सत्तारुढ डब्बल नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्ध उत्कर्षमा पुगेपछि भएको संसद विघटनको घटनाले अहिले उक्त पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै एकअर्काको कन्धनी चुडाउँने रिलेदौड प्रतियोगितामा व्यस्त छन्।

उनीहरुबीच देखिएको घृणा र तिरष्कारपूर्ण अभिव्यक्तिहरुले सुन्नेलाई समेत लाज लाग्न थालिसकेको छ। हुनत, स्वार्थका गलगाँढहरु सँगै बसेर बिलोभाँडो लगाउँसम्म उनीहरुबीच हुने आलिङ्गन र गलगाँढको प्रसंशा जति सुमधुर र लयबद्ध हन्छ स्वार्थका पोकापुन्तुरा फुटेपछि फैलिएको शब्दबाणरुपी वान्ताको दुर्गन्धबारे नेपाली समाज अनविज्ञ छैन।

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँगै माधवकुमार नेपाल (ओदाने) समूहबीचको राजनीतिक तिक्तता र छिनाझपटी र भूँडीफोराफोरका बाबजूद नेकपा कानूनी रुपमा विभाजित हुन बाँकी नै छ। उता नेपाली कांग्रेसभित्र भने अनायासै भाँडभैलो र विग्रहको परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा तत्काल सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरुको बैठकमार्फत उक्त कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरितको कदमको संज्ञा दिएका थिए। यसका अतिरिक्त नेताहरुको छलफलपछि ओलीको उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै आफ्नो पार्टी लोकतन्त्र र जनतामा विश्वास गर्ने भएकोले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान तयार रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको पनि थियो।

तर, समयको बहाबसँगै विस्तारै कांग्रेसभित्र नयाँ तरङ्गको पैदा भयो। ओलीले घोषणा गरेको चुनावको पक्षमा भन्दा विघटनको कदमलाई सच्याउन सडक आन्दोलनमा जानेदेखि स्वतन्त्र न्यायालयमाथि पुनस्थापनाको दबाब दिने विषयमा नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु उभिन पुगे। पछिल्लो समय उनको लयमा तालि ठोक्दै अहिले तेस्रो धारका नेताका रुपमा परिचित कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि गगनकुमार थापासमेत खुलम्खुल्ला पुनस्थापनाको लागि सडकमा उत्रिदैँ छन्। सायद, यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुने स्वतन्त्रताको उपभोग पनि होला।

पार्टी सभापति देउवा र उनको पक्षका नेताहरुले भने आफ्नो पार्टी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने बताउँदै अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्ने अथवा अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने पक्षमा भन्दा अदालतले गर्ने फैसलाको सम्मान गर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएका छन्।

यसरी पार्टी नेतृत्वले लिएको अडानमा कहीँ कतै अदालतले संसद विघटनलाई सदर वा बदर जेसुकै आदेश दिएपनि त्यसलाई स्वीकार्ने तर, अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा सडकबाट देखावटी क्रान्तिकारीताको नाउँमा दबाब दिने कार्य अनुचित हो भन्ने पार्टी संस्थापन पक्षको प्रष्ट धारणा छ।

यसका बाबजूद पनि जनतामाझ पार्टीले उक्त कदमको विरोधमा चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु पनि जारी राखेको छ। यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरुको विषयमा बहस र विश्लेषण पनि गर्न सकिएला।

तर, कसैकसैको कर्म नै यति खोटो हुन्छ कि राम्रो बोलेपनि नराम्रै सुनिन्छ। राम्रो गर्न खोजेपनि परिणाम नराम्रै देखिन्छ र नराम्रै मात्र लेखिन्छ। त्यसको उदाहरण हुन् कांग्रेस सभापति देउवा। कुप्रेलाई उठी सुख न बसी सुख भने जस्तै।

अझ नेपाली समाजमा प्रचलित भनाई जस्तैः कर्कसे सासुले बुहारीका कुनै खोट नदेखेपछि पनि खोट लगाउन बाँकी राख्दिनन् र भन्छिन् रे, ‘हेरन, त्यो अलच्छिनी … एउटा खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा पछाडि, एउटा खुट्टा अगाडि अर्को खुट्टा पछाडि गरेर हिँडेकी।’

