फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका नजिकिँदै जाँदा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरुलाई पछिल्लो समय समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचि तयारीको तातो लाग्दैछ। 

तर, विघटित प्रतिनिधि सभामा पहिलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने बेग्लै विषय र मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप रोमाञ्चक बनाउँदैछ। 

विशेषगरी पार्टीका दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एकाएक आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणाले पार्टीभित्र र बाहिर नयाँ बहस र विश्लेषणसँगै चासो र चिन्ताको ज्वारभाटा पैदा गरेको छ।

यसरी नयाँ विवाद र बहसको थालनी गर्दै कांग्रेसभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बेलाबखतमा चियाको कपमा ‘चिया कम, तुफान र तरंग ज्यादा’ ल्याउन खप्पिस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा विशेष धन्यवादका पात्र मानिन्छन्।

बुधबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो जिम्मामा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरणका क्रममा क्रम संख्याविनाका मनलाग्दी ठेली विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिदेखि प्रदेश र जिल्ला, क्षेत्रमा पठाएर नयाँ विवादको श्रृजना गराएका महामन्त्री थापाले कलात्मक शैलीमा आफ्नो कमजोरीको ढाकछोप मात्रै गरेनन्। 

यथास्थितिमा अथवा नियतवस क्रियाशील सदस्यताको विवादसँगै अव्यवहारिक ढंगले अघिसारिएकोे महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्थामा वडा, निर्वाचन क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशनको मात्रै नयाँ कार्यतालिका बमोजिम अघि बढेर पुसको २६ देखि २८ गतेसम्म अधिवेशन गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारे। 

यदि यो प्रस्ताव बमोजिम अधिवेशनमा पार्टी अघि नबढे आफूहरुले यसअघि संकलन गरेर बुझाएको हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन हुने धम्कीपूर्ण जानकारी पनि दिए। 

त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार फेरि महामन्त्री थापा र शर्माले अर्को बेग्लाबेग्लै पासा हाने। 

भलै, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले हानेको पासाको प्रकृति बेग्लै होला, तर शैलीगत अन्तर्यमा खासै फरक छैन। जसरी हुन्छ, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने र चर्चा कमाइरहने। 

हुनत, निवर्तमान सांसदहरुमध्ये फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्ने कांग्रेसका नेताहरुको सूचिमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भन्दा अग्रपंक्तिमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारी र राजेन्द्रकुमार केसी नै उभिइसकेका छन्। 

त्यसैले चुनाव नलड्ने घोषणाकर्ताको लाइनमा उभिँदै गर्दा महामन्त्री थापा उनले दावी गर्दैआए जस्तो ‘हम् जहाँ से खडे होते है, लाइन उहीँ से सुरु होता है’ कथन लागू हुन सकेन। थापा र शर्मा क्रमशः चौथो र पाँचौ नम्बरमा परेका छन् र पनि उनीहरुको चर्चाले अरुको भन्दा उच्च प्राथमकिता पाइरहेको छ। 

तर, यसरी महामन्त्री थापा हुन् वा शर्मा वा पाण्डे, विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत समसामयिक राजनीतिक र वैचारिक सवालमा दलगत नभएपनि व्यक्तिगत स्पष्टतासहितको धारणा आउन जरुरी छ। तब मात्रै उनीहरुको निर्णय स्वभाविक र सान्दर्भिक पनि हुन सक्दछ। 

आखिर के हुन् त त्यी सवालहरु?

महामन्त्री थापाले बिहिबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा भने, ‘चुनावअघि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनै पर्छ। यदि नेतृत्व परिवर्तन नगरी चुनावमा जाने हो भने को को चुनाव लड्ने हो लड्नुहोस् तर, म चाहिँ लड्दिन।’

संविधान र निर्वाचन कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न दिएको भएपनि झण्डै आधा दर्जन जिल्ला र क्षेत्रबाट कहीँ एकल र कहीँ समूहगत रुपमा उम्मेदवारहरुको सिफारिस सूचिमा परेका छन् थापा। यसले पुष्टि गर्दछ, महामन्त्री थापाको चुनाव नलड्ने घोषणाको कथनी र करणीमा अन्तर छ। शर्मासँग मेल खाँदैन।

