विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले लिएको लकडाउनको घोषणाप्रति समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकको निम्ति तत्काल आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वभरी फैलिएको कारोना भाइरसबाट सुरक्षित हुन र जुध्न सरकारले लिएको लकडाउनको स्वभाविक निर्णयको पूर्ण पालना गर्न आम जनतामा अपिल समेत गरेका छन्। साथै उनले लकडाउनको कारण विभिन्न वर्ग र क्षेत्रमा परेको आर्थिक असरलाई दृष्टिगत गर्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसमक्ष सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन्। ‘दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका नागरिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दरमा कम नहुनेगरी तत्काल विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न अनुरोध गर्दछु,’ सभापति देउवाले विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा भनेका छन्। [pdf-embedder url="https://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/03/Press-statement-2076-chaitra-14.pdf" title="Press statement 2076 chaitra 14"] साथै उनले दिनभर काम गरेर साँझ खाने वर्गलाई नै लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको बताएका छन्। न्यून आय भएका कर्मचारी, श्रमिक, वेरोजगार युवा तथा राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीलाई विविध ढंगले राहत पुग्नेगरी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उनले माग गरेका छन्। लकडाउनका कारण प्राय सबै व्यवसाय बन्दको स्थितिमा रहेको बताउँदै देउवाले यस्तो बेला खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला व्यवसायीसम्मलाई असर पुग्नु स्वभाविक भएको भन्दै यसले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने बताएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा देउवाले सरकारसमक्ष २० लाखसम्मको ऋण लिएका साना व्यवसायीलाई लकडाउनको असर र व्यवसाय तंग्रीने अनुमानित अवधी समेतको ख्याल गर्दै कम्तिमा तीन महिनाको व्याज पुरै मिनाह गर्न र त्यसपछिको निश्चित अवधिका लागि व्याजदर घटाउन पनि माग गरेका छन्। ठूला व्यवसायीका हकमा ऋणको व्याजदर घटाउन र हालको किस्ता बुझाउने अवधि ३ महिनापछि सार्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारसमक्ष देउवाले आग्रह गरेका छन्। साथै उनले साप्ताहिक र दैनिक पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै यस्तो परिस्थितिमा सबै खाले सञ्चार माध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्। विज्ञप्तिको अन्त्यमा देउवाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिना दिन अघिदेखि नै सचेत गराउँदा पनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि अहिलेसम्म पनि पर्याप्त पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पिपिई)को व्यवस्था गर्न नसक्ने लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। देउवाले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई यथाशिघ्र पीपिई, परिक्षण कीट, आइसोलेसन वार्ड र भेन्टिलेटरको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न अपिल गर्दछु।’