राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारसँगको पछिल्लो शितयुद्ध रुपी विवादलाई मत्थर पार्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेे अध्यादेश जारी गरिदिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि गरेको संसद अधिवेशन आव्हानको निर्णय स्थगित गर्दै ८ वटा विभिन्न विवादस्पद अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेकोमा क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार आठौं अध्यादेशका रुपमा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गरेका हुन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरु संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचारका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।
तर, बालेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त अध्यादेशलाई सोमबारको बैठकमार्फत जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरिदिएर यसअघि आफैले संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर आएको संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण नगरी पुनः सदनसमक्ष पुनर्विचारका लागि पठाएको अवस्थालाई समेत हेक्का राख्न सकेनन्।
यसरी सरकारले अघि सारेका कतिपय ऐनका प्रावधानहरु संविधानका व्यवस्थाले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न हुँदाहुँदै पनि आफूविरुद्ध आउन सक्ने महाभियोगको प्रस्तावको हल्लाले लगाएकै कारण सरकारसमक्ष निरिहता प्रदर्शन गरेको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।