महामन्त्री थापा, जसले ०७९ सालको निर्वाचन अघि नै सामाजिक सञ्जालदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सञ्चालित सम्पर्क कार्यालयमार्फत आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रुपमा विभिन्न प्रोजेक्टमार्फत अघिसार्दै आएका छन् र त्यो मिशन अहिले पनि तिब्रताकासाथ अघि बढिरहेकै छ। 

अर्थात उनी चुनावमा जान तयार छन् तर, अरुको नेतृत्वमा होइन, आफ्नै नेतृत्वमा। किन भने, महामन्त्री थापाले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् कि ‘अब म सभापति हुन्छु, म सभापतिको उम्मेदवार बन्छु।’

थापाको पछिल्लो अडानको अन्तर्य बुझ्न कुनै राजनीतिक दर्शनशास्त्रका पाना पल्टाइरहनु पर्दैन। उनको उद्देश्य सरल र स्पष्ट छ, यसअघि घोषित योजना अनुसार, निर्वाचन अगावै जसरी हुन्छ पार्टी सभापति बन्ने र आफूले चाहेबमोजिमका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिएर आगामी दिनमा संसदीय दलभित्र पनि सुविधाजनक बहुमत कायम गर्ने। 

त्यसैको बलमा आगामी संसदबाट सकेसम्म छोटो र छिटो बाटोबाट देशको प्रधानमन्त्री बन्ने। चाहे त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र आफूले ‘दाई’ भन्ने उमेरसमूहदेखि सबकासब पुराना नेताहरुको जम्बोजेटलाई नै पार्टी राजनीतिबाट पाखा लगाउन नियोजित दुर्घटनामा नै पार्न किन नपरोस्। 

हुनत, पार्टीको नियमित महाधिवेशनको सवालमा भदौ २२ गते अगाडिका दिनसम्म सभापति शेरबहादुर देउवासँग बोलीमा लोलि मिलाउँदै ०८३ मंसिरसम्ममा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्न सकिने अभिव्यक्ति थापाले दिँदै र देउवासँग सकेजति सत्ता साझेदारीतामा फाइदा लिँदै नआएका होइनन्।

तर, भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक कारबाही र २४ गतेको अराजक विध्वंशले निम्त्याएको नयाँ संवैधानिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अन्यौलता लगत्तै अर्का महामन्त्री शर्मासँग हातेमालो गर्दै सभापति देउवालाई पार्टीबाट गलहत्याएर निकाल्न कस्सिए। 

जसका लागि मंसिरको २८ गतेभित्र नियमित अधिवेशन हुन नसके तत्काल विशेष अधिवेशनमार्फत नै भएपनि नेतृत्व बदलीछाड्ने उद्घोषकासाथ उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै पार्टी मुख्यालयमा निवेदन बुझाएका थिए।

यसका बाबजूद विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भन्दा थप संकटमा पार्नसक्ने चासो र चिन्तापूर्ण बुझाइका कारण पार्टी नेतृत्वले महामन्त्रीहरुकै प्रस्ताव बमोजिम पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने अव्यवहारिक निर्णय गर्न सहमत पनि भए। 

तर, समय अभावसँगै अव्यवहारिक कार्यतालिकामा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिँदा अधिवेशनको सम्भावना क्षिण हुँदै गएपछि महामन्त्री थापा फेरि मंसिर १५ गतेअघिकै अवस्थामा फर्किन खोज्दैछन्। आफूले चाहेबमोजिमको परिणाम हाँसिल गर्न विशेष महाधिवेशनको बखेडा झिक्नेदेखि आधा दर्जन जिल्ला र क्षेत्रबाट सिफारिस भएर आएपनि चुनाव नलड्ने घुर्कीपूर्ण धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैछन्। 

यो धम्कीभित्र घुर्की, घुर्कीभित्र विन्ती नहोला भन्न भने सकिँदैन। किन भने, मंसिर १५ गतेअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा सहमति खोज्ने क्रममा थापा स्वयंले सभापति देउवा निवासमा महाधिवेशनको मुद्दा थाती राख्न अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव राख्दै भनेका थिए रे, ‘यदि आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको मनोनयन पत्रमा सभापति देउवाको हस्ताक्षर रहँदैन भने महाधिवेशन पछि सार्दा पनि हुन्छ।’ भलै उनको उक्त प्रस्तावप्रति नेतृत्वले सहमति जनाउन तयार भएन र बेग्लै कार्यतालिकासहितका निर्णय सार्वजनिक गरियो।

