बराहताल, हरिहरपुरकी पूजा गन्द्रमासँग वर्षभरी खान पुग्ने जमीन र जस्तापाताले छाएको घर थियो । विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीमा आएको भीषण बाढीले पूजाका परिवारलाई बिल्लीबाठ बनायो । घरजग्गा केही बाँकी राखेन । बाढीले बेघर बनाएपछि गाउँलेसँगै उनि पनि वृद्ध सासुससुरा र नाबालक छोरासहित गिरिघाट जङ्गलमा शरण लिन बाध्य छिन् । पाँच वर्षदेखि पूजाका परिवारले खुइलिएका त्रिपालमुनि गिरिघाटमै विस्थापित जीवन बिताउनुपरेको छ । उनका दुःख यत्तिमै सीमित छैनन् । बाढी आएका बेला वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा रहेकापति चन्द्रबहादुरले फर्केर आत्महत्या गरे । उनले बाढीले बगाएको पुख्र्यौली घर नजिकको रुखमा झुण्डिएर त्यही साल फागुनमा आत्महत्या गरे । पूजाले पाँच वर्षसम्म सरकारले पुनःस्थापनामा चासो नदिएको दुखेसो पोखिन । “विस्थापित भएको पाँच वर्ष बित्यो, वृद्ध सासुससुरा र बालबच्चाको पालनपोषणकै चिन्तामा पिरोलिनुपर्छ”, उनले भनिन्, “गिटी कुटेको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरेकी छु, दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकारले विस्थापितको हितमा काम गर्नै सकेन ।” गिरिघाट शिविरमै बसेका सर्जन टमटाको परिवारको पीडा पनि कम छैन् । “म त्यतिबेला कालापहाड भारत थिए, घरमा नौ जनाको पूरै परिवार बगाएछ”, उनले भने, “श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाइयो ।” पाँच वर्षसम्म विस्थापित जीवन बिताउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा ११५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदा बाढीपीडित जिल्लाका आठ स्थानमा अझै अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । सरकारी निकायले विधि–प्रक्रियामै अल्झेर आफूहरुमाथि असहाय व्यवहार गरेको विस्थापित अगुवा बताउछन् । बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले आफूहरुको समस्यालाई ‘भाषणको विषय’ मात्र बनाइएको आरोप लगाए । “विस्थापितका शीर्षकमा करोडौँ खर्च भइसक्यो न जग्गा किन्न सकिएको छ नत घर बनाउन, जग्गा नै नभएकाले किस्तामा रकम उपलब्ध गराएर कसरी आवास निर्माण गर्न सकिन्छ र ?, उनले प्रश्न गरे । पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममा रु १५ करोड ७७ लाख १५ हजार खर्च गरिसकेका छन् । तर पीडितको अवस्था भने उस्तै छ । जङ्गलका बीचमा त्रिपालमुनी, साँघुरो टहरामा आश्रय लिएका बाढीपीडित ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । अधिकांशले गिटी कुटेको आम्दानीबाट छाक टार्ने गर्छन् । सङ्घीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट १५८ परिवारले विसं २०७४ मै जग्गा खरीद र घर निर्माणका लागि रु पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार बुझिसकेका छन् । रासस