कोरोना भाइरसको सन्त्रासपछि भारतका विभिन्न सहरबाट पैदल हिँडेर नेपालको सीमा नाकामा आइपुगे पनि देश छिर्न नपाएर अलपत्र परेका तथा अन्य देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई यथासम्भव देशभित्र ल्याउन र उचित व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विशेषगरी भारत र नेपालको सीमा नाकामा अलपत्र रहेका नेपालीसँगै विभिन्न सहरमा खाने र बस्ने समस्यामा परेका नेपालीहरुको मौलिक हक रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त गम्भीर आदेश दिएर पीडितहरुलाई केही राहतको अनुभूति दिएको छ। यसअघि आजै बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा विदेशमा रहेका नेपाली तथा सीमा क्षेत्रका अलपत्र नागरिकलाई केही समयका लागि स्वदेश ल्याउन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपदमा परेका नेपाली नागरिकहरुको पहिचान गरि नेपाल फर्कन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनैतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता मिना खड्का बस्नेत, माधवकुमार बस्नेत, सरोजकृष्ण घिमिरे र मनिषकुमार श्रेष्ठ समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सरकार र रिट निवेदकको तर्फबाट भएको बहस पश्चात न्यायाधीशद्वय कार्की र शर्माको इजलासले संविधानको व्यवस्था बमोजिम ५ बुँदे आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा यसरी स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई तत्काल ल्याउन सम्भव नभए उनीहरुलाई सम्बन्धित देशमा नै खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरुको बाँच्न पाउने हक हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्न भनिएको छ। अदालतको उक्त आदेशले नेपाल र भारत सीमा नाकामा आएर पनि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेशसँगै सीमानाका बन्द गर्ने निर्णयका कारण सयौँको संख्यामा नेपालीहरु हप्ता दिनदेखि अलपत्र परिरहेकाहरुलाई स्वदेश आउन पाउने मौलिक हकको रक्षा गरिदिएको छ। यसरी विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीहरुको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्न र उनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। विशेषगरी सीमानामा आएर अलपत्र परेका नेपालीहरुको सवालमा उनीहरुलाई यदि स्वदेश ल्याउन सम्भव नभएर भारत सरकारसँग समन्वय गरी खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ। साथै क्वारेन्टिनमा राखिएका नेपालीहरुको लागि पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुपको स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ। यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भिसा समाप्त भएको अथवा राहदानीको म्याद समाप्त भएर समस्यामा पर्ने अथवा परेको अवस्था भए त्यस्ता नागरिकहरुको हकमा पनि सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी उनीहरुको विदेश बसाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।