त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा थापाको अन्तिम अस्त्र होइन। यसका लागि यदि अहिले नै पार्टीले निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको खण्डमा त्यसको नेतृत्व महामन्त्री थापाले गर्ने भनिदियो भने, सब ठिक हुन सक्छ। उनको धम्कीभित्रको घुर्की र घुर्कीभित्रको विन्ती यसैका लागि होइन होला भन्न सकिँदैन। 

शर्माको मिशन बेग्लैः त्यागको जगमा थप प्राप्तिको लक्ष्य

अर्का महामन्त्री शर्माले बिहिबार नै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक गर्दै आफू आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने स्वघोषणा गरे।

भलै शर्माको चुनाव नलड्ने घोषणाका पछाडि नेतृत्व परिवर्तनको सवाल जोडिएको छैन। बरु लगातार तीन पटक उम्मेदवार बनिसकेकाले यस पटक आफू उम्मेदवार नबनेर अरु साथीहरुलाई अघि सार्ने प्रस्ताव आफ्नो क्षेत्रमा गरेर आएको उनले बताएका छन्।

यसरी चौथो पटक उम्मेदवार नबन्ने घोषणाको पहिलो कारण उनी स्वयंले गत महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको एक, दुई, तीन, चारको फर्मुलासहितको अस्विकृत प्रस्ताव हो। जसअनुसार, शर्माले पार्टीबाट जिम्मेवारीमा पठाउँदा राष्ट्रपति बनाउँदा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्रीका हकमा तीन र सांसदका हकमा चार पटक मात्र हुन पाउने प्रावधानसहितकोे प्रस्ताव। 

अर्थात, यसअघि लगातार तीन पटक उम्मेदवार बनेर एक पटक मात्रै निर्वाचित सांसद बनेका शर्मा अन्यौलता र आशंकाकाबिच हुन लागेको निर्वाचनको भुंग्रोमा होमिएर आफ्नै फर्मुलाको भष्मखरानी बन्न तयार देखिँदैनन्।

उमेरले ५० टेक्दै गरेका महामन्त्री थापालाई तत्काल सभापति र प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने बाध्यता होला। किन भने, उनी स्वयंले यसअघि सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् कि, ‘म ५५ वर्षको उमेरसम्म मात्रै सक्रिय राजनीतिमा रहन्छु।’

यसहिसाबले हेर्दा थापाका लागि सभापति वा प्रधानमन्त्री जे बनेपनि यहि समयमा बन्नु छ। अर्थात, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। त्यसपछिका दिनमा आफ्नै बचनको नैतिक बन्धनले छेक्न सक्दछ थापालाई। 

तर, ५५ वर्षको उमेरमा चल्दै गरेका शर्माका लागि गगनको जस्तो गगनचुम्बी महत्वाकांक्षासहितको ‘भिष्मप्रतिज्ञा’को बन्धनले छेक्दैन।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताको जुन सदभाव र विश्वासको टेको लिएर महामन्त्री बनेका थिए उनी त्यही सदभाव र विश्वासलाई थप मजबुद बनाउँदै आसन्न अधिवेशनमा उपसभापति बन्न लालयित छन्। 

यसका लागि आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर फलामका चिउरा चपाउँदै आफ्नै घरआँगन र झापा–१ का मतदातासामु पसारो पर्नु भन्दा देशभरी पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा चुनावी क्याम्पेनर बनेर सबै जिल्ला र क्षेत्रमा सकेजति घुम्न र कार्यकर्ताको मन चुम्न चाहन्छन् शर्मा। ता कि यसैको बलमा ६० वर्षको पुग्दा नपुग्दै १६औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिसहित थप लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस्। 

अर्थात, ५ वर्षपछि आउनसक्ने अवसरको पर्खाइमा तत्काल अगाडि आएको फगत उम्मेदवार मात्रै बनेर बाँकी जीवनको लक्ष्यविहिन यात्रामा बरालिन उनी चाहदैनन्।

