नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टीको केन्द्रीय सभापतिपछि यदि कुनै पदाधिकारीलाई सर्वशक्तिमान बनाएको अर्को कुनै पद छ भने, त्यो हो महामन्त्रीे।
त्यही कारणले होला सायद कांग्रेसको विधानमा सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रावधान लगत्तै उपसभापति वा सहमहामन्त्रीहरुको कुनै चर्चा नगरी धारा २७ मा महामन्त्रीको काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै विभिन्न १२ बुँदामा स्पष्ट कार्यभार उल्लेख गरिएको।
जसको आधारमा महामन्त्रीले आफू मातहतको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि पार्टीले गरेको निर्णय मातहतका निकायलाई जानकारी गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ। सोही आधारमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने क्रममा संस्थापन पक्षको नेतृत्व सूचिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरु रहने विश्वास गरिन्छ।
तर, पछिल्लो समय यस पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानमा उल्लेखित आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबारे कम र सामाजिक सञ्जालमा ‘जे बिक्छ, त्यही ठिक’ खालका सांगठनिक हितमा कम र व्यक्तिगत लाभहानीका ज्यादा केन्द्रीत धारणा मात्रै आउँने गरेकाछन्। त्यो पनि विद्रोही पक्षको तर्फबाट जस्तोगरी निरन्तर धाकधम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति!
एकातिर, भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको नरसंहारको आडमा भदौ २४ गतेको हिंसात्मक आक्रमणमा परेर सख्त घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति कुनै मानविय संवेदना पनि देखाउन नसक्ने पार्टी सहकर्मीहरुबाटै आफूविरुद्ध निरन्तर गरिएको मिडियावाजी र साइवर आक्रमण पश्चात उनी अहिले पार्टीका दैनिक गतिविधिबाट अलग्गिएर विश्राममा बसिरहेका छन्।
अनेक अड्कलबाजीका बाबजूद सभापति देउवाले असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको सुरुमै सम्बोधन गर्दै पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन कुनै अवरोध खडा गरिरहेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा निरन्तर तथाकथित मिडियाकर्मी, विश्लेषकदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामार्फत सभापति देउवा र उनी निकट पुराना नेताहरुविरुद्ध चरित्रहत्याको श्रृंखला निरन्तर चलाइरहेका छन्।
यसका बाबजूद, झण्डै पाँच हप्तापछि गत शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट एउटा निर्णय भने सर्वसम्मत पारित गर्दै सार्वजनिक गरियो। भलै त्यो निर्णयको कन्टेन्टकाबारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। जारी बैठकको अन्तिम र महत्वपूर्ण निर्णय मंसिर ११ गते वा त्यसपछिका दिनमा आउने विश्वास पनि गरौँ।
र पनि कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसँगै माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयसहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय बमोजिम आइतबार मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले निवेदन दर्ता गराइपनि सके।
तर, एकाएक सोमबार अपरान्ह महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना समर्थकहरुलाई भने, ‘अब विधान बमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ। नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ। नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ।’
उता, अर्का महामन्त्री शर्माले इलाममा पुगेर अर्कै चटकेपूर्ण तर्क अघि सारेको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
हुन त, नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलन र २४ गतेको अप्रत्याशित अराजकताको विद्रोहबाट मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटकैबिचमा महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवालाई पार्टी नेतृत्वबाटै अपमानजनक ढंगले कोपभाजन गर्ने अभियान गुप्तवासबाट नै सुरु गरेका थिए।
चार वर्षअघि पार्टी सभापतिपछि दोस्रो शक्तिशाली र जिम्मेवारपूर्ण पद महामन्त्रीमा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा विधि, विधान भन्दा एक इन्च तल वा माथि केही पनि नगरी नयाँ युगको आवश्यकता र युवाको चाहना बमोजिम पार्टीलाई रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको बाटोमा अघि बढाउने बाचा गरेका महामन्त्रीद्वयले पछिल्लो समय अपनाएको तौरतरिकाले ७५ वर्षको इतिहासमा कांग्रेस फेरि दोस्रो पटक विखण्डन र विभाजन वा धुजिकरणको चौरस्तामा उभिँदैछ।
यसरी महामन्त्रीद्वयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा महामन्त्रीद्वय स्वयंलाई त के होला पत्तो भएन। उनीहरुले विभिन्न टोलमा स्थापना गरेका सम्पर्क कार्यालयका नाममा सञ्चालित अखडा र त्यहाँ कार्यरत भक्तजनरुपी कार्यकर्तासँगै उनीहरुबाट परिचालित सामाजिक सञ्जालका कटिबद्ध सेनादेखि विगतमा मुलुकमा माओवादी हिंसाको आगो झोस्दै अराजकता र अस्थिरतामा रमाउनेदेखि विभिन्न पार्टीमा अवसर नपाएर भड्कीएका आत्माहरुको हेर्न र सुन्न लायक प्रतिक्रियासँगै गालीगलौजपूर्ण आक्रमण नहुने सम्भावना नै छैन। तर, तितो सत्य यहि हो कि, महामन्त्रीद्वयले पार्टीभित्र अहिले चलाएको अभियान न त विधान बमोजिम नै छ न त नियमावली अनुसार नै।
छ त केबल, ‘जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ को मान्यताका आधारित बजारी हल्ला, मिडियावाजी र बलमिच्याईका भरमा आफूहरुले जे बुझेका अथवा भनिरहेका छन् त्यही नै ध्रुब सत्य हो र जे गरिरहेका छन् त्यही नै आजको युगको माग र आवश्यकता हो, बाँकी सबै मिथ्या बकबास!
