महीनाको रु ४० हजार भाडा लाग्ने सरकारी कार्यालय छ, अधिकृत नेतृत्वमा सरकारी कर्मचारी छन्, तर जिल्लाको बर्दिवासमा चार वर्षअघि स्थापना भएको नापी कार्यालयबाट जनताले भने सेवा पाउन सकेका छैनन् । नापीलाई सघन जनसरोकारको कार्यालय मानिए कार्यालयका १५ कर्मचारी कामविहीन छन् । दिनभरि कुर्सीमा उँघेर कार्यालय समय काट्नु यस कार्यालयका कर्मचारीको दैनिकी छ । जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका तत्कालीन नौ गाविस क्षेत्र (हालको बर्दिवास नगरपालिकाका सबै क्षेत्र र भङ्गाहा नगरपालिकाको पहिलेको भङ्गाहा गाविस क्षेत्र, जो अहिले वडा नं ३, ४ र ५ मा पर्छन्) लाई सहज सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थापना गरिएको नापी कार्यालय बर्दिवास तोकिएका सेवा क्षेत्रका नक्सा, अभिलेख र कार्यालय प्रयोजनका कागजात नहुँदा कामविहीन बनेको हो । विसं २०७२ जेठ १७ गते स्थापना गरिएको यस कार्यालयलाई नापी कार्यालय महोत्तरीले कार्यालय प्रयोजनका अभिलेख, नक्सा र कागजात नदिँदा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा सहज सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । पछिल्ला चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि यस कार्यालयमा आउने कर्मचारीले हात बाँधेर कार्यालय समय काट्नुपर्ने अवस्था रहेको हो । “के गरौँ हामी काम त केही छैन, दिन काट्न गाह्रो छ”, भर्खरै सरुवा भएर आएका कर्मचारी टीकाराम ओलीले भने, “कार्यालय प्रयोजनका अभिलेख नहुँदा यहाँ उँघेर बस्नुबाहेक केही काम छैन, काम नहुँदा आफुले जानेको सीप पनि बिर्सँदै गइने पीर बढ्यो ।” सरुवा गरेर अन्यत्र पठाइदिए काम गर्न पाइने अवस्था हुने उनको भनाइ छ । ओलीमात्र नभएर कार्यालयका सबै कर्मचारी यहाँको बसाइँबाट वाक्क भएका छन् । करीब एक लाख जनसङ्ख्या ओगटेको यो कार्यालयको सेवा क्षेत्र तोकिएका बस्तीका बासिन्दा कार्यालय प्रयोजनको कामका लागि ६० किलोमिटर दूरीको जलेश्वर पुग्नुपर्ने नियति जोसुकैका लागि टिठलाग्दो छ । यो अवस्था प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्जनौँपटक दर्शाइए पनि काम भने एक कदम पनि अघि नबढेको बर्दिवासका नगरप्रमुख बिदुरकुमार कार्की बताउच्जम । “हामीले कहाँ भनेनौँ ? कसलाई भनेनौँ ? तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो”, उनले भने, “सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई हारगुहार गर्दा अब चाँडै अभिलेख पुग्ने जवाफ पाए पनि स्थानीय प्रशासन र नापी कार्यालय जलेश्वरका प्रमुखको अनिच्छाले यो अल्झदै आएको छ ।” सघन जग्गा किनबेच हुने बर्दिवास र भङ्गाहाका (वडा नं ३, ४ र ५) को अभिलेख बर्दिवास गएपछि अतिरिक्त आम्दानी घट्ने कुराले नापी कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख र बिचौलियाले अभिलेख पठाउने कुरालाई बङ्ग्याउने गरेका नगरप्रमुख कार्कीको सोझो गुनासो छ । यसअवधिमा जिल्लामा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि दुई कार्यालय (बर्दिवास र जलेश्वर) बीच समन्वय नगरिदिँदा समस्या त्यत्तिकै बल्झेर रहेको कार्कीको भनाइ छ । खासगरी जग्गाको किनबेचसँग सम्बन्धित हुने मालपोत र नापी कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालय बर्दिवासमा सञ्चालनमा रहेको र नापी भने सञ्चालन हुन नसक्दा सानोतिनो कारोवारमा पनि दुईतिरको दौडधुपले समय र खर्च बढेसँगै हैरानी पाइने गरिएको बर्दिवास र भङ्गाहाका सर्वसाधारण