गत भदौमा भएको नवयुवा (जेन–जी) बिद्रोह पश्चात गठन भएको चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की स्वयंले फागुन २१ गतेका लागि घोषित आम निर्वाचनको तिथि, मिति सरकारका विकल्पहिन बाध्यकारी कार्यभार भएको स्वीकारोक्ति दिएकी छन्।

कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि संविधान र कानूनविदको पगरी गुथेका विश्लेषकहरुले चुनावको मिति नजिकीँदै गर्दा पनि चुनावी वातावरण सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्थामा घोषित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखसम्म पनि गर्न सकिने तर्क, वितर्कसहितका सुझाव दिइरहकै बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यस्तो सम्भावनाप्रति संवैधानिक र कानूनी बाध्यताले छुट नदिएको स्पष्ट पारेकी हुन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कानून एवं व्यवास्थापन सम्बन्धी छलफलका लागि सरकारले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरेको सर्वपक्षिय छलफलका क्रममा उनले तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताइन्। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बोधनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शन पश्चात उत्पन्न परिस्थितिमा भदौ २७ गते सरकारको नेतृत्व लिँदै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने कार्यभार प्राप्त गरेको विषयलाई प्रष्ट्याउँदै संविधानले निर्धारण गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।  

संवैधानिक धारा ९३ को प्रावधानबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सवाल के उठ्यो भने ६ महिनाको निर्वाचनको समयको बारेमा। ६ महिनाको अवधि संविधानको व्यवस्था भएकाले हामीले त्यसमा अन्यथा भन्ने कुरा आएन। किनभने दुईवटा संसदको वा अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी रिक्तता हुनुहुँदैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा हामीमा त्यो बाध्यता आयो। र निर्वाचन गर्ने भनियो।’

संविधानको धारा ९३ मा उल्लेखित संघीय संसद अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य सम्बन्धी प्रावधानको उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनि किटानीका साथ व्यवस्था गरेको छ। अर्थात भदौ २३ र २४ को घटनालगत्तै २७ गतेको मध्यरातदेखि विघटित प्रतिनिधि सभा र स्थगित संसद अधिवेशनबिचको अवधि फागुन २६ गते मध्यरात भन्दा पर जान सक्दैन। 

जेनजी आन्दोलनको सम्मानमा निष्क्रिय संसद तोकिएको मितिमा चुनाव नभए स्वतः ब्यूँतिन्छ है!

यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७, धारा ८४ को उपधारा ७, धारा ८५ र ९३ को अतिरिक्त धारा २७३ को संकटकालीन व्यवस्थाले समेत सिंगो प्रतिनिधि सभाको होइन, केबल एक सदस्यको रिक्तता पनि ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि हुन नसक्ने बाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। 

भलै उक्त बाध्यकारी प्रावधान र निर्वाचन मितिको बाध्यकारी व्यवस्थाका बाबजूद सरकारले केही दिनअघि जेन–जी समूहसँग गरेको १० बुँदे सम्झौताले आसन्न निर्वाचनको मितिप्रति आशंका जन्माएको थियो। जसलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्णरुपमा अस्विकार गर्दै सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका पनि थिए।

तर, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा नबनाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत १० बुँदे सम्झौताको स्वागत मात्रै गरेका थिएनन्, बरु आवश्यक परे आम निर्वाचनको मिति वैशाख पुग्नुपरे पनि त्यसलाई स्वभाविक रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

यसका बाबजूद प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै दलभित्रको भागबण्डा मिलेन अथवा आफूबिच कुनै मनोमालिन्य भयो भने त्यसको नकारात्मक असर निर्वाचन वा जनतामाथि पार्न नमिल्ने स्पष्ट पारिन्।

उनले निर्वाचनलाई कुनै एउटा संकटको घडीका रुपमा नभई खुसीको घडीका रुपमा लिन र उत्साहकासाथ परिवर्तनजको मार्गमा अघि बढ्नु पर्ने बताइन्।