यसरी पूर्वमन्त्री पाण्डे, अधिकारी र केन्द्रीय सदस्य केसीले फागुन २१ गतेको चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने चलाखीपूर्ण घोषणा गर्दै संसद पुनस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा केही नबोलका राजनीतिक विश्लेषक र महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका समर्थकहरु आक्रोसित र अचम्मित पनि बनिरहेका छन्। 
 

महामन्त्रीद्वय मात्रै किन? कांग्रेसका ८७ निवर्तमान सांसद सबैले नलडे हुन्न?

आम नेपालीलाई थाहा छ, गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा के भएको थियो र त्यसको परिणाम स्वरुप अहिले के हुँदैछ। 
यी दुई दिनका घटनालाई एउटै डालोमा हालेर हेरियो भने, २३ गते नवयुवा (जेन–जी)हरुले सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउँदै सुशासन र पारदर्शीताको मागसहित माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्ने अवोध युवाप्रति अन्याय हुन पनि सक्दछ।

प्रशासनको पूर्वअनुमतिमा बडो सोम्य र भव्य ढंगले सुरु भएको नवयुवाहरुको प्रदर्शन नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन नपुग्दै नरसंहारमा परिणत हुन पुग्यो। जसको कारण आयोजक युवाहरु स्वयंले पनि ‘कार्यक्रममा घुसपैठ भयो, सबै घर फर्कौं’ भन्दै पछि हटेपनि अपरान्हपछि उक्त प्रदर्शन हिंसामा बदलियो। संसद भवन प्रवेश गर्न खोज्ने प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा कारबाही हुँदा १९ जनाको अकालमै ज्यान गयो। 

उक्त दुर्घटनालाई आधार बनाएर भदौ २४ गते जुन देशभरी नै तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र हिंसात्मक विध्वंश मच्चियो र मुलुक २७ घण्टासम्म राज्यविहिनताको स्थितिबाट गुज्रिन बाध्य भयो, त्यसमा नवयुवाहरुको कुनै संलग्नता थियो भन्ने आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। 

भलै यी दुबै दिनको घटनालाई सरकारले १० बुँदे सम्झौताकोे ‘राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन’ आवरणमा वैधानिकता दिँदै भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्न एकथरी दोषीलाई उम्मुक्ति दिएर अराजकतालाई पक्षपोषण पनि गर्दैछ। 
जसलाई नेकपा एमालेबाहेकका अन्य दलले अहिलेसम्म पनि कुनै औपचारिक प्रतिक्रियामार्फत विरोध वा समर्थन जनाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं भन्छिन्ः फागुन २१ को निर्वाचन सार्न संविधानले नै दिँदैन/मिल्दैन

भलै, पार्टी कार्यालय निरिक्षणका लागि पुगेको सरकारी वार्ता टोलीसामू नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायले आलोचनात्मक प्रश्न गरेपनि उनैको पार्टीका महामन्त्री शर्माले भने स्वागत गर्दै आसन्न निर्वाचनलाई फागुनबाट वैशाख पुर्याउँदा पनि स्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिएर हिंसालाई राजनीतिक आवरणको असंवैधानिक बर्को ओढाइसकेका छन्।

हुनत, महामन्त्री शर्मा मात्रै होइन, शक्तिशाली महामन्त्री थापाले पनि उनीसँगै उभिएर भदौ २३ र २४ गतेको घटनालगत्तै भदौ २५ गते संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उक्त घटनालाई सबैभन्दा पहिले अनुमोदन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भन्दा दुई दिन अगावै नयाँ मार्गचित्रको घोषणा गरेकै हुन्।

मुलुकमा निम्तिएको संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक संकटको समाधान खोज्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी अगुवाका रुपमा उपस्थित पात्रहरुको साथ र समर्थनमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधान बाहिरबाट सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गराउनुअघि आम निर्वाचनको कार्यादेश तोक्न पुगे। 

तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भदौ २५ गते नै जारी गरेको विज्ञप्तिको दोस्रो पृष्ठको पहिलो हरफबाट नै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिएका छन्। 