सभापति देउवाले विगतमा के कस्ता कमि कमजोरी वा गल्ती गरे वा उनीबाट भयो भन्नेबारे अलग्गै समिक्षा गर्न सकिएला। तर, पछिल्लो समय देउवाले लिएको अडान राजनीतिक, संवैधानिक र व्यवहारिक मात्र होइन, रणनीतिक रुपमा पनि सहि भएको उनी निकट नेताहरुको दाबी छ।

त्यसका बाबजूद, अहिले नेपाली समाजमा एउटा यस्तो जमात छ, जसले सभापति देउवालाई रुचाउँदैन, उनीहरुले देउवाविरुद्ध लगाउँदै आएका आरोप र आलोचनाहरु त्यही उखानकी कर्कसे सासुको भन्दा खासै फरक मान्दैनन्।

यसरी आलोचना गर्ने क्रममा कतिपय नेताहरुले संसद पुनःस्र्थापना भएपनि देउवाकै हातमा लड्डु, विघटन सदर गरी निर्वाचनमा गए पनि देउवाकै हातमा लड्डु भनि उनलाई उल्याउने र खुइल्याउने राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दैछन्।

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आफूहरु जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै आएको अल्पमत पक्षले जे जसरी नेतृत्वविरुद्ध विषवमन गरिरहेको छ, त्यो कसैका लागि हितकर छैन। त्यसबारे देउवा मौन छन्। उनले आफूविरुद्ध गरिएका योजनाबद्ध प्रचारवाजी र टिकाटिप्पणीको प्रतिक्रिया दिन नसकेर वा नबुझेर जवाफ नदिएका हुन् वा कुनै उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् त्यो उनै जानुन्। यद्यपि देउवाको यो मौनताले उनीसँगै सिंगो पार्टीलाई समेत नोक्सानी पुर्याइरहेको छ भन्ने हेक्का उनले समयमै गर्न जरुरी छ। तर, उनको मात्रै उछितो काढ्ने कांग्रेसजनले पनि बुझ्न जरुरी छ कि, प्याज छोडाएर अन्त्यमा केही हात लाग्दैन। केबल प्याजको पिरो रागले आँखाबाट आँसु आउने हो र अन्त्यमा सानो दिउलो भेटिने हो।

यसरी देउवाका दुबै हातमा लड्डु भन्नेहरुको बुझाइ छ, कि संसद पुनस्थापना भयो भने सत्तारुढ नेकपा संसदीय दल विभाजित हुन्छ। त्यसपछि ओली र दाहाल दुबै समूहले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा एक अर्कालाई रोक्ने रणनीतिक पात्रका रुपमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। जसका लागि दुबै समूहले अहिलेदेखि नै अनौपचारिक भेटघाट बढाउँदै प्रस्ताव समेत गरिसकेका छन्।

अर्कोतर्फ, यदी प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निर्णयले अदालतबाट वैधानिकता पायो भने पनि नेकपा राजनीतिक मात्र होइन कानूनी रुपमा पनि विभाजित हुन्छ। बलियो कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित भएको अवस्थामा हुने चुनावको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई नै पग्छ भन्ने विश्लेषण हुँदैछ।

एकातिर, उक्त चुनावमा देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ६०/४० कै आधारमा टिकट वितरण गर्नेछन्। अर्कोतर्फ यसअघिको चुनावी परिणाम भन्दा अलग्गै र सुदृढ परिणाम आगामी चुनावमा आउँछ। त्यसपछि सके एकल बहुमतको नभएपनि पहिलो ठूलो दलको नेताका रुपमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पनि पकड जमाउनेछन्। विगतमा गुमेको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा पुनः आर्जन गर्दै पार्टीभित्र आफ्ना आलोचक र विरोधीलाई छायाँमा पार्नेछन्।

