प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्ने क्रममा गरेको गम्भिर त्रुटि सच्याउन लगाएर सरकारको इज्जत जोेगाइदिएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले हालै पेश गरेको बजेटको अनुसूचिमा त्रुटिपूर्ण तथ्यांक राखेको भन्दै कांग्रेस नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले त्यसलाई सच्याएर मात्रै बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन माग गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडा त्यो त्रुटिलाई भवितव्यको संज्ञा दिँदै मेसिनले जोड्नु पर्ने अंक हातले जोड्दा भवितव्यमा पर्यो भन्न बाध्य भए।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै नेता रिजालले विशेष समय लिएर सरकारले पेश गरेको बजेटको अनुसूचि १ मा २०७५÷०७६ को आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा गम्भिर त्रुटि भएको बताए।

उनले भने, ‘यो गम्भिर त्रुटि सच्याउनेबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिइकन बजेटका बारेमा अरु छलफल गर्न उचित हुन्न। सरकारले चालु खर्च अघिल्लो वर्ष ७८३ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ भने पूँजीगत खर्च २७३ अर्ब र वित्तिय व्यवस्था १५३ अर्ब गरी कुल १२ खर्ब ८ अर्ब बजेटको स्रोध साधन चाहिन्छ भनेको छ।’

यसरी स्रोत साधन जोहो गर्नेक्रममा राजस्वबाट ८६० अर्ब हुने र त्यसमध्ये राजस्व बाँडफाँट गर्दा १०२ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने अवस्था रहेको रिजालले बताए।

‘त्यो कटाएर बाँकी हुन आउने ७५८ अर्ब हुने अनुसूचिमा त्यसलाई छुट्याउनुको सट्टा जोडेर राजस्वको संघीय सर्वसञ्चिती कोषमा दाखिला हुने गरी ९६२ अर्बको राजस्व अनुमान गरेको छ त्यो गलत छ,’ उनले भने।

विदेशी अनुदान जोडेर जम्मा ८०४ अर्बको स्रोत साधन रहने र बजेटमा ४०४ अर्ब न्यूनमध्ये सरकारले विदेशी ऋण २१० अर्ब र आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब उठाउने कुरा गरेको बताउँदै यसरी बजेटमा थप २२ अर्ब न्यून हुने जानकारी दिए। उनले यो न्यून रहनेमात्र होइन, सरकारलाई संसदले १७२ अर्बसम्ममात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार दिएको छ त्यो भन्दा बढि ऋण उठाउने अधिकार दिएको छैन।

यसरी सरकारले १९४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने परिस्थितिमा अघिल्लो वर्षको बजेट रह्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट नभइकन र संसदले दिएको अधिकार बाहिर गएर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने उनले जिकिर गरे।

यसबारे अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरण आवश्यक छ र त्यो चित्तबुझ्दो भएमात्रै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सक्ने नभए छलफल हुन नसक्ने चेतावनी रिजालले दिए।

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्पष्टिकरणको समय दिए।

उनले बजेट वक्तव्य पुस्तिकाको अनुसूचि १ बारे विपक्षी दलका सदस्य रिजालले कुरा उठाएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

त्यसका लागि रिजाललाई धन्यवाद दिँदै खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजस्व संकलन गरी संघमा रहने राजस्व संघीय सञ्चिती कोषमा रहने र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व उनीहरुको कोषमा जान बताए।

‘केही प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्वपनि संघीय सञ्चिती कोषमा जोडिएको कारण त्यो अन्यथा भएको हो।

त्यो रकम मिलाइसकिएको छ र त्यसले अरु अंकमा कुनै प्रभाव पादैृन। यसमा एउटा अंक मिलाउनसाथ अरु अंकहरु सबै मिल्छ।

उनले आन्तरिक ऋण पनि १७२ अर्बको सीमाभन्दामाथि नउठाउने गरी नै सरकारले प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको विधेयक र ऐनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्रै रहेर काम कारबाही हुने पनि बताए।

उनले संघीयता कार्यान्वयन र बजेटको बाँडफाँट गर्दा धेरै पुस्तिका खासगरी अर्थमन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालयको पस्तिका र ७६१ वटा अन्य बुँदा मिलाउने क्रममा कहिलेकाँही भवितव्यमा परेर यस्तो त्रुटि पनि पर्दो रहेछ।

उनले यो भवितव्यको कुरा बुझेर नै त्यो नपर्नेगरी व्याकअफ प्लान अगाडि बढाउने क्रममा रहेको जानकारी पनि दिए।

उनले भने, ‘झण्डै झण्डै भवितव्यमा परेर नै मेसिनले जोड्नु पर्नेमा हातले त्यो अंक जोड्दा यस्तो भएको हो। त्यसलाई मैले स्वीकार्नु पर्छ। त्यसैअनुसार नै रातो किताबमा पनि केहि अंक मिलाउनु पर्ने भएको जानकारी पनि उनले दिए।

उनले आगामी वर्षको बजेटका किताबमा उल्लेखित कुनै पनि अंकहरु तलमाथि नभएको पनि बताए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here