उनीहरुले भनेका छन्, ‘विधि विहिनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेनजी पक्षलाई हाम्री आग्रह गर्छौँ– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो व्यथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस्। त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ।’

अब प्रश्न उठ्छ, संसद विघटनको प्रस्तावका प्रणेता जेनजी विद्रोही हुन् कि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय? कि २३ गतेको नरसंहारलाई सिरानी हाल्दै संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति निवास लगायतका सरकारी भवनसँगै राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्दै खरानीको थुप्रोबाट नयाँ महारानी बन्न लालयित पूर्वश्रीमानहरुले अध्याँरो कोठामा बसेर तयार पारेको पाँच पृष्ठ लामो गोप्य दस्तावेजका लेखनकर्ता? 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिनु अगावै बनाइएको रहेछ ‘जेन–जी सरकारको यस्तो रोडम्याप!’

जवाफ सरल भएपनि अझै अनुत्तरित छ। आशा गरौँ ढिलो, चाँडो समयले नै प्रष्ट्याउला।  

त्यसपछिका दिनमा महामन्त्रीद्वयको गतिविधिले थप तिब्रता पाएको कुरा कुनै नौलो सूचनामा आधारित विषय होइन। जहाँ उनीहरुले भन्दै आएका छन्, अब नवयुवाहरुको भावना बमोजिम पार्टी र मुलुकलाई अघि बढाउन हामी तयार छौँ, साथ दिनुहोस्।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसरी निरन्तर गर्दैआएको बहसपैरवीले केही प्रश्नको जवाफ भने प्रष्टसँग खोजिरहेको छ। 
कि भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई थापा र शर्माले कसरी हेर्नुहुन्छ? अझ विशेषगरी, २४ गतेको विध्वंश र त्यसमा परि घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नीमाथि भएको सांघातिक आक्रमणबाट घाइते भएर अज्ञात रुपमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेकाप्रति शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत नगर्ने महामन्त्रीद्वयले त्यो घटनालाई परिवर्तनका लागि गरिएको क्रान्ति ठान्नु हुन्छ कि विध्वंशात्मक षडयन्त्रको बिभत्स र कुरुप घटनाको पटाक्षेप?

यदि उनीहरुले २३ गते राज्यबाट हुन गएको चरम लाहप्रवाही र गम्भीर अपराध तथा २४ गतेको घटनालाई नियोजित षडयन्त्रको परिघटनाका रुपमा लिएकै हो भने भए उनीहरुले पछिल्ला दिनमा भन्दै आएका कतिपय विषय मनन् योग्य नै होलान्। 

जसका आधारमा दृश्य, अदृश्य शक्तिको आडमा गरिएको षडयन्त्रको शिकार बनाइएका राजनीतिक दल, संसद, न्यायालय अथवा राज्यका पदिय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले अन्यायको अनुभूतिमा न्यायको खोजी गर्नु स्वभाविक कदमका रुपमा लिन पनि सकिएला। 

अकालमै मृत्युवरण गराइएवापत दण्डित हुनुपरेका दल र सांसदले आसन्न निर्वाचनमा जनताबाट न्यायपूर्ण जनमत र अनुमोदनको अपेक्षा गर्नु उनीहरुको नैसर्गिक हकभित्रैको कुरा हुन सक्ला।

होइन, २४ गतेकोे घटना मुलुकमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि भएको क्रान्ति ठान्दै ‘अमुक शक्ति केन्द्रको आडमा खटिएका वा खटाइएका छद्मभेषी हाइज्याकरले’ मच्चाएको अराजकता र दण्डहिनतालाई पनि वैधानिकता दिने हो भने, त्यो तथाकथित क्रान्तिको ज्वालाले संविधानलाई जलायो। तत्कालीन संसद, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँगै तिनका प्रतिनिधि, राज्यका सबै निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्यालय मात्रै जलाएन। 

त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार, संसद, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा सुरक्षा प्रशासनका जिम्मेवार पदाधिकारी सबैलाई एकैझड्कामा असक्षमताको पगरी गुथाइदियो। अस्विकृत गर्दै किनारा लगाइदियो।