यसरी दुबै हातमा लड्डु खोजिबसेका देउवा र उनको समूहलाई ‘लड्डु कांग्रेस’को नाम दिने गगन थापादेखि देउवाको विरोधमा कुण्ठाको वान्ता गरिरहेको पक्षले गरेको दोस्रो विश्लेषणप्रति धेरै हदसम्म सत्यता छैन भन्न सकिँदैन।

तर, अदालतबाट संसद पुनस्थापना भएको अवस्थामा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म हुनसक्ने सत्तासमिकरणको तथ्य र तथ्याङ्कसँगै जुन अड्कलवाजीहरु भइरहेको छ, त्यसका वस्तुनिष्ट आधार हेर्यो भने देउवालाई लड्डु कांग्रेस भन्नेहरुको बुझाइमा खोट छ।

हुनत, कांग्रेसभित्रको गुटगत दन्तावजानमा यो वा त्यो पक्षको पक्षपोषण गर्ने कुनै रहर, चाहना वा बाध्यता यो पंक्तिकारको पटक्कै छैन। किन भने, यो गुट, उपगुट र गुटिकामा विभक्त कांग्रेसका लागि मात्र होइन, साधारण सदस्य हुँ भन्ने कांग्रेसजनका लागि पनि रुचिको विषय होइन।

तर, पनि एउटा विषयमा भने प्रष्ट हुन जरुरी छ कि, जसले यो संविधान, लोकतन्त्र र विधि, विधानको पक्षमा उभिएको भन्दै सडकदेखि सामाजिक संजालमा कुर्लिरहेका छन् उनीहरु स्वयंलाई आफ्नै पार्टीको विधान हेर्न र त्यसको पालना गर्ने फुर्सद छैन भने संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई फगत गाँजरको बाँसुरी भन्दा फरक छैन। मन लागेसम्म बजायो, भोक लाग्यो भने त्यही बाँसुरी चपाइदियो।

संसद पुनस्थापना हुँदा कसरी पर्छ देउवाको हातमा लड्डु?

सभापति देउवाको भक्तिगान गाएर आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिरका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सफल भएका एक सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले पहिलो पटक एक संचारमाध्यममार्फत देउवाको दुबै हातमा लड्डुको प्रसंगको सुरुवात गरेका थिए।

जसलाई नेता पौडेलले चितवनको एक कार्यक्रममा पनि दोहोर्‍याए।

उनीहरुको बुझाइमा संसद पुनस्थापना भयो भने, देउवा पुनः देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने आश र त्रास छ। देउवाको पदोन्नतीमा आफ्नो भाग्य र भविश्य देख्नेका आँखामा गम्भीर शल्यक्रियाकोे आवश्यकता परेको पनि हुन सक्दछ। तर, उनको प्रगतिमा आफ्नो अवशानको छायाँ देख्नेहरुले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हुनसक्ने सत्तासमिकरणको जोडघटाउमा संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाबारे अनविज्ञता प्रष्टै झल्किन्छ।

किन भने, पहिलो कुरा त, आजका मितिसम्म नेकपा राजनीतिक रुपमा मात्रै विभाजित भएको छ। कानूनी रुपले विभाजित हुन कुनै पक्ष तयार देखिएको छैन। उनीहरुका नेताहरु नै एकले अर्कोलाई सार्वजनिक रुपमा भन्दैछन्, गल्ती स्वीकार्दै आत्मालोचना गर, सबै ठिक हुन्छ र पार्टी एक रहन्छ। जसका लागि नेता वामदेव गौतमले त अलग्गै एकता अभियान नै सुरु गरिसकेका छन् पनि।

अर्कोतर्फ संसद विघटनको निर्णय बदर भएमा पुनस्थापित संसदमा नेकपा विभाजित हुन्छ भन्ने बुझाई अत्यन्त सतही र कानूनी अनविज्ञताको परिणाम हो।

संसद पुनस्थापना भएको अवस्थामा नैतिकताको आधारमा धेरै नै भयो भने, ओलीको राजनीतिक अवशान हुन सक्ला, त्यो भन्दा ज्यादा पार्टी विभाजनको कुनै गुञ्जयास नै रहँदैन।

