नेपाली कांग्रेस त्यो पार्टी हो, जसका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले आजभन्दा ६० वर्ष पहिले नै देशको तस्विर झल्किनेगरी पार्टी संगठनसँगै मन्त्रिमण्डल गठनको नविनतम् सुरूवात गरेका थिए। ‘रगतको नाताभन्दा विचारको नाता नजिक हुन्छ’ भन्ने वैचारिक दर्शनमा विश्वास गर्ने कोइरालाले तत्कालिन संविधान र कानूनी चेतले नदेखेको वा नसोचेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक अभ्यासमा उतार्ने काम चानेचुने थिएन। त्यसपछिका दिनमा विभिन्न जात, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्वका विषयले राज्यका अंगमा खासै स्थान पाएन। परिणामस्वरुप देशले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक द्वन्द्ध र विग्रहको सामना समेत गर्नुपर्‍यो। आजभन्दा करिब २० वर्षअघि माओवादी द्वन्द्धकालमा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेला सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट विभाजित भएका वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कदमजम ९कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी०को नारा अघि सारे। संविधान र कानूनले राज्यका कुनै पनि निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्तलाई महत्व नदिएको समयमा देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र कदमजमको व्यवहारिक प्रयोग गरेसँगै अन्य राजनीतिक दलदेखि देशकै नयाँ संविधानमासमेत समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य गरियो। परिणामस्वरूप नयाँ संविधानले तय गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास लागू भइसकेको छ। यसैका आधारमा हाल संघ र प्रदेश सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउने गरि ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण व्यवहारमै उतारिएको छ। तर, उनै देउवाको पार्टी कांग्रेस अहिले १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा होमिँदै गर्दा २० वर्षअघि उनैले प्रतिपादन गरेको कदमजमको नीतिलाई अझ परिस्कृत र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा गर्नुको सट्टा एक हजार पृष्ठ लामो निर्वाचन निर्देशिकाले धूलिसाथ बनाइदिएको छ। महासमिति बैठकबाट सुझावसहित पारित नयाँ विधानमा उल्लेखित जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सिरानी हालेर हालै जारी गरिएको निर्वाचन निर्देशिकाले संविधान र निर्वाचन कानूनको मात्रै होइन, स्वयं कांग्रेसले यसअघिका महाधिवेशनमा अवलम्बन गर्दै आएको न्यूनतम सहभागिताको अभ्यासलाई समेत समाप्त पारिदिएको छ। कुनै पनि शासन व्यवस्थामा अपनाइने विधि, प्रक्रिया र पद्दतीको माध्यमबाट सबै क्षेत्र, भाषा, भाषी, जात, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। तर, नेपालको संविधानमा त्यो विधि, प्रक्रिया र अभ्यासबाट राज्यका सबै निकायमा देशको तस्विर झल्किने भरपर्दो आधार नदेखिएर नै संविधान र कानूनकै माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा निश्चित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको लागि सुरक्षणसहितको आरक्षण नीति लागू गरिएको हो। अर्थात आरक्षणको आवश्यकता राज्यका हरेक निकाय र स्रोत, साधनमा पहुँच नभएका कमजोर वर्ग मानिने महिला, दलित, मुस्लिम, थारू लगायत पिछडिएकाको लागि हो। तर, कांग्रेसको विधान र हचुवाका भरमा तयार पारिएको निर्वाचन निर्देशिकाले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्दै वडा तहदेखि नै यस्तो अभ्यासको थालनी गराउँदैछ। त्यसले वर्षौँदेखि राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका