तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणका लागि बनाइएको अन्तरिम विधानका आधारमा सञ्चालित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको प्रक्रिया नटुंगिँदै पुनः गुटगत विद्रोह र फूटको उत्कर्षमा पुगेको छ।

गतवर्ष जतिबेला विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिड–१९ को महामारीले देशमा जनता त्रसित र भयभित हुन थालेका थिए त्यति नै बेला नेकपाभित्र आन्तरिक विद्रोहको पहिलो मशाल बलेको थियो। भलै त्यो मशालको राँको दन्किन नपाउँदै उत्तरबाट खन्याइएको चिसो पानीले बुझाएकै हो कि भन्ने भान सबैमा पर्‍यो पनि।

गुटले बालेको त्यो मशाल पूर्णरुपमा ननिभेकै कारणले होला शिशिर ऋतुको अन्त्यतिर दक्षिणबाट मन्दगतिमा बहेको मनतातो हावाको झोक्काले भुंग्रोमा मसांग्रिँदै गरेको आगोको झिल्कालाई नयाँ उर्जा दिएछ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको अन्तर्य पद, शक्ति र भागवण्डा भएपनि बाह्य कारणका रुपमा प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्र र अकर्मण्यतालाई अर्थ्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ गतेको कदमले यसलाई पुष्टि गरेको उनविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र निर्वाचन आयोगको कोपभाजनमा परेपछि बनेर पनि भन्न नमिल्ने अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गुटको दाबी छ।

संसददेखि पार्टीका सबैजसो औपचारिक फोरममा लगभग अल्पमतको दुरावस्थामा परेका खड्गप्रसाद संसदमाथि विघटनको अलोकतान्त्रिक खड्ग प्रहार गर्दै खनेको खाडलमा विरोधी गुटलाई भसाएर उठ्नै नसक्नेगरी दफ्नाउने अभियानमा उद्दत छन्।

यसरी आफ्ना विरोधीहरुलाई ठेगान लगाएर देखाइदिन्छु भन्ने कुत्सित उद्देश्यकासाथ अगाडि बढ्दै गर्दा वास्तवमा ओली आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनलाई नै दाउमा राख्न हिच्किचाइरहेका छैनन्।

भनिन्छ, बन्द कोठाभित्र कुस्ती खेल्नेहरुमध्ये अनुहारमा घाउ पारेर बाहिर निस्कनेले नै अरुको सहानुभूति पाउँछ। भलै कमजोरले ज्यान जोगाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप बलियोको अनुहारमा चिथोरेको नै किन नहोस्, बाहिरका रमितेले कसले कसलाई के सम्म गर्न बाँकी राख्यो होला भनेर लेखाजोखा कसरी गरुन्?

त्यसैले अहिलेको कदमका भित्री पाटा वा अध्यायहरु जेसुकै होस्, जनमानसले खड्गप्रसादकै बदनियत रहेको मान्दछ र ठान्दछ पनि।

पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनमतलाई बचाउन वैकल्पिक उपायहरु खोज्ने भन्दा संसदमाथि नै खड्ग प्रहार गरेर जनअभिमतको अपमान गर्नु ओलीको अलोकतान्त्रिक चरित्र होइन भन्ने तथ्यगत आधार छैन।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम गुटगत छिनाझपटीको विकसित रुप नै हो। नेकपामा गुटगत असन्तुष्टिको झिल्का साढे दुई वर्षअघि सम्पन्न पार्टी एकीकरणको हतारो सभामा नै चम्किएको थियो।

नेताहरुमा वरिष्ठतम्को आभास दिन लघुताभाससहित आफैँले कुर्सी बोकेर लिगलिगे दौडमा उत्रिएको दृश्य देख्ने र स्मरण गर्नेहरुले आजको राष्ट्रिय समस्यालाई त्यतिबेलै उनीहरुमा अंकुराएको कुण्ठा र बदला भावको विकसित परिणामका रुप ठान्दछन्। तथापि, भनिन्छ, जसमा सत्यताको अंश देखिँदैन त्यसलाई कसरी प्रष्ट देखाउनु?

नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा गुट, फुट र जुटका झुट्टा कथाहरु बग्रेल्ती पढ्न पाइन्छ।
अझै विश्वका सर्वहारा मजदूर, किसान एक हौँ भन्दै नारा लगाएर नथाक्ने कम्युनिष्ट नेता र तिनका पार्टीहरु तीनबाट चार नेता भयो कि एकले अर्कोलाई तथानाम उपमा दिएर भ्याट्टै फुट्ने, फुटाउने र पुनः एकीकरण गरेका घटनाहरु स्वयं कम्युनिष्ट नेताहरुकै लागि सम्झन नसकिने गरी हुँदै आएका छन्।

विचार, सिद्धान्त र आदर्शको रटान दिएर हुने विभाजन र आन्मालोचनाको फेरो समातेर हुने एकीकरणको इतिवृतान्त सायद आफूलाई मार्क्सवादी पण्डित भन्न रुचाउनेहरुका डायरीमा पनि अटाउन नसक्नेगरी लेखिएका होलान्। तर, अहिले आदर्श, सिद्धान्त र चरित्रमा कम्युनिष्ट पनलाई कुल्चिएर नाम मात्र बाँकी राखेको डब्बल नेकपाको गुटगत विद्रोहले राजनीतिक बजार महंगीएको छ।

हिंसात्मक द्वन्द र गरिवीको चपेटामा पिल्सिएको नेपाल जस्तो मुलुकले जुन आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक रुपमा चर्को मूल्य चुकाएर तत्कालिन संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गरेको थियो, त्यसलाई अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध र सनकका भरमा भएको संसद विघटनले कतै अझै चर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ।