त्यसैको परिणाम हो, महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै गर्दा दिएको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति। जहाँ उनले आफूसँगै सिंगो केन्द्रीय कार्यसमितिले समेत पटक पटक गल्ती गरेकै कारण यो पूर्ण रुपले असफल भइसकेको स्वघोषणा मात्रै गरेनन्। आफ्नो धारणा राख्दैगर्दा ‘महामन्त्रीको रुपमा सायद यो नै अन्तिम विचार’ हुनसक्ने घोषणा पनि गरे।
जुन कुराको आंशिक पुष्टि आइतबार अर्का महामन्त्री शर्माले उपचारबाट फर्किएर पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग बसिरहेका सभापति देउवासँगको भेटवार्तापछि गरे। अर्थात, यदि निर्वाचन अगावै पार्टीको अधिवेशन भएन भने आफू महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने दम्कीपूर्ण जानकारी गराए।
महामन्त्रीद्वयका यी र यस्तै अभिव्यक्ति र गतिविधिको आलोकमा विश्लेषण गर्दैगर्दा उनीहरुले महामन्त्री पदमात्रै छाड्लान् कि आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्दै समानुपातिकतर्फको सुरक्षित अवतरणको बाटो रोज्लान्? त्यो निकट भविश्यले नै बताउला।
तर, एउटा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको जिम्मेवार पदाधिकारीको दायित्व निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्गिएर स्वास्थ्यलाभ लिएर बसिरहेको बृद्ध सभापतिलाई ‘धम्कीभित्र घुर्की, घुर्कीभित्र विन्ति’ बिसाएर पूरा हुन सक्दैन।
नेतृत्व तहमा बसेपछि सकेसम्म अरुलाई आफ्नो प्रस्तावमा सहमत गराउने भरपूर कोशिश गर्ने हो, नसके विधिसम्मत प्रक्रियामा गरिने निर्णयप्रति आफ्नो फरक मतका बाबजूद उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने हो।
न कि यस्तो नभए स्कूल, कलेज नै जान्न वा खानै खान्न भन्ने जस्तो बालहठ देखाउँदै पद छाड्ने र निर्वाचन नलड्ने धम्की दिने होइन। पटक पटक गल्ती गर्दै सच्याउँछु भन्ने होइन।
पद छाड्ने धम्कीको सवालमा त उनीहरु भन्दा दशकौं अघिका श्रीभद्र शर्मा, विश्वबन्धु थापा, परशुनारायण चौधरी, तुलसी गिरि लगायत थुप्रै पूर्व कांग्रेसीहरुले नै अग्रमोर्चामा थिए। जसले व्यवहारिक रुपमै अग्रता लिइसके र कांग्रेससँगै देह पनि छाडिसके। नपत्याए, महामन्त्री थापाले आफ्नै सहोदर ससुराबुबा आदरणीय अर्जुननरसिंह केसीलाई सोध्नै पर्दैन, हेरे मात्रै पनि पुग्छ।
पार्टी र मुलुक हाँक्छौँ भन्ने वर्तमान महामन्त्रीहरुले त सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत चातुर्यता र कर्णप्रिय सन्देश प्रवाह गरेजस्तै पार्टीभित्रका आम नेता, कार्यकर्तासँगै समाजलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो।
हुनत, विगत एक वर्षदेखि संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी विधान बमोजिम आगामी मंसिर महिनाभित्रै पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने अडान राख्दै निरन्तर आवाज उठाइरहँदा उनको आवाजलाई न त सभापति देउवा र उनको समूहले नै सुन्न चाह्यो न त महामन्त्रीद्वयले नै रुचाए अथवा पचाए।
