कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध सरकारले लिएको विशेष कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै आम जनताको दैनिकी के कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जनकराज दाहालले शनिबार आफ्नै कार्यालयमा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सदस्य तथा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसँग सरकारले लगाएको लकडाउनको विषयमा छलफल गरेका थिए। विश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आदेश सफल बनाउने तथा विदेशबाट आएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन सहजिकरणबारे छलफल गरेको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए। स्रक्रमणबाट बच्ने र बचाउने प्रमुख उपायका रुपमा सामाजिक दूरी कायम गराउन र घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्कनु नै एक मात्र विकल्प रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो। ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मातहको निकायभित्र पर्ने क्षेत्रभित्र क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थापन र जनतालाई खाद्यन्न आपूर्ति व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रदेश सांसद र महानगरपालिका पदाधिकारीसँग विस्तृतमा छलफल भयो,’ दाहालले भने। यसका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो मातहतको वडासम्ममा विदेशबाट आएका व्यक्तिको जानकारीसहितको विवरण, उनीहरुको क्वारेन्टाइन तथा संक्रमितको संख्या अध्यावधी गरी जानकारी दिनेदेखि गरिव, विपन्न र असाहय व्यक्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा राहत वितरणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रदेश सांसद केशव स्थापितले लकडाउनको अवस्थामा देशमा विजुलीको माग र खपतको तुलनामा आपूर्ति ज्यादा भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा निश्चित समयसम्म विजुलीको विल मिनाह गरी आम जनतालाई ग्याँसको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यसबारे सम्बन्धित निकायका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका थिए। यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपभोक्ताको सहजताका लागि खाद्यन्न तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्री विक्रेताहरुका प्रतिनिधिहरुसँग होम डेलिभरीको व्यवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए। यसका अतिरिक्त दैनिक उपभोग्य सामाग्री थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरुलाई संक्रमणको असरबाट सुरक्षित रहन सामाजिक दूरी कायम गर्ने गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउन पनि खुद्रा तथा थोक विक्रेता प्रतिनिधिहरुलाई कडा निर्देशन दिएको जानकारी दाहालले दिए।