सामाजिक सञ्जालको सूचिकरण गर्न धम्कीपूर्ण उर्दी जारी गर्दै बिहिबार सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गर्यो।

गत वर्षको असोज १३ गतेको सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासको फैसलालाई सिरानी हाल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ को हवाला दिँदै प्राधिकरणलाई पठाएको निर्देशनात्मक आदेश पश्चात कतिपय इनटरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले फेसबुक लगायतका सञ्जाल शुक्रबार अपरान्हदेखि निष्कृय बनाइ पनि सके। 

सरकारीको रवैया र कदमबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे पछिल्लो समय केही अपवादमा परेर सञ्चालनमै रहेका केही सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ताका पक्षपोषकदेखि आम सर्वसाधारण जनतासम्मको क्रिया, प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। 

यसरी प्रतिक्रिया दिने क्रममा सरकार र सत्ता निकटस्थहरुले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै ‘नेपाल सरकारको आदेश नमान्ने विदेशी कम्पनीलाई किन चल्न दिने? दर्ता, सूचिकरण गर्नु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन? स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेको हावादारी गफ चुटौँ, सरकारलाई गाली गरौँ र नक्कली अभियन्ता बनौँ’ भन्ने जस्ता रक्षातमक तर्क, वितर्क पनि गरिरहेका छन्।’ 

संविधान र कानूनको पालना गर्ने, गराउने सवालमा शंकै छैन, कि सबैले मान्नु पर्छ र नमानेको हदसम्म कानून बमोजिम दण्ड, जरिवाना र सजायको भागिदार पनि बन्नु पर्छ। 

तर, वास्तविकता बेग्लै छ। सरकारको पछिल्लो रवैया न त संविधानसम्मत नै छ, न त कानून वा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नै। छ त केबल, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ०६१ माघ १९ गतेको निरंकुशतावादी शाही घोषणाको दोस्रा संस्करण जस्तै। केबल साल, महिना र बार मात्रै फरक संयोगले गते भने १९ नै परेछ! 

संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हक लगायतका धाराले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको मालिक बनाएको छ, सरकारलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सेवक। 

त्यतिमात्रै होइन, संविधानको धारा धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र १९ को सञ्चारको हक सम्बन्धी प्रावधानले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात, संविधानले प्रिसेनसरसिपको कल्पना त गरेको छैन नै, सूचना प्रवाहका प्लेटफर्म बन्द गर्ने कल्पनासम्म पनि गरेको छैन। भलै त्यसका पनि निश्चित सीमा र परिधि भने अनन्त क्षितिजसम्म भने अवश्य पनि छैनन्। 

यदि कुनै माध्यमबाट आएका लेख, रचना, श्रव्यदृश्य वा अभिव्यक्ति (कन्टन्ट)ले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सदभाव, अदालतप्रति अवहेलना वा कसप्रति गाली बेइज्जती जस्ता प्रतिकूल कार्य गरेको खण्डमा खण्डमा त्यसलाई कानून बमोजिम हटाउन, कारबाही गर्न सक्छ र सकिन्छ। तर, त्यो आउनुपूर्व नै अनुमानका भरमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइदैन। 

यहि मान्यतालाई ख्याल गरेर नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। 

अदालतबाट आएको यस्तो निर्देशनलाई आंशिक रुपमा बुझन पुगेको सरकारले अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध बनाउन तर्फ ध्यानै दिएन। दियो त केबल गैरकानूनी ढंगले बनाइएको निर्देशिकाका आडमा सामाजिक सञ्जाल सूचिकरणको हदम्याद र नभए बन्दको फरमान! 

त्यो पनि उर्दि जारी गरेको ७ दिनभित्र नआए निष्कृय बनाउने भन्दै भय र त्रासपूर्ण उर्दी। 

जब कि सरकारले संसद सचिवालयमा गत माघ १३ गते दर्ता गरी सात महिनासम्म दराजमै थन्क्याएर राखेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ को प्रारम्भमै भनेको छ, ‘यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौँ दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।’  

जुन विधेयकलाई भदौ ३ गतेको राष्ट्रिय सभामा छलफल गरी १३ गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै प्रस्ताव बमोमिज विधेयकमाथि विस्तृत अध्ययन, संशोधन र परिमार्जनका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने कार्य भएको थियोे। तर, यसरी समितिमा विधेयक पठाउनु एक दिन अगावै अर्थात भदौ १२ गते सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने शाही घोषणाको नयाँ संस्करणमा भने प्रस्तावित विधेयकको ३१औं दिनको प्रावधान पनि सात दिनमार्फत उलंघन!

जुन आफैँमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, संविधान र अदालतको आदेशको मर्म विपरितको कार्य हो। 
तत्कालीन शाही शासनकालमा ज्ञानेन्द्र शाहको अलोकतान्त्रिक कदमबाट तर्सिएका दल र तिनका नेताहरुले यही स्थितिको पुनरागमन नहोस् भनेर नै संविधानको मौलिक हकमा यस्ता प्रावधानहरु राखेका हुन्।

संविधानले मात्रै होइन, अदालतले पनि आवश्यक कानून बनाएर नियमन गर भनेकै छ भने, कानूनको मस्यौदालाई दराजको धुलोमुनी पुरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदम कति उचित छ? 