विश्व राजनीतिक मञ्चमा आन्तरिक पार्टी संघर्ष र गुटगत स्वार्थले जन्माएको विद्रोहको निशानामा संविधान नै परेको इतिहास विरलै होला, जुन हामी नेपालीले भोगिरहेका छौँ।

सुधारिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, स्थायित्व र विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै उत्कृष्ठ बनाइएको भनिएको संविधान नेकपाकै आन्तरिक विवादले नै संकटमा परेको विज्ञहरुको आजको भनाइले खण्डित त गरिरहेको छैन? यो गुटगत विद्रोहले संविधानमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएपछि कतै हामीले अति सुन्दर संविधान र व्यवस्थाको कल्पना गर्ने क्रममा ब्रम्हाजीको उँट त बनाएनौँ? प्रश्न गम्भीर छ।

नेकपाको आन्तरिक विद्रोहले एकैपटक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत जस्तै राज्यका संवैधानिक र कार्यकारी अंगहरुलाई विवादको भुंग्रोमा झोसिदिएको छ।

यि तीनवटै निकायमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ। यस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक र कार्यकारी निकायहरुले एकैपटक गल्ती गर्ने वा गल्तीलाई वैधानिकता दिन सक्छन् है भन्ने विधायिकीय बुझाई भएन अथवा एकाङ्की सोचको मनोरोगबाट गस्त भएर मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

अझ, कतै नेकपाका खड्गधारी र शाकाहारी आन्दोलनबाट अतृप्त (मांसहारी) समूह दुई किनारामा बसे जस्तो गरी नियोजित ढंगले एकै निशानामा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती र संविधानमाथि त प्रहार गरिरहेका छैनन्?

नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक घेराबन्दी तोड्ने नाउँमा संविधानलाई चिथोरे होलान्। संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व बोकेर बसेको राष्ट्रपतिले चिथोरिएको घोउमा मलहमसम्म त के, अलि लामो श्वास लिँदै फु समेत गरिनन्। तर, फेरि पनि घाइते संविधानमा मलहमपट्टी लगाएर अथवा शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्ने वैद्य त सर्वोच्च अदालत नै हो।

संविधानको उक्त व्यवस्थालाई नमान्ने र अदालतमाथि निरन्तर निशाना साँधेर प्रश्न उठाउनेहरुको नियत कति सफा छ? कतै यो वा त्यो बहानामा संविधानलाई नै मृत्युश्यैयामा पुर्याउने प्रपञ्च त भइरहेको छैन? संविधानलाई चिथोर्ने र उपचारलाई यो वा त्यो बहानामा प्रभावित पार्ने दुबै गुटको आशय वा अन्तर्य कतै घ्यू बेच्ने र तरबार बेन्नेको सम्बन्ध जस्तै त होइन? प्रश्न विचारणीय छ।

अन्य सम्बन्धित निकायले यो कुत्सित् उदेश्यलाई समयमै बुझेर निस्तेज पार्नतर्फ लाग्ने कि कागले कान लगेको कथा सुनेर लहैलहैमा कुद्ने?

कतिपय संविधानविदहरुले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादाको ख्यालै नगरेको र संरक्षकको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। यस्ता महत्वपूर्ण निकायमा पदको गरिमा बुझ्न सक्ने व्यक्तित्वको चयन भएको खण्डमा मात्रै संस्था र पदको गरिमा जोगिन्छ। अन्यथा लामो समयसम्म कुनै राजनीतिक दल विशेषको क्रियाशील सदस्य वा नेताका रुपमा शिक्षित, दिक्षित र प्रशिक्षित भएका पात्रबाट तटस्थता र निश्पक्षताको कल्पना गर्नु फगत मृगतृष्णा बाहेक केही होइन।

वर्तमान घटनामा एक गुटको कार्यकर्ता अथवा सचिवालय सदस्यका रुपमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था र कार्यालय क्रियाशील हुनुले उक्त पदकै दुरुपयोग भएको छ भन्ने आरोप लाग्न सुरु भइसकेको छ। उक्त आरोपले कतै हामी र हाम्रो संविधानले अपनाएको राष्ट्रपति चयनको प्रक्रियामाथि नै चोर औंला त ठड्याउँदैन?

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको तटस्थताको मापन गुटगत समूहमा लागेका व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाटै हुन सक्छ भन्ने जनआवाजसँग कसरी तादम्यता मिल्ला? यतातिर पनि सोच्ने बेला भयो कि?

अत्यमा संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम संविधानको व्याख्याको जिम्मेवारी पाएको सम्मानित न्यायालयलाई स्वार्थका आँखाले हेरेर हुँदैन। स्थापित विधि, पद्धती र भरोसासहित अन्तरमनले हेर्न, बुझ्न र निचोडमा पुग्न सकेमात्र अहिलेको समस्याको समाधान सम्भव छ।

यो परिस्थितीमा अदालती संरचना एवं नियुक्ति प्रक्रियालाई देखाएर सिंगो न्यायालयप्रति संशय गर्नु अलग कुरा हो। अन्यथा, जनभरोसा कायम गराउन, न्यायको प्रत्याभूतिका लागि कुनै पनि गुटको आँखाले चोक, चौराहमा सारुङ सम्मेलन जस्तो गरी अग्रिम फैसला तयार पार्दै यो नभए हुँदैन भनि अमर्यादित ढंगले दबाब श्रृजना गर्ने परिपाटीबाट सम्भव हुँदैन। यसप्रकारका गतिविधिले निम्त्याउने परिणाम भनेको अन्ततः अराजकता नै हो। चेतना भया!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here