यतिसम्म कि ०८१ साल साउन २३ बाट सुरु भएर भदौ १६ गते सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि विधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठनको निर्णय गरेपश्चातको १४ महिनासम्म पनि उक्त मस्यौदा समिति गठनमा नेतृत्वपंक्तिले कुनै ध्यान दिएन।
आफ्नै नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील वितरण तथा छानविन समितिले समेत देशभरका नयाँ युवालाई पार्टीमा आकर्षित गर्दै सदस्यता वितरण त परको कुरो पुरानै क्रियाशील सदस्यको सदस्यता पनि समयमा नविकरण गर्न नसकेको विवरण महामन्त्री स्वयंले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जानकारी गराउँदै यसको अपजस केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला र क्षेत्रगत नेतृत्माथि थुपारीसकेका छन्।
तर, जब जेन–जीको नाममा मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको भूमरीमा धकेलिएपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिको आडमा महामन्त्रीद्वयले एकाएक कित्ता मात्रै बदलेनन्। जेन–जी आन्दोलनका नाममा अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएको जेन–जी नेतृत्वभन्दा कैयनगुणा क्रान्तिकारीपन देखाउँदै आफ्नै सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवामाथि भएको सांघातिक हिंसात्मक आक्रमणको निन्दा त परको कुरो, सामान्य मानविय संवेदनासहितको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्न चाहेनन्।
बरु उल्टै भदौ २४ गतेको हिंसात्मक आक्रमणबाट बल्लतल्ल बाच्न पुगेका सभापति देउवालाई जसोतसो असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य स्थितिका कारण पार्टीको कार्यबाहक नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पिएर स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जाने तयारीमा रहँदा नरहँदै अब पार्टीमा देउवा युगको समाप्तिको घोषणा गर्न भ्याए।
त्यहीबिचमा महामन्त्रीद्वयले भने, विधानको धारा १७ को उपधारा १ तथा धारा ४३ बमोजिम चारवर्षको नियमित कार्यकाल सकिन दुई महिना पनि नभएको अवस्थामा पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको वेमौसमी बाजा बजाइरहँदा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै प्रभावित हुन पुग्यो।
यसका लागि महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलनको अभियान चलाउँदै संकलित ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर दावीसहितको मागपत्र कार्यबाहक सभापति खड्कालाई बुझाइसकेका पनि छन्।
भलै, विधि, विधान र कानूनी प्रक्रियाका हिसाबले उक्त पत्र पार्टीले औपचारिक रुपमा दर्ता गरिसकेको हो या होइन र त्यसमाथि पार्टीभित्र छलफल वा निर्णय के कसरी हुने हो त्यो कांग्रेसको जिम्मेवार नेतृत्व वा मुख्यालयका मुख्यजिम्मेवार पदाधिकारी नै जानून्।
तर, स्थापित मान्यता र विधिशास्त्र अनुसार, यसरी प्राप्त हस्ताक्षरसहितको मागपत्रको वैधानिकता परिक्षण अर्थात पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम रुजु गर्ने र त्यसको आधारमा पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने प्रक्रिया कांग्रेसकै हो।
अब के गर्ने?
