विमानस्थल निर्माणको नाममा जथाभावी जंगल फडानी गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि अंकुश लगाएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तत्काल लागि अघि नबढाउन आदेश दिएको हो। रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, विजयकुमार सिंह दनुवार, अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, चिरन्जिवी भट्टरार्य, केशरमणी अर्याल, भरतकुमार बस्नेत, सुकदेव खत्रीसहित ९ जनाले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बन मन्त्रालय तथा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालयलाई प्रतिबादी बनाएर रिट दायर गरेका थिएए। उक्त रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस पश्चात न्यायाधीश मोक्तानले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर उक्त विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएका हुन्। यसअघि सरकारले बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रका करिब २५ लाख रुख कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध माथि उल्लेखित सरोकारवाला तथा वातावरणविदहरुले त्यस क्षेत्रको वन तथा वातावरण र जैविक विविधतालाई नष्ट गर्ने गरी गरिएको सरकारी निर्णय दीर्घकालिन हितमा नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले उक्त परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी र त्यसको संचालनको सम्भावनाबारे कुनै अध्ययन विना हचुवाको भरमा वातावरण विनाशमा राज्य लागेको आरोप लगाएका छन्। विमानस्थल निर्माणकै लागि पनि आवश्यक परे सात, आठ किलोमिटर दक्षिण अथवा पूर्वपमा वन विनाश नगरीकन पनि विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने दाबी गर्दै उनीहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध अदालतमा पुगेका थिए।