निर्वाचनको अपरिहार्यताप्रति लक्षित गर्दै उनले भनिन्, ‘आजसम्म नेपालमा केही परिवर्तन निर्वाचनले ल्याएको पनि छ। क्रान्ति वा विद्रोहले पनि परिवर्तन ल्याउँछ तर त्यहाँ हत्या–हिंसा हुन सक्छ, मारकाट हुन्छ। तर निर्वाचनले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विस्तारै परिवर्तन ल्याउँदै जान्छ। एउटा वर्गबाट अर्कोमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्दै लैजान्छ र प्रणालीमा सुधार गर्छ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका दिनमा भए, गरेका गल्ती र त्रुटिकै कारण भदौको घटना घटेको भन्दै त्यसपछिका दिनमा आफूले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि जेनजी र दलबिचको चेपुवामा परेको गुनासो गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘आज हामी आलोचनाको पात्र जेनजीबाट पनि भएका छौँ भने राजनीतिक दलबाट पनि भएका छौँ। हामी अचानो भएका छौँ। तर हामीले जे सहनुपरिरहेको छ, जे भोग्नुपरिरहेको छ, जुन किसिमका आक्षेपहरु खेपिरहेका छौँ, त्यो त तयार छौँ।’ 

छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले चुनावी वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षाको सवालमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा थप्दै भनिन्, ‘जहाँसम्म शान्तिको कुरा छ। यो कुरा के हो भने सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर शान्ति चाहने हो भने यहाँ कोही माइकालाल छैन, जसले यहाँ आतंककारी हमला गर्न सकोस्, कुनै अपराधीले बन्दुक उठाउन सकोस्, कसैले सक्दैन। सबै राजनीतिक दल आउनुहोस् त। सबै एकताबद्ध हुनुहोस् त, शान्तिको निम्ति।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबारको सर्वपक्षिय छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कानुन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समापन मन्तव्य आज आयोजित यो छलफल कार्यक्रम बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। 

हामीले केही आफ्ना धारणा प्रस्ट राख्न र केही निर्वाचनसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुमा संवाद गरौँ भनेर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जेनजीलगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई बोलाएका थियौँ। 

गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको प्रस्तुतिपछि ८ जना नागरिक समाजका अगुवा, १४ जना विभिन्न दलका नेता र २ जना जेनजी प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्नुभयो। सबैको धारणा हेर्दा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आएको छ। 

एक–दुई दलबाट अदालतमा मुद्दा छ, त्यसबारेमा के हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न उठेको देखिन्छ। तर निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने कसैको पनि भावना वा त्यस्तो विचार रहेको छैन। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सबै निर्वाचनतर्फ सक्रिय रहेको नै पाइयो। 

मुख्य कुरो के हो भने, मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, यो परिस्थितिको सिर्जना होस् भनेर कसैले चाहेको र सोचेको थिएन। यो परिस्थिति अचानक आएको हो। 

भदौ २३ र २४ गतेको जुन एउटा हाम्रो सोच–समझभन्दा बाहिरको कहालीलाग्दो घटना घट्यो, हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ, त्यसपछिको एउटा परिवर्तन आएको छ र समाजले, मुलुकले सबैले भनौँ न, सिंगो राष्ट्रले एउटा परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस ग¥यो। नयाँ युवा शक्तिहरु अगाडि आए। त्यसमा एउटा चुनौती भनेको युवा वर्गलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने, उनीहरुलाई कसरी मुलुकको सत्ता शासन वा हरेक क्षेत्रमा अघि बढाउने भन्ने अवधारणा आएको छ, सबैमा आएको छ। सबैमा त्यो भावना आयो कि अब त अलिकति परिवर्तन ल्याउनुपर्ने रहेछ। 
जेनजीले उठाएका दुई–तीनवटा प्रश्न छन्, ती प्रश्नको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई लागेको पनि हो। जेनजीले माग गरेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ भनेर सबैले महसुस गरेको पनि छ। यसमा दुईमत नै छैन। 

सवाल के उठ्यो भने ६ महिनाको निर्वाचनको समयको बारेमा। ६ महिनाको अवधि संविधानको व्यवस्था भएकाले हामीले त्यसमा अन्यथा भन्ने कुरा आएन। किनभने दुईवटा संसदको वा अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी रिक्तता हुनुहुँदैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा हामीमा त्यो बाध्यता आयो। र निर्वाचन गर्ने भनियो। 