लक्षित वर्ग फेरिपनि पाखा लाग्दैछन्। कांग्रेसबाट टाढिँदैछन्। निर्देशिकामा उल्लेखित प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले स्वयं कांग्रेसले लगाउँदै आएको ‘सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने कांग्रेस’ को नारालाई केबल ‘हामी भित्र म’ र मेरा लागि मात्रै सिमित गर्दैछ। यदि यो निर्देशिकाका आधारमा पार्टी अधिवेशन सुरु भएमा त्यसले फेरिपनि महिलाको हकमा बाहेक बाँकी सिमान्तकृत समुदाय जस्तै दलित, मुस्लिम, थारु समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सकेसम्म जरैदेखि निमिट्यान्न पार्दैछ। त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाबाट वडा प्रतिनिधिका रूपमा आउने केबल १३ जना दलित संख्या अथवा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, १२ र १५। जहाँ मुस्लिम र थारू क्रियाशील सदस्यता बढी भएर पनि वडा प्रतिनिधि नआउने मात्रै होइन, १५ नम्बर वडामा थारू समुदायका क्रियाशील सदस्य नै नभएको स्थानबाट एक थारू प्रतिनिधि आउने व्यवस्था। अर्थात वडा तहदेखि कम्तिमा १५ जना प्रतिनिधि चयन गर्दा ६०/४० को अनुपातमा सिट वितरण हुने व्यवस्था गर्दै तीन महिलासहित ९ सिट खुला राखेर बाँकी ६ सिटमा ८ क्लस्टरमध्ये सबैभन्दा कमजोर मानिएको मुस्लिम, थारू, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकताको आधारमा नराखी फेरि बलियो समुदायलाई नै पहिलो भाग छुट्याएर बाँकी रहेमा मात्रै दलित, मुस्लिम र थारुले पाउने अव्यवहारिक नीति अपनाईँदैछ।

अर्थात, जसले यो विधान र निर्देशिका तयार पारे उनीहरूले लोभी बुढाको शैलीमा खाना माग्दै गर्दा आफ्नी श्रीमतीसँग ‘मलाई पहिले पेटभरी लेउ, तिमीलाई राख र अरूलाई पुर्‍याउ’ भने जस्तै गरिएको छ।

यसले अन्ततः देशभरी वितरित साढे ८ लाख बढी क्रियाशील सदस्यको सक्रिय सहभागिताबाट हुने वडा तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन प्रक्रियाको कुम्भमेलालाई नेपालका सबै जात, जाति, भाषा, क्षेत्र, र समुदायको साझा चौतारी बनाउने भन्दा पनि कुनै वर्ग र जात वा नेता विशेषको क्रिडास्थलमा परिणत गरिँदैछ। जनसंख्याको वनौटका आधारमा प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलाउने नाममा न त सरकारी तथ्याङ्क, न त व्यवहारिक अभ्यासलाई आधार मानेर तयार पारिएको यो फेद न टुप्पोको गणितीय सूत्ररुपी निर्वाचन निर्देशिका र अनुसूचिले कांग्रेसलाई केबल बाहुन, क्षेत्री वा पहुँचवाला वर्गको क्रिडास्थल बनाएर संविधानसँगै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुको खिल्ली उडाउँदैछ। जसको परिणाम आगामी स्थानीय चुनावको समयमा देशभरीका साढे ६ हजार वडामा अनिवार्य एक दलित महिला सदस्य उम्मेदवार छनौट गर्दादेखि प्रदेश र राष्ट्रिय आम चुनावको समयमा सिमान्तकृत समुदायको साथ र समर्थन नपाएपछि देखिने पक्का छ। पछिल्लो समय मुलुक गभ्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला देशको शासन सत्ता सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवासामु देशको राजनीतिलाई मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको भविश्य समेत सुरक्षित गर्नुपर्ने अहम् दायित्व रहेको छ। त्यसका लागि यदी उनले कांग्रेस बचाउने हो भने तत्काल विधानको अव्यवहारिक दफाका आधारमा तयार पारिएको निर्वाचन निर्देशिका र अनुसूचि खारेज गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई साँच्चिकै अर्थमा सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने कांग्रेस बनाउने सहास गर्नुपर्छ। अन्यथा, कांग्रेस इतिहास भएको तर, भविश्य नभएको खण्डहरमा परिणत हुनेछ।