यदि सरकारले यी प्लेटफर्महरुलाई संचारमाध्यमको रुपमा हेर्छ वा ठान्दछ भने, त्यसलाई बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएकै छैन। सामाजिक संजाल हो भन्ने हो भने त्यसलाई कानून बनाएर नियमन गर्न गर र गर्न सकिन्छ भनेर नै अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। 

रह्यो सवाल सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ता र भत्तामा रजगज गरिबसेकाहरुप्रति तथानाम गालीगलौज र बदनाम गर्ने कार्यमा नियमन र नियन्त्रणका लागि हप्तादिने सरकारी उर्दी। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसिरहेका फेस बुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले सरकारी निर्देशनात्मक सूचना पाए कि पाएनन्? अथवा उनले नेपाल जस्तो सानो जनसंख्या भएको मुलुकमा सूचिकरणमा आउन आवश्यक ठानेनन् भने पनि त्यसबारे सरकारी प्रयत्न के भयो?  

यदि फेसबुक, एक्स वा अन्य कुनै सामाजिक सञ्जाल जसरी नै विगत लामो समयदेखि नेपालमा बिबिसी, सिएनएन, अलजजिरा लगायतका संचारमाध्यम पनि संचालनमा छन् भने के सरकारसँग दम छ कि त्यी संचारमाध्यम दर्ता गर्न वा नगराए बन्द गराउन?

होइन भने, अहिले नेपालीमाझ लोकप्रिय बनेका सामाजिक सञ्जालहरु संचारमाध्यमका प्लेटफर्म मात्रै होइनन्। 

भलै कतिपयले त्यी प्लेटफर्मको माध्यमबाट आफूलाई मन नपर्ने सरकार, नेता, उद्योग व्यवसायी वा कुनै व्यक्तिविशेषका क्रिया, प्रतिक्रिया र टिप्पणी पनि गर्ने नाउँमा दुरुपयोग पनि भएकै होला। त्यो पनि सत्ताकै रसस्वादनमा मदमस्त बनिरहेकैहरुले बेलाबखतमा आफ्ना अरिंगाल सेना र साइबर सेना बनाउँदै छद्मभेषी आइडीबाट विरोधीविरुद्ध उत्रिन हौसाएकै परिणाम पनि हुन सक्छ। 

तर, वास्तवमा यी सञ्चारमाध्यम मात्रै होइनन्। यसमा कति युवाहरूकाे राजीराेटीकाे विषय पनि जाेडिएकाे छ। दूरदराजका गाउँ, वस्ती र गल्लीहरुमा दयनिय जीवन विताइरहेका विपन्न जनताले आफ्ना पिरमर्का र गुनासा राज्यसँग सुनाउन अर्थात सम्बन्ध स्थापित गर्ने, गराउने सेतुरुपी प्लेटफर्म पनि हुन्। 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार र जनताबिचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने अर्को भरपर्दो वैकल्पिक माध्यम नभइरहेको बेला यी सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै जनताले अकालमा ज्यान जोगाउन र राज्यसँग हारगुहार गर्न पाइरहेका छन्। 

कतिपय सत्ता र शक्तिको आडमा रमाइरहेकाहरुलाई लाग्न सक्छ, यी प्लेटफर्म हाम्रा नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पदाधिकारीविरुद्ध नियोजित रुपमा चरित्रहत्या गर्न दुरुपयोग भयो, बन्द गरिदिएपछि टण्टै साफ! 

यो पूर्ण सत्य होइन। जब नेताले भनेका कुरा समाजले पत्याइदिँदैन अथवा समाजको भावना र चाहना नेतासम्म पुग्ने माध्यम हुँदैन, यीनै सामाजिक सञ्जालले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका अनगिन्ती उदाहरणहरु पनि छन्, हामीसँग। 
होला, यी प्लेटफर्म सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भजनकिर्तन गर्ने प्रोपोगण्डा मेसिन बनेनन् होला तर, जनचाहना बमोजिम सरकारले अथवा यसको नेतृत्वले गरेका काम, कारबाहीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि त गरेकै छन् नि। 
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणकै प्रसंग हेरौँ न। 

जब प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुचर्चित र विवादित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा नेपालको स्पष्ट अडानसहितको धारणा राखेको समाचार प्रकाशित भयो, तब उनै ओलीको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गर्ने पनि यिनै नेपालीहरु थिए। माध्यम त्यही मार्क जुकरबर्गको फेसबुक र एलन मस्कको एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल नै थिए।

सरकार, दल वा नेताले कहि कतै जनचाहना विपरितका कार्य गरेको अवस्थामा शिष्टताको परिधिभित्र रहेर खबरदारी गरे भने त्यो कुन अनौठो विषय भयो? अथवा जनतालाई त्यो लागेर यी माध्यमबाट गाली गलौज गरे अथवा चरित्र हत्याको कोशिश गरे भने त्यसलाई अनुगमन, नियमन गर्ने, सच्याउने अथवा खण्डन गरी जनतालाई बुझाउन दायित्व राज्य र राज्य सञ्चालककै हो। 

त्यो पनि वैधानिक, कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रियाबाट। न कि कुनै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक निर्देशन, आदेश वा उर्दीबाट। यस्ता कार्यले तत्कालका लागि सत्तासिनहरुलाई केही राहत देला दीर्घकालमा अकल्पनीय र अपुरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ला। होस् गरौँ!