निर्वाचन भनेको हाम्रो लागि कुनै एउटा संकटको घडी होइन। खुसीको घडी हो, उत्साह हो, एउटा परिवर्तनको मार्ग हो। आजसम्म नेपालमा केही परिवर्तन निर्वाचनले ल्याएको पनि छ। क्रान्ति वा विद्रोहले पनि परिवर्तन ल्याउँछ तर त्यहाँ हत्या–हिंसा हुन सक्छ, मारकाट हुन्छ। तर निर्वाचनले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विस्तारै परिवर्तन ल्याउँदै जान्छ। एउटा वर्गबाट अर्कोमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्दै लैजान्छ र प्रणालीमा सुधार गर्छ। 

उपस्थित सम्पूर्णलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु– यहाँ न कोही वादी छौँ न प्रतिवादी। म त कानुनी भाषा बोल्ने मान्छे परेँ। आफ्ना–आफ्ना मनमा के कुरा छन्, त्यो अलग कुरा हो। त्यो पोख्नु, तिक्तता निखार्नु स्वाभाविक पनि हो। 

कुन दललाई के कुरामा चित्त बुझेको छैन, त्यो त आफ्नो–आफ्नो कुरा हो। तर आखिर यो देशको सर्वेसर्वा भनेको जनता जनार्दन हो। हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आफ्नो भागबण्डा मिलेन, आफूबीचमा कुनै मनोमालिन्य भयो भने त्यसको नकारात्मक असर, त्यसको प्रताडना जनतालाई दिनुहुँदैन। आफ्नो राजनीतिक दलभित्रको समस्याको नकारात्मक छाप सिधै जनतामाथि पार्न मिल्दैन। 

लोकतन्त्रमा जनताको रोजाइको विषय हुन्छ। एउटा दलले राम्रो काम गर्न सकेन भने अर्को दललाई पनि जिताएर ल्याउन सक्छ। यो जनताको इच्छाको कुरा हो। यहाँ महान् भनेको जनता नै हो। राजनीतिक दल भनेको त्यसपछिको मात्र कुरा हो। जनताको सेवा गर्नका लागि हो, राजनीतिक दल। त्यसैले जनता के चाहन्छन्, अहिलेको माग र भावना के हो, त्यो मूल कुरा हो। 

भदौ २३ र २४ गते जुन किसिमको आन्दोलन भयो, हत्याहिंसा भयो, नाबालकहरु मारिए, त्यसको घाउ अहिले पनि मनमा गढेको छ। त्यसको छाप मान्छेहरुमा परेको छ। त्यसले जनतामा प्रभाव परेको छ। हामीले के सन्देश दिने त त्यसो भए? किन हामीले परिवर्तन गर्ने? केको लागि परिवर्तन गर्ने? के खोजेको हो जेनजीले र युवा पुस्ताले? हामीले त विचार गर्नुप¥यो नि। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर न हामी सफल हुन सक्छौँ, न त्यो सफलताको मार्ग नै हो। 

जनताले परिवर्तन खोजेको छ भने राजनीतिक दलले पनि सच्चिनुपर्दछ। भर्खरै केही दिनअघि जेनजीकै आन्दोलनका सम्बन्धमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले भने, पूरै आह्वान गरे– तपाईँ जेनजीहरु आउनुहोस्। खुला दिलले स्वागत गर्छौँ। हाम्रो पार्टी खुला छ। आउनुहोस्, सेवा गर्नुहोस् जनताको, हामी तपाईँहरुलाई पूरै ठाउँ छोडिदिन्छौँ। हामीले पनि त्यो भन्न सक्नुपर्छ, परिवर्तित समयमा। यहाँ कसले कसलाई दोष लगाउने? 

हिजो जे त्रुटि भए, जे गल्ती भए, जेको परिणामबाट भदौ २३ र २४ घट्यो, त्यो आवेगलाई हामी झेलिरहेका छौँ। आज हामी आलोचनाको पात्र जेनजीबाट पनि भएका छौँ भने राजनीतिक दलबाट पनि भएका छौँ। हामी अचानो भएका छौँ। तर हामीले जे सहनुपरिरहेको छ, जे भोग्नुपरिरहेको छ, जुन किसिमका आक्षेपहरु खेपिरहेका छौँ, त्यो त तयार छौँ। 

