सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी संचारमाध्यमलाई मात्रै दिने सरकारको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभागदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मकै सरकारी निकायलाई सरकारी विज्ञापन र सूचना प्रवाहका क्रममा एकद्वार प्रणाली अपनाउँदै सरकारी संचारमाध्यममा मात्रै दिन निर्देशनात्मक परिपत्र पठाइएको थियो।
उक्त परिपत्र विद्यमान संविधान र त्यसले प्रत्यभूति गरेको सूचनाको हक तथा लोककल्याणकारी नीति विपरित रहेको भन्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकार तथा मिडिया संचालकहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।
नेपाल मिडिया सोसाइटी र श्रमजिवी पत्रकारहरुको तर्फबाट कानून व्यवसायी अनन्तराज लुइटेल र राहुल कुमार साहले गत चैत २३ गते दर्ता गरेको बेग्लाबेग्लै रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको सयुक्त इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेको हो।
मंगलबार अदालतले गरेको फैसला पश्चात सरकारको यसअघिको एकद्वार नीतिमा आधारित निर्देशन खारेज मात्रै भएको छैन, अब निजी क्षेत्रबाट संचालित संचारमाध्यमले पनि सरकारी सूचना र विज्ञापन प्राप्त गर्न र प्रचार, प्रसार गर्न पाउने भएका छन्।
