मीन पचासको चिस्सिँदो मौसममा पनि मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी विस्तारै तात्दैछ। यसरी राजनीतिक सरगर्मीको पारो उकालो चढ्नुको प्रमुख कारण आसन्न फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन नै हो।
संविधान, कानून र प्रचलित अभ्यास अनुसार, यदि विघटित प्रतिनिधि सभाको अल्पआयुमै मृत्युवरण नभएको भए आवधिक निर्वाचनको मिति ०८४ सालको सुरुवाततिरै आउनु पर्दथ्यो। तर, गत भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको दर्दनाक सुरक्षा कारबाही र त्यसको आडमा भदौ २४ गते मच्चिएको विध्वंशात्मक अराजकताले सींगो मुलुकलाई नै अध्यारो सुरुङ्गमार्गमा धकेल्न पुग्यो।
उक्त घटनाले निम्त्याएको अकल्पनीय संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षाकासाथ भदौ २७ गते अचानक प्रतिनिधि सभाको विघटन र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भयो।
सरकारको निर्णय बमोजिम निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका ११० र प्रत्यक्ष तर्फका १६५ गरी कुल २७५ जनप्रतिनिधिहरुको चयनका लागि तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मनोनयनको प्रक्रियाले बिट मारिसकेको छ।
अबको केही दिनपछि आयोगले निर्वाचनमा प्रत्यासी बनेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका सबै खेलाडीलाई औपचारिक प्रचारप्रसारको थालनी गर्न अनुमति दिँदैछ।
यहिबिचमा प्रमुख भनिएका नयाँ र पुराना राजनीतिक दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया अगावै आफ्नो दलको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने छ भन्नेबारे औपचारिक घोषणा समेत गरिसकेका छन्।
जसको कारण आसन्न निर्वाचन विगतका चारवटा निर्वाचनको भन्दा भिन्नै अर्थात हामी विगतमा अपनाउँदै आएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कम र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ज्यादा त हुँदैछैन भन्ने अधुरो र अपुरो सन्देश प्रभाव गर्दैछौँ।
यहि अधुरो र अपुरो सन्देश प्रवाहकै कारण मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक संकटबाट सहजै पार पाउला कि थप अन्यौलग्रस्त स्थितिमा धकेलिएला भन्ने भय र आशंकाको भूमरीमा पर्दैछ।
यसका लागि न त निर्वाचनको घोषणाका लागि सिफारिसकर्ता अन्तरिम सरकारले न त विगतमा झैं आगामी दिनमा पनि संसदीय राजनीतिक फाँटमा राइँदाई गर्नसक्ने सम्भावना बोकेका दल र त्यसको नेतृत्वले नै मुलुक र जनतासमक्ष स्पष्ट मार्गचित्र अघि सार्न आवश्यक ठानेका छन्।
सारेकै छन् त केबल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको खण्डमा काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव जनतामाझ अघि सारेका छन्।
यसरी सम्बन्धित राजनीतिक दल वा नेताविशेषले जे जस्ता प्रस्ताव अघिसार्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् त्यसबारे न त कुनै राजनीतिक दल, विश्लेषक, न त कुनै नागरिक समाजका स्वनामधन्य प्रतिनिधिदेखि जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको पहरेदार दावी गर्ने मिडियाले नै प्रश्न र जवाफको खोजि गरिरहेका छन्।
छन् त केबल कुन दलको कुन नेता आज कहाँ पुग्दा कति भिड जम्मा भयो? कुन नेताले कस्तो रंगको गाडीमा कस्तो चस्मा लगाएर पोज दियो अथवा कुन उम्मेदवारले कुन पसलमा पुगेर के कति खिर, पुरी र हलुवा खायो बाहेक अन्यत्र ध्यान दिनै सकिरहेका छैनन्।
वास्तविकतामा भन्ने हो भने, अहिलेको मुख्य प्रश्न को प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने विषय गौण हो।
अहम् सवाल त, गत भदौ २७ गते अल्पआयुमै प्रतिनिधि सभाको विघटन किन गरियो?
आसन्न फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि सभा त्यही विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रतिस्थापनका लागि मात्रै हो वा अन्य कुनै थप प्रयोजनका लागि पनि?