किनभने त्यो मुलुकका निम्ति हो। यो मुलुकमा जन्मेर यतिका समय बिताइसकेपछि, अथवा यो राष्ट्रको यत्रो नुन खाइसकेपछि राष्ट्रको निम्ति केही गर्नुपर्ने हो भन्ने त हाम्रो समझमा छ नि। हामी जेनजीका रगतमा ऐश–आराम गर्न आएका होइनौँ। हामीले ऐश–आराम पनि गरेका छैनौँ। 

हिजो राजनीतिक दलले कसरी इन्जोए गरेको थियो र आज हामीले के गरेका छौँ, मूल्यांकन गरेर हेर्नुहोस्। त्योचाहिँ तपाईँहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। म कसैलाई आक्षेप पनि लगाउँदिनँ। सबैका प्रति साधुवाद छ। कृपया मेरो यति अनुरोध छ, सबै निर्वाचनमा आइदिनुहोस्। 

जहाँसम्म शान्तिको कुरा छ। यो कुरा के हो भने सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर शान्ति चाहने हो भने यहाँ कोही माइकालाल छैन, जसले यहाँ आतंककारी हमला गर्न सकोस्, कुनै अपराधीले बन्दुक उठाउन सकोस्, कसैले सक्दैन। सबै राजनीतिक दल आउनुहोस् त। सबै एकताबद्ध हुनुहोस् त, शान्तिको निम्ति। ११४ वटा राजनीतिक दल छन्। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा व्यक्तिले खराब तत्वलाई प्रश्रय नदिने हो भने, ढोका बन्द गर्ने हो भने कसैको केही सीप चल्दैन। होइन भने बंगलादेशलाई हेरौँ। मैले चुनौती दिएको होइन। नेपालीको स्वभाव त त्यो होइन।

आजसम्म नेपालीहरुले त्यत्रो १७ हजार मान्छे मर्दा पनि सहे। अहिले पनि सहेका छन्। सहनुपर्छ भन्ने पनि मेरो अन्तिम भनाइ होइन। सहनैपर्छ भन्ने पनि होइन। सहनुहुन्न। तर सबै कुराको रिस पोख्दापोख्दै मुलुकै गुमाउने कामचाहिँ हामी नगरौँ। 

यसैले तपाईँहरु यहाँ आइदिनुभयो, म अत्यन्तै आभारी छु। हामी छलफलमा छौँ। अझै पनि हामीसँग समय छ। दुई–अढाई महिना जुन बाँकी छ भन्यौँ, त्यो त लाख समय हो। यस अवधिलाई घण्टामा गन्नुहोस्। हामी घण्टाघण्टामा काम गरिरहेका छौँ। यहाँहरुले शंका नगर्नुहोस्। यहाँ उपस्थित हुनुभएका राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरु, नागरिक समाज, प्रत्येक पत्रकार, कर्मचारी सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्छु– मुलुकको निम्ति, मुलुकको उन्नतिको निम्ति। हाम्रो उन्नति कहिले हुने? खाली राजनीतिको र पार्टीको मात्र गीत गाएर त हुँदैन। उन्नति त हुनुप¥यो नि देशको। विकास त हुनुप¥यो। अघि यहाँ कुरा उठेको थियो, दुई सय अर्ब पैसा मासियो भनेर। त्यो सबै हामीले मासिदिएको त होइन। म त्यो भन्न पनि चाहन्न। 

एकै रातमा सबै कुरो पनि हुँदैन। मान्छेलाई पक्रेर टुँडीखेलमा गोली हान्ने त होइन नि कानुन भनेको। हामी आइसकेपछि ३९–४० वटा मुद्दा अख्तियारले दर्ता गरिसक्यो। सीआईबीले पिछा गरेको ग¥यै, दौडेको दौड्यै छ। त्यो काम त कहिल्यै भएको पनि थिएन। यस कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला। यति गरेर हामीले धन्यवाद तपाईँहरुसँग मागेको होइन। किनभने तपाई–हामी भनेका एउटै घरभित्रका मानिस हौँ। हामी बाहिरिया पनि होइनौँ। हामीले आफ्नो मुलुकलाई गर्नुपर्ने हो। कसैलाई देखाउनुपर्ने पनि होइन। कसैलाई सुनाउनुपर्ने पनि होइन। त्यो गरियो भनेर हामीले ताज लगाउने र मान पाउनुपर्ने भन्ने पनि होइन। हामीले देशको लागि गरेका हौँ। धन्यवाद।