यसरी असक्षमताको पगरी कुनै दल वा नेताविशेषले मात्रै होइन, तत्कालीन सरकार, राजनीतिक दलका नेतादेखि त्यतिबेलाका सांसदहरुले पनि समान हैसियतमा पाएका छन्। यसमा कोही पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन। 

भलै भदौ २४ गते भलै कतिपय नेतालाई सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्दार गरियो होला अथवा कतिपय चलाख चतुरे नेताहरु अनेक उपायको खोजी गर्दै अज्ञातवासमा पुगेर प्राण बचाउन सफल भए होलान् र सभापति देउवा पत्नी आरजु राणा देउवासहित घरभित्रै घण्टौँसम्म आक्रमणको शिकार बन्न पुगे होलान्। 

फरक यत्ति हो, असहजतामा भाग्न सफल चटकेहरु भागेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियावाजी गर्दै सफल र सक्षम बने। ६० वर्षको राजनीतिक जीवनका अनेक घुम्तिहरुमा कहिले जेलभित्रको यातनामा त कहिले सुरजपुर काण्डको आक्रमणमा त कहिले कैलालीको पहलमानपुरमा तत्कालीन माओवादीबाट गरिएको असफल आक्रमणमा परि पटक पटक मृत्युको मुखमा पुगेर पनि बाँच्दै आएका देउवा चौथो पटक घरबाट भाग्न असफल भएर पनि बाँचेकै कारण सक्षम! 

तर, उनलाई मरणासन्न हुनेगरी पिटेकोमा आनन्द मान्नेहरुका लागि बेग्लै कुरा नभए, त्यो दिन भाग्न वा लुक्न नभ्याएको भए भगौडा नेताहरुको घरमात्रै जल्दैनथ्यो, उनीहरुले पनि धेरथोर ‘सुदन गुरुङको धुलाई’ पक्कै भेट्थे होला। 

तर, अहिले सम्पूर्ण घटनाको दोष सभापति देउवाको टाउकोमा थोपार्दै आफू मात्रै सवल र सक्षम भएको दावी गर्नेहरु घोर अवसरवादीहरु हुन्। आफ्नै सभापतिप्रति स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न र न्यूनतम मानविय संवेदना देखाउन नसक्नेहरु अरु सर्वसाधारण जनताप्रति उदार हुनै सक्दैनन्। 

रह्यो सवाल अहिले यो वा त्यो बाहानामा चुनाव लड्छु वा लड्दिन भन्ने कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय वा दुई÷चार जना पूर्वमन्त्री र सांसद मात्रै होइन, तथाकथित आन्दोलनले अस्विकृत गरेका सबै पूर्व सांसदहरुले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने नैतिक साहस र राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्नु पर्दछ। अथवा भदौ २४ को विध्वंशलाई क्रान्तिको बर्को ओढाउने कुकर्म छाड्नु पर्छ।

यसका लागि विशेषगरी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले पार्टीभित्र र बाहिर पटक पटक जेन–जीको मुद्दालाई उछालेर आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्दै गर्दा मौनब्रत बसिरहेको कांग्रेस र यसका कम्तिमा पनि ८७ जना निवर्तमान सांसदहरु कसैले पनि आसन्न चुनावमा उम्मेदवार बन्नु हुँदैन।

साढे सात दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसमा ८७ जना पूर्वसांसद र मन्त्रीहरुले चुनाव नलड्ने सामूहिक घोषणाले पार्टी कमजोर हुँदैन। बरु जिन्दगीभर मुलुक, लोकतन्त्र र पार्टीका निम्ति सच्चा पहरेदार बन्दाबन्दै कहिल्यै अवसर नपाएर पिल्सिएका र नेतृत्वबाट सधैँभरी अन्याय भएको महसुस गर्दैगर्दा पनि पार्टीको मर्म र धर्म जोगाउन कटिबद्ध पुरानादेखि नवयुवाहरुले अवसर पाउने छन्। 

अनि जनताले पनि कांग्रेस र कांग्रेसीजनको लोकतन्त्रप्रतिको राजनीतिक चरित्र र निष्ठालाई सलाम गर्दै पुनः एकपटक साथ र समर्थन पनि दिन तयार हुन सक्नेछन् कि।