भन्नका लागि त कतिपयले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नवयुवाहरुले गरेको विद्रोहबाट भएको उथलपुथलपूर्ण ‘क्रान्ति’ पनि भन्ने गरेका छन्।
तर, त्यो नाटकीय परिवर्तन साँचो अर्थमा नेपाली युवाहरुले चाहेवमोजिम भएको राजनीतिक क्रान्ति नै थियो या कतिपय विश्लेषकहरुले भन्ने गरेको सन्देहपूर्ण षडयन्त्र र त्यसले निम्त्याएको भ्रान्ति त्यसको पुष्ट्यिाइँ गर्ने जिम्मा आगामी दिनमा हुँदैजाला।
तर, यदि त्यो साँचो अर्थमा क्रान्ति थियो भने, नेपालको राजनीतिक इतिहासको निरन्तरता पनि थियो कि नाममात्रैको क्रान्ति मात्रै? किन भने, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०४६ सालपछि भएका घटनाक्रमले यसलाई क्रान्तिको स्थान दिँदैन।
किन भने, कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिले शासक मात्रै बदल्दैन। त्यसले सर्वप्रथम त तत्कालीन अवस्थामा क्रियाशील रहेको मूल कानून (संविधान) र अन्य कानूनसँगै त्यसले तय गरेको शासन प्रणालीलाई पनि जरैदेखि उखेलेर फालिदिन्छ।
उदाहरणका लागि, ००७ सालमा राणा शासनविरुद्ध भएको सशस्त्र संघर्षले राणा शासनको मात्रै अन्त्य गरेन, नयाँ संविधान र शासन प्रणालीको मार्गचित्र पनि तय गरेको थियो। भलै त्यसको संस्थागत विकास हुने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले ०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै निर्दलीय शासन व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए।
उक्त शासन व्यवस्था संचालनका लागि महेन्द्रले नयाँ संविधान पनि जारी गरेर दरबारको इच्छा र चाहना बमोजिमको शासन पद्धती ०४६ सालसम्म चल्न सक्यो।
जब ०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सात वामगठबन्धनको समर्थनमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सुरुवात भयो र सफलता प्राप्त गर्यो तत्पश्चात देशमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा अन्तरिम सरकारसँगै अन्तरिम संविधान पनि जारी भयो। सोही सरकारले अन्तरिम संविधानकै माध्यमबाट नेपालको संविधान २०४७ जारी गर्दै देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पुनरोदय भयो।
भलै उक्त शासन व्यवस्थाले पनि लामो समय मुलुकलाई अघि बढाउन सकेन। एकातर्फ संसदीय शासन व्यवस्थाभित्रको फोहोरी खेल, अर्कोतर्फ नेकपा माओवादीको नाममा दशवर्षे सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहले जनजिवन आक्रान्त बन्न पुग्यो। त्यहीबिचमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदै संसदीय प्रजातन्त्रका न्यूनतम मूल्यमान्यतामाथि नै धावा बोल्न पुगे।
राजा ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमविरुद्ध सहर र सडकमा सात दलीय गठबन्धनले चलाएको महिनौं लामो विरोध प्रदर्शन अर्कोतर्फ माओवादी हिंसात्मक गतिविधि। फलस्वरुप ०६३ साल वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले दलहरुको मागप्रति सहमति जनाउँदै विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरिदिए।
सोही पुनस्र्थापित अन्तरिम संसदले मुलुकमा पुरानो संवैधानिक शासन प्रणालीसँगै संवैधानिक राजतन्त्रलाई कोमामा धकेल्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोतर्फ अग्रसर गरायो।
०६३ सालको अन्तरिम संविधान र त्यसमा उल्लेखित मार्गचित्रकै आडमा मुलुकमा दुई दुई पटक संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन भयो र दोस्रो संविधान सभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई पूर्ण रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको बाटोमा डोर्यायो।
०७२ सालमा जारी उक्त संविधानले तय गरेको गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा ०७४ सालको पहिलो र ०७९ मा दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन भएको हो। जसको कार्यकाल सामान्य अवस्थामा ०८४ सम्म रहनसक्थ्यो।
तर, भदौ २७ गते नवयुवाहरुको विद्रोहलाई सिरानी हालेर विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरियो। जसका लागि संवैधानिक, कानूनी प्रावधानसँगै निर्वाचन प्रणालीमार्फत गठन हुने प्रतिनिधि सभाको संरचनामा कुनै बदलाब आएन।
यदि संविधान र कानून अनुसार, आसन्न प्रतिनिधि सभा, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार विगतको भन्दा भिन्न हुँदैन वा छैन भने, यसले ल्याउने परिणाममा तात्विक भिन्नता आउने अपेक्षा कति सान्दर्भिक होला?