किन भने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण पश्चात बनेको डब्बल नेकपालाई सोही दफाको उपदफा ३ ले संसदको कार्यकालभरी नै पुनः विभाजित हुनै दिँदैन।

यसरी विभाजनको बाटो खुलाउन ओलीले उक्त कानूनी दफालाई संशोधन गर्न पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नु पर्छ। जुन बदलिएको राजनीतिक र संवैधानिक परिवेशमा गर्न, गराउन असम्भव प्रायः छ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा नेकपाभित्र दलको नेता परिवर्तन हुने बाहेक अरु खासै तलमाथि हुने सम्भावना छैन। अर्कोतर्फ, यदी ओलीले नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै पद त्याग्न अस्विकार गरे भने असन्तुष्ट पक्षले उनीविरुद्ध धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

संविधानको धारा १०० मा के व्यवस्था छ?
१००. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यसरी दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई उपधारा ६ बमोजिम बहुमतले पारित गरेको खण्डमा ओली पदमुक्त हुने छन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रस्तावित वैकल्पिक उम्मेदवार (दाहाल)लाई सोझै धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

यदी दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत छ भनि आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जसका लागि जम्मा जम्मी ६३ सदस्य (दुई सदस्य निलम्बित) अर्थात २३ प्रतिशतको संख्या लिएर बसेका देउवाको हातमा कसरी आइपुग्ला एउटा लड्डु? यति सरल प्रक्रियाबारे बुझेर वा बुझ पचाएर देउवालाई ‘लड्डु कांग्रेस’को उपाधि दिने चतुराखरहरुले बुझ्न जरुरी छ, त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसले लड्डु त परैको कुरा पिण्ड पनि गतिलो पाउँने छैन।

किन भने, नेकपाका ओदानेहरुको चर्तिकलाका बाबजूद अझै पनि नेपालमा कम्युनिष्ट जनमत घटेको छैन। यदि पुनस्थापित संसदले नेकपाकै नेतामध्ये एकलाई सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गराउन सक्यो भने उसले अबको डेढ वर्षभित्रमा धेरै गर्न नसक्ला। कम्तीमा ओलीले अहिलेसम्म गरेका कमिकमजोरीमा केबल १० प्रतिशतले घटायो भने पनि आगामी चुनावमा सफलता पाउन खासै ठूलो पापड बेल्नु पर्दैन।

तीन तहमा आफ्नै वर्चश्व र बाहुल्यताको सत्ता, शक्ति र स्रोतसाधन सम्पन्न एकीकृत नेकपासँग कांग्रेसले जित्ने त परैको कुरा हिम्मतका साथ भिड्ने उम्मेदवार छान्न मुस्किल पर्नेछ।

त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासका प्रस्तावका विषयमा पनि देउवाले प्रदेश १ मा ओली पक्षका शेरधन राईलाई छाडेर बागमतीमा इन्द्रबहादुर बाँनियालाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

यसरी व्यक्त भइरहेको असन्तुष्टिमा पनि संवैधानिक आधार छैन। यदी केन्द्रमा दल विभाजित हुन पाएन भने प्रदेशमा पनि नेकपा विभाजित हुने कुनै सम्भावना रहँदैन।

कथम कदाचित मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढेर पारित भएकै खण्डमा पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनेको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रस्तावित सदस्यलाई नै हो। त्यो भन्दा बाहिर गएर इन्द्र वा चन्द्रलाई रोज्न सक्दैनन्।

प्रदेश सभामा के संवैधानिक व्यवस्था?
१८८. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानको यति प्रष्ट प्रावधानलाई चटक्कै बिर्सिएर अथवा पढ्ने लेख्ने जिम्मा संस्थापक नेता बीपी कोइराला र प्रदिप गिरिलाई सुम्पिएका धुरन्धर विद्वान नेताहरुले सडक र सामाजिक सञ्जालमा जे जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरुको यो दिवालियापनप्रति कठैबरा वा कुरी कुरी भन्नु बाहेक विकल्प के नै छ र?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here