बताउँछन् । जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्न बर्दिवासमा काम थालेर कित्ताकाट गर्न जलेश्वर पुग्नुपर्ने झण्झटले एक दिनमा हुने काम तीन दिन लाग्ने गरेको खयरमाराका चन्द्रलाल गौतमको गुनासो छ । बर्दिवासमा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासनिक सेवा पाउँदा राहत महसुस गरेका यहाँका बासिन्दालाई नापी कार्यालयका अभिलेख नआउँदा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको काम गर्न भने थप झण्झट बढेको हो । वर्षेनी करीब पाँच लाख रकम कार्यालय भाडामा गइरहेको र कर्मचारी कामविहीन रहेका बर्दिवास कार्यालयको अवस्था र अर्कोतिर जनताले सानो काममा दुईतिर धाउँदा समय र खर्च दुवै बढेको बर्दिवास–१३ बिजलपुराका वडाध्यक्ष श्यामप्रसाद राउत बताउछन्। आफ्नै ठाउँमा नापी कार्यालय स्थापना भएपछि सहज र सुलभ सेवा पाउने यस भेगका बासिन्दाले सँगालेका आस कहिल्यै पूरा नहुने हो कि भन्ने लाग्न थालेको राउतको भनाइ छ । त्यसैगरी भङ्गाहा नगर प्रमुख सञ्जीवकुमार साह पनि नापी कार्यालय जलेश्वरका हाकिमको अनिच्छा, बिचौलियाको चलखेल, स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनको उदासिनता र जलेश्वरका केही व्यापारीको आफ्नो व्यवसाय सिद्धिने हो कि भन्ने मनोरोग नै बर्दिवास नापी कार्यालयका कागजात आउन नसक्नुको मुख्य कारण बताउछन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले यसको तत्काल समाधान दिनपर्ने साहको माग छ । पछिल्लोपटक गत मङ्सिर २७ गते बर्दिवासमै पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एक साताभित्रै नापी कार्यालय बर्दिवाससँग सम्बन्धित नक्सा, अभिलेख, श्रेस्तासहितका अन्य कागजात आइसक्ने बताएका थिए। त्यसयता नौ महीना बितिसके पनि अभिलेख आउने कुरा जहाँको त्यहीँ नै अड्केको प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा बताउछिन् । सम्बन्धित अभिलेख दिन नापी कार्यालय जलेश्वरलाई कैयौँपटक आग्रह गरिए पनि पाउन नसकिएको बर्दिवासका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताए । बर्दिवास, गौरीवास, खयरमारा, माइस्थान, हाथीलेट, बिजलपुरा, किसाननगर, पशुपतिनगर (अहिलेको बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्र) र भङ्गाहा (अहिलेको भङ्गाहा नगरपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५) समेत नौ गाविस क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको नापी कार्यालय बर्दिवास स्थापनाकालदेखि नै सुनसान छ । नापी कार्यालय जलेश्वरका निमित्त प्रमुख कमलेशलाल कर्णले राजनीतिक सहमति गरेर लाँदा हुने छोटो उत्तर दिनुभयो । सो कार्यालयले सहमतिको कुरा निकाले पनि जिल्लाका कुनै राजनीतिक दलले अहिले जनताले सेवा पाउने कुरामा आपूmहरुको आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । कार्यालय÷कार्यालयबीचको समन्वय र उपल्लो तहको निर्देशनमा सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहमतिको कुरा अनावश्यक आउने गरेको राजपा नेपालका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहको भनाइ छ । यसैगरी यस प्रकरणमा आफुलाई मुछ्न आवश्यक नरहेको जिल्लाबाट भर्खरै सरुवा भएर अन्यत्र जानुभएका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताउँदै आएका थिए । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र सेवाग्राही जनताको मागलाई उपेक्षा गर्दै जलेश्वर कार्यालयले बर्दिवासको अभिलेख नदिनमा भू–माफियाको चलखेल रहेको सर्वसाधारण सेवाग्राही आक्रोश पोख्छन् ।