किन भने, अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित दल, तिनका नेता, कार्यकर्ताबाहेक अरु आसन्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा खासै देखिएका छैनन्।
हुनत, कतिपयलाई लाग्न सक्दछ, नयाँ नयाँ नाउँमा खुलेका दल र तिनका चर्चित नेताहरुको अनुहारले फागुन २१ गतेपछि मुलुकमा नयाँ क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नेछ। यो केबल कोरा कल्पनाबाहेक केही होइन। किन भने, विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्चाको शीखरमा पुगेका केही व्यक्तिबाहेक नयाँ स्वनामधारी दलका उम्मेदवारको सूचिमा फेरि पनि पुरानै भनिएका दलभित्र वडादेखि स्थानीय वा प्रदेश र केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि योग्य नठानिएका अथवा अवसर नपाएर इमान्दार बन्ने शुभअवसर पाएकै पात्रहरुको बाहुल्यता छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनउत्तरदायी सरकारको गठन कुनै व्यक्तिविशेषको उपस्थिति वा एकल चाहनाले मात्रै सम्भव हुँदैन। त्यो त संविधानका आधारभूत मान्यताभित्र विधि र पद्धतीको माध्यमबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
संविधान उही, शासन प्रणालीसँगै निर्वाचन प्रणाली उही, निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय उही र बन्ने संसदको संरचना उही। त्यस्तो परिस्थितिमा नवयुवाहरुसँगै आम जनताले अपेक्षा गरेवमोजिमको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कति सम्भव होला? कथमकदाचित त्यो असम्भव भएको खण्डमा अर्को भदौ २४ र २७ गतेको काण्ड नदोहोरिएला भन्ने आशंकाको निवारण कसले र कसरी गरिदेला?
किन भने, झण्डैझण्डै कोमामा पुगेर पनि ‘बडो जुक्तिले जोगिएको’ संविधान र यसले परिकल्पना गरेको निर्वाचन प्रणालीमार्फत गठन हुने प्रतिनिधि सभाको अंकगणितीय संरचना वा दलीय उपस्थिति फरक हुन सक्ला तर, त्यसले परिस्थितिमा खासै भिन्नता ल्याउने अपेक्षा तत्कालका लागि केबल मृगतिृष्णा मात्रै हो।
हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको एकल बहुमतको गुञ्ज्यासै रहँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा भोलिका दिनमा बन्ने संसदीय संरचना त्रिशंकु नै हो। जसको माध्यमबाट देशको कार्यकारी सरकार गठनको प्रक्रिया मिलिजुली बाहेक अरु हुँदैन। सरकार बन्ने, बनाउने, मन्त्री बन्ने, बनाउने खेलले फेरि पनि निम्त्याउने राजनीतिको फोहरी खेललाई नै हो।
त्यस्तो स्थितिमा कुनै दल विशेषले फलानो वा चिलानो नेतालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दैमा हुने भनेको ०६४ सालतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो नेता पुष्पकमल दाहाललाई भावी राष्ट्रपति भन्दै भित्ता रंग्याएको भन्दा फरक हुनेवाला छैन।
अर्थात दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहकार्यमा बन्ने सरकारको नेतृत्वदेखि त्यसको नीति, कार्यक्रम, योजना पनि मिलिजुली मात्रै होइन, खिचडी नै पकाउने हो।
त्यसबाहेक, संसदले गर्नसक्ने काम, कारबाही भनेको पनि केही आवश्यक कानूनहरुको परिमार्जन, हेरफेर बाहेक खासै तात्विक भिन्नता विगतको भन्दा बढि हुनेवाला छैन।
यही संविधान, यही संसदीय प्रणाली र अभ्यासभित्र रहेर यदि कसैले संविधान, कानून वा सत्ता सञ्चालनको सवालमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउँछु भन्छ भने, त्यो अर्को कलाबिहिन नाटक हो, जुन पछिल्लो समय विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाममा विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, र वडाहरुमा मञ्चन हुने कार्य जारी नै छ।
