राजधानीको मुख्य प्रवेशद्धार चन्द्रागिरी नगरपालिकामा वर्र्षौँदेखि अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालित इट्टाभट्टाबाट निस्कने धुलो, धुवाँको प्रदुषणबाट पीडित उक्त नगरपालिकासँगै ऐतिहासिक नगर कीर्र्तिपुर नगरपालिका स्थानीय बासिन्दाले तत्काल भट्टा बन्द गरी नगरवासीको मौलिक हक संरक्षण गर्न माग गरेका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ सँगै जोडिएको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी भट्टा पीडित बासिन्दाले शुक्रबार चन्द्रागिरी नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीको कार्यालयमा पुगी नगरपालिकाले यसअघि भट्टा उद्योग सञ्चालन बन्द गर्न गरेको निर्र्णय तत्काल कार्र्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। नागरिकको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै उनीहरुले नगरपालिका कार्यालयमा केहीबेर नारा, जुलुस गरी नगरपालिका प्रमुख गिरीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पीडित स्थानीयवासीले नगरपालिकाले गत वर्ष नै नगरपालिकाले भट्टा हटाउने र यस आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनको अनुमति नदिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णय ५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरे। ‘अन्यथा ऐतिहासिक नगरी कीर्तिपुरलाई सफा, स्वच्छ बनाउँदै त्यहाँका जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि हामी यो भन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउँछौँ,’ स्थानीयवासी अच्युत अधिकारीले भने। पीडितहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगरपालिका प्रमुख गिरीले आफूले आम जनताको जनजीवनसँग सम्बन्धित यति गम्भिर विषयमा पहिले पनि निर्णय गरिसकेको र यसबारे थप निर्णय गर्न आवश्यक अग्रसरता लिने आश्वासन दिए। नगरपालिकाले ०७५ साउन १० गतेको नगरपरिषद बैठकबाट नै ०७६ सालदेखि नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका १४ वटा भट्टा उद्योग सञ्चालनको नविकरण नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र जथाभावी माटो खन्ने, र इट्टा पार्ने लगायतका गतिविधि गर्न नदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसका बाबजूद पनि कतिपय भट्टा व्यवसायीहरुले राज्यका विभिन्न ओहोदामा बसेका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर भट्टा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने दुश्प्रयास जारी राखेपछि स्थानीयबासिन्दा आक्रोसित बनेका हुन्। राजधानीमा सञ्चालित इट्टाभट्टाबाट निस्कने धुलो, धुवाका कारण त्यसवरपरका बासिन्दालाई स्वासप्रश्वास, छालासम्बन्धी मात्र होइन त्यसमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि दीर्घरोग लाग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।