‘प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५’ आज पारित भएको छ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो विधेयकको प्रस्ताव सभामा पेश गरेका थिए । मन्त्री आङ्बोले सरकारी तथा गैरसरकारी भवन यही कानूनको निर्देशिका बमोजिम बन्ने बताए । सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभामा पेश गरे । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादव, सावित्रा रेग्मी, सूयर्माराज राई, शान्ता पौडेल, बीनादेवी राई, राधा थापा, कुसुम श्रेष्ठ, उपेन्द्र घिमिरेसहित २० जनाले विधेयक संशोधनका लागि आठ वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। विभिन्न समिति, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवालय सचिव, प्रदेशसभा सदस्य एवं विज्ञको रायसुझाव बाट तयार गरिएको सो विधेयकमा पदाधिकारी प्रतिस्पर्धी एवं उत्तरादायी बन्नुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तमा हुनुपर्ने, सेवा र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने एवं सेवा परिवर्तन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । शून्य समय प्रदेशसभा सदस्य खिनु लाम्बा लिम्बूले प्रदेश सरकारले चियाखेती प्रवद्र्धन एवं आधुनिकीकरण गर्ने निर्देशिकामा इलामा जिल्ला छुट्न गएकोमा सच्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।