‘बदल्यौ कांग्रेस बदल्छौं देश’को नारा लिएर आएको गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस २.० (कांग्रेस भाग दुई) र यसको नेतृत्वले नारामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता भन्दै आएपनि व्यवहारमा एकपछि अर्को अपारदर्शी क्रियाकलाप गतिविधि गर्न तल्लिन बन्दैछ।
जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत फड्के किनाराको साक्षीका रुपमा सदर गरिदिँदा राजनीतिक दलभित्रको अपारदर्शीता र विधिहिनताले त फस्टाउने खतरालाई बढवा दिँदैछ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक आयोग र निकायप्रतिको जनविश्वासमा क्षयीकरणमा मलजल पुग्दैछ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन अन्तरगत समानुपातिक तर्फको मतभारका आधारमा कुल ११० मध्ये जम्मा २० सिटमा खुम्चिन पुगेको कांग्रेस भाग दुईले पार्टी विधि, विधान र स्थापित मान्यतासँगै निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान विपरितको नाम सिफारिस गर्दा पनि आयोगले त्यसलाई जस्ताको तस्तै सदर गरेपछि आयोगको भूमिकाप्रति आशंका थपिएको हो।
एकातर्फ त बदलिएको कांग्रेस नेतृत्वले न त पार्टी विधानको विद्यमान विधानको धारा २३ को प्रावधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको औपचारिक गठन नै गर्यो न त विधानको धारा ३१ को खण्ड (घ) बमोजिमको केन्द्रीय संसदीय समिति गठनमार्फत प्रत्यक्ष तर्फको टिकट वितरण लगायतका निर्णय नै।
गर्यो त केबल माघ ९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय मात्रै।
त्यसपछिका दिनमा न त पार्टी नेतृत्वले धारा २३ बमोजिम कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि ३१ सदस्यको नाम केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष प्रस्ताव नै गरे न त कार्यसमितिको बहुमतले नै अनुमोदन।
विधानको धारा ३१ बमोजिमको केन्द्रीय संसदीय समितिको त कुरै रहेन।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले सडकदेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म माहौल तताइरहेकोबेला हतार हतार प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारहरुको टिकट जसले भ्यायो उसैले दिएर पठाएपनि त्यसपछिका दिनमा बदलिएको कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रक्रियालाई महत्व दिने अपेक्षा नगरिएको होइन। तर, त्यतातर्फ कसको ध्यान पुगोस् र समय मिलोस् पनि।
फागुन ६ गते पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र जसलाई बदलिएको कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञा पत्र’को रुपमा लिँदै जनकपुरबाट सार्वजनिक गर्नुअघि कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल मिटिङमार्फत अनुमोदन गरिएको दाबी पार्टी मुख्यालय सानेपाले गरेको छ।
त्यसपछिका दिनमा जब निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपरिणामका आधारमा पार्टीको भागमा परेका २० जना सदस्यको नाम सिफारिस गर्न पत्राचार गर्यो तत्पश्चात चैत १ सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइयो।
जहाँ पार्टीको विधान बमोजिम औपचारिक प्रस्ताव वा निर्णयविना पदाधिकारी बाहेक मनलाग्दी केन्द्रीय सदस्यदेखि पछिल्लो कार्यसमितिमा पदिय हैसियतमै नरहेका अर्थात बदलिएको कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाकै भाषामा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ‘भ्रष्ट कांग्रेस’का कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसम्मको उपस्थितिमा समानुपातिक तर्फ आयोगले तय गरेको सिट संख्याका आधारमा नाम छनौट गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बाहिर आयो।
विशेषगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र पछिल्लो संशोधित निर्देशिकामा उल्लेखित समावेशी बन्दसूचिको सिट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसले प्राप्त गरेको २० सिटमध्ये आदिवासी जनजाति र खस/आर्य तर्फ क्रमशः ६/६ जना, दलित र मधेसी तर्फ ३/३ जना तथा थारु र मुस्लिमबाट एक, एक जना छनौट गर्न भनिएको थियो। जसमा पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रावधान पनि थियो।
तर, बदलिएको कांग्रेसले आयोगमा सूचि बुझाउँदा निर्वाचन ऐन, नियमावली र त्यस बमोजिम बनाइएको निर्देशिकाको दफा ३६ को उपदफा (३) विपरित संशोधन गरि पठायो। जसलाई निर्वाचन आयोगले यसअघि पार्टीको वैधानिकता दिने क्रममा गरेको हतारो सरह कुनै फेरबदल नगरी सोमबार सार्वजनिक गरिदियो।
जसमा यसअघि कांग्रेसले बुझाएको बन्दसूचिको अन्तिम नामावलीमा कालिकोटबाट खस/आर्य कोटा ७औं क्रम संख्यामा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै निर्वाचित सदस्यका रुपमा आयोगले समावेश गरिदियो।
जब कि कांग्रेसले यसअघि बुझाएको बन्दसूचिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रुपमा आदिवासी जनजाति तर्फ भक्तपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मदनकृष्ण श्रेष्ठ बाहेक पिछडिएको क्षेत्रतर्फ अन्य उम्मेदवारहरुको नाममा रोलक्रम राखिएपनि सहकारीको नामलाई पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश नै गरिएको छैन।
यसरी पार्टी र आयोगबाट भएको गलत निर्णयबाट अन्यायमा परेको दावी गर्दै आयोगसमक्ष पुगेका सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आयोगका पदाधिकारीले त्रुटि सच्याएर कानून र नियम बमोजिम गर्ने भन्दा पनि दल र दलका नेताले दिएको आदेश पालकको रुपमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै निरिहता प्रदर्शन गरेको गुनासो गर्दैछन्।
जब कि राजनीतिक दलहरुले यसअघि पनि बन्दसूचिमा क्रमसंख्या मिच्दै आफूखुशी गरेको सिफारिसलाई निर्वाचन आयोगले विधिवत रुपमा सच्याउन लगाउने र नसच्याएको खण्डमा आयोगले नै सच्याएर सूचि सार्वजनिक गरेका कतिपय नजिरहरु ताजै छन्। तर, यसपटक त्यी नजिरलाई समेत वेवास्ता गर्दै आयोगले दल र तिनका नेताहरुको आदेश पालकका रुपमा आफ्नो भूमिकालाई सिमित बनाउन रुचायो।
जसले एकातिर सम्बन्धित राजनीतिक दलभित्र त विवाद र बखेडा उत्पन्न गराउँछ नै त्यसबाहेक आम जनतामाझ निर्वाचन आयोग जस्तो शक्तिशाली, स्वच्छ, तटस्थ र निश्पक्ष भूमिकामा देखिनु पर्ने संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत क्षति पुर्याउँदैछ। सावधान!