भदौ २४ गतेको विध्वंश र अराजकताले सुस्केरा हाल्न नपाउँदै ज्यान जोगाउने जुक्ति पहिल्याएर अज्ञातवासमा पुग्दै सक्षमताको पुष्टि गरेका महामन्त्रीद्वयले पार्टी नेतृत्वको परिवर्तनको आवाज घन्काए। त्यतिले नपुगेर उनीहरुकै आह्वानमा देशभरीका पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गर्दै असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको मागसहितको पत्र दर्ता पनि गरे।
महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा देशभरीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा पार्टी विधान बमोजिम मंसिर मसान्त अगावै चार वर्षे नियमित कार्यकाल समाप्त हुन लागेको उल्लेख गर्दै तत्काल विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न माग गरिएको छ।
जसको प्रतिरक्षाका लागि महामन्त्रीद्वय र उनको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्य र अन्य नेताहरुले मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल र स्थापित मिडियामार्फत कतिपय आफूलाई स्वतन्त्र वामबुद्धिजीवी भन्न रुचाउने कम्युनिष्ट पृष्टभूमिका व्यक्तिदेखि सम्पादकहरुसमेत खुलेर कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गरिरहेका छन्।
तरपनि कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विशेष महाधिवेशनको त परको कुरा नियमित महाधिवेशनको औपचारिक एजेण्डाले समेत प्रवेश पाइरहेको छैन।
महामन्त्रीद्वयको तत्काल नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नभए तत्काल विशेष महाधिवेशनको मागले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने आशंकासहित विपक्षी खेमामा रहेका नेताहरु आम निर्वाचनअघि पार्टी अधिवेशनमा जान नसक्ने अडान लिइरहेका छन्।
पार्टीभित्र र बाहिरका सबै कमिकमजोरी सभापति देउवाको थाप्लोमा हाल्दै पानीमाथिको ओभानो देखिन कोशिश गर्दैआएका महामन्त्रीद्वयदेखि मुक, अमुक नेताहरुको विचारलाई आंशिक रुपमै भएपनि सभापति देउवाले स्वीकार गरेरै त होला उपसभापति खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएको।
देउवाको अनुपस्थितिमा हर्षबढाई गर्न भ्याएका नेतागणहरुले त्यसपछिको एक महिनादेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा के गर्दैछन्? मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन गर्दै यसको निकासका लागि पार्टीको भूमिका र भावी रणनीति के होला? अहिलेसम्म यसबारे छलफल गर्ने चेत कसैमा देखिएको छैन।
दशकौंदेखि चलिआएको कांग्रेसभित्रको संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्षमा विभक्त नेताहरु विगत केही दिनदेखि एकले अर्कोलाई गलाउने र थकाउने कसरतमा लागिरहेका छन्। र पनि कांग्रेसमा निकासको उपाय देखिएको छैन।
तर, रमाइलो त के छ भने, विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने पक्षले जे जसरी आफ्ना छलफलका एजेण्डा अघि सारेको छ, त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
होस पनि कसरी?
महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै संकलन गरी बुझाइएको हस्ताक्षरसहितको पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन’।
त्यो पनि विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम बोलाइने विशेष महाधिवेशनमार्फत?
हुनत, यो पार्टी कांग्रेसका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र प्रभावशाली सदस्यहरुकै बोली बिक्ने संस्था हो भने, उनीहरुमध्येबाट अघिसारिएका विषयवस्तबारे हामीजस्ता भूइँमान्छेले प्रश्न उठाउन कसरी मिल्छ र?
तथापि, कांग्रेस कुनै नीजि व्यापारिक कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था होइन। यो सार्वजनिक हितका लागि आजभन्दा करिब ८ दशकअघि स्थापित संस्था भएकोले यसका हरेक गतिविधिबारे बोल्ने छुट आम जनतालाई पनि छ।
त्यसैको आलोकमा भन्छु, कांग्रेसको विधान र नियमावलीको प्रावधान बमोजिम जुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरियो, उनीहरुको वैधानिकता केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म समाप्त भइसकेको छ।
रह्यो सवाल, मंसिरभित्र नियमित अधिवेशन नभए, ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरको आडमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन? यो कुन प्रावधान अनुसार गरिन्छ? विधानको धारा १७ बमोजिम नै? असम्भ!
किन भने, एकातर्फ, नेतृत्वसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न उक्त पदहरु रिक्त हुन जरुरी छ, जुन अहिलेसम्म एकाध सदस्यको निधन भएपछि रिक्त रहेका अथवा राज्यबाट नियुक्ति पाएका सदस्यको पदबाहेक कुनै पद रिक्त छैन।
उदाहरणका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्दैछ। किन? जवाफ सरल छः जेन–जी विद्रोह पश्चात उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संसद विघटन भएपछि रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि निर्वाचन हुँदैछ।
अनि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन अथवा निर्वाचन गर्न कुन पदाधिकारी वा सदस्यले कहिले राजीनामा दिए कि कुन जेन–जी, गगनजी, विश्वजी, अवसरका लागि सधैँ नयाँ नयाँ फर्मूला खोज्दै दौडिन खप्पिस फर्मूल्लाहजी वा अन्य कुनै कांग्रेसका ‘सुदन र सुशीलाजी’ले केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरे, गराए अथवा पदबाट राजीनामा दिए र विशेषमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने?
