सर्वाच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको संसद विगठनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वाच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश तथा संवैधानिक इजलासका प्रमुख चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको शिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीले पुष ५ गते गरिएको संसद विगठन गरिएको प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापित गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको ५ सदस्यीय इजलासले फैसला भएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको संसद अधिवेसन बोलाउन आदेश दिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here