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने कार्य योजना छ।

  • यहाँ आफैँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि क्रियाशील व्यक्ति हो। तर, नेपालमा अहिलेसम्मको प्रमुख समस्या अन्य कुनै कारणले मात्रै हो कि हाम्रो खानपानमा चलिआएको गलत अभ्यासका कारण?

-> यो दुबै कारणले हो।

यसबारे फुड कल्चरको प्रभावकरी शिक्षा जरुरी छैन?

-> हो, जनचेतना बृद्धिदेखि विषाधियुक्त खानाको सट्टा सफा, स्वच्छ र पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने बानी बसाउन जरुरी छ।
तर, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभावको ठूलै समस्या छ। संसारभरी कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा खर्च गरिन्छ। जुन हाम्रो सरकारको खर्च व्यवस्थापन पनि न्यून छ, भौतिक पूर्वाधारमा समस्या छ। दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी छैन। यो दुई महिनाको अवधिमा मैले धेरै कुरा हेर्ने, बुझ्ने कार्य गरेँ। अब यसरी प्राप्त ज्ञानको आधारमा विस्तारै सरकारले तय गरेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समय हो।

  • स्वास्थ्यमा कर्मचारी सरुवा बढुवाको विवाद सधैँ चल्दै आएको छ। यसको निरन्तरता कायमै रहन्छ कि यहाँले विवादको अन्त्यका लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ?

-> सरकार परिवर्तन भएसँगै केही न केही आफ्नो सहजताका लागि विश्वसनीय व्यवसायिक व्यक्ति रोज्ने गरिन्छ। तर, अघिल्लो सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक तहसनहस पारेको थियो। अहिले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक सरकार छ, यसले अनावश्यक प्रचारवाजी पनि गर्दैन। अघिल्लो सरकारले जथाभावी गर्दा केही भएन। अहिले कही कतै सानो काम भयो भने पनि सरकारको विरोधमा रहेका कर्मचारीदेखि मिडियामा चर्को आवाज आउँछ।

  • यो राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित हुन्छ कि योग्यता, क्षमताको आधारमा?

-> योग्यता, क्षमताका आधारमै हुनु पर्छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा हुँदैआएको थियो होला। तर, अब त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विल्कुल प्राविधिक र व्यवसायिक क्षेत्रको रुपमा लिने र यसमा संलग्न सबैले व्यवसायीक कर्म र धर्म निर्वाह गर्न जरुरी छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here