यदि विशेष महाधिवेशनको पक्षधरमध्ये कसैलाई सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा सहमहामन्त्री बन्न वा बनाउन रहर जागेर आएकै हो भने पनि कांग्रेसको विधानले उनीहरुलाई वैधानिक बाटो खुला नै गरिदिएको छ। रोकेको कसैलाई छैन।
त्यो बाटो हो, विधानको धारा ४४ बमोजिम। यो धारा बमोजिम सभापति हटाउन खोजिएको हो भने, ४० वा ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर चाहिन्न, केबल २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भए पर्याप्त हुन्छ। जसको आधारमा पार्टीले छानविन गरी निर्धारित समयमा विशेष महाधिवेशन बोलाउँछ जहाँ दुई तिहाई प्रतिनिधिको हस्ताक्षर पुग्यो भने सभापतिको पद चट!
उपसभापति, महामन्त्री वा सहमहामन्त्रीलाई हटाउने हो भने २० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग बमोजिम बोलाइने अधिवशेनको ६० प्रतिशत बहुमतबाट हटाउन सकिन्छ।
त्यो पनि नियमावलीको परिच्छेद ४ को प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्थाको नियम १९ को नियम (२) को (क) ले भन्छः विधानको धारा ५० को (७) बमोजिम प्रदेश सभापतिले केन्द्रीय सभापतिसमक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा प्रदेश कार्यसमितिका उपसभापतिले कार्यबाहक प्रदेश सभापति भई कार्यभार सम्हाल्नेछ। यसरी सभापतिको पद रिक्त भएमा छ महिनाभित्रमा विशेष प्रदेश अधिवेशन बोलाई निर्वाचन हुनेछ। तर, प्रदेश कार्यसमितिको पदावधि एक वर्ष भन्दा कम रहेमा विशेष प्रदेश अधिवेशन हुने छैन।
अर्थात, विधान र नियमावलीमा प्रदेश सभापतिको जस्तोगरी केन्द्रीय सभापति वा अन्य पदाधिकारीको सवालमा स्पष्ट किटानीसहितको प्रावधान नभएपनि विधानको धारा १७ र ४३ बमोजिम चार वर्षे कार्यकाल पूरागरिसकेको केन्द्रीय सभापति वा अन्य कुनै पदाधिकारीको चयन विशेष महाधिवेशनमार्फत हुन सक्दैन।
यसर्थ, आफैले बनाएर पारित गरेको विधानको बाटो छाडेर किन खोज्नु र रोज्नु पर्यो अन्यौलतामा रुमलिने धारा १७ बमोजिमको विशेष महाधिवेशनको अवैधानिक बाटो?
जवाफ स्पष्ट हुन सक्छः जतिसुकै देखाउनै नहुने अनुहारको रुपमा चित्रित गरिएपनि तत्कालको परिस्थितिमा धारा ४४ अनुसार, दुई तिहाई बहुमतको आधारमा सभापतिलाई हटाउनै सकिन्न भने किन रोज्ने असम्भव बाटो?
जेन–जी विद्रोहलाई महान क्रान्तिको मानक मान्न तयार कांग्रेसजनहरु समक्ष अर्को पनि बाटो खुल्ला हुन सक्छ। त्योे हो, भदौ २४ पछि २७ गते संविधान र संसद विघटन गरी गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार बनाएजसरी पनि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन!
तर, त्यसका लागि सभापति लगायतका आफूलाई मन नपर्ने नेताहरु अथवा जसलाई लोकप्रिय महामन्त्री र उनका अनुयायीहरुले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत आगामी निर्वाचनमा हराएर ठेगान लगाउने उद्घोष गरिसकेका छन् उनीहरु सबैलाई सानेपा मुख्यालयबाट ठेलागाडामा चढाएर ढ्यांग्रो ठाक्दै बागमती र विष्णुमतिको किनारैकिनार खेद्दै चोभारपारी वा चारभञ्ज्याङ कटाएर पार्टीमा आफू अनुकूलको नेतृत्व स्थापित गर्ने।
होइन भने, यो रडाको किन? कांग्रेस यदी यो मुलुक, संविधान, व्यवस्था र जनताप्रति साँच्चिकै गम्भीर र चिन्तित छ भने अहिलेको संवैधानिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकट लगायत समग्र समस्याको समाधानका लागि विशेष रणनीतिक कार्ययोजनाकासाथ जनतामाझ जान र मुलुकको नेतृत्व लिने प्रक्रियामा विलम्ब गर्नु हुँदैन। अन्यथा, यो पार्टीको वर्तमान त धरापमा परिसकेको छ, भविश्य पनि सुन्दर देखिदैन।
