सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी बिगतका बिभिन्न आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
विगत लामो समयदेखि बेलाबखतमा आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गरिदिन सरकारलाई दबाब दिँदै र सम्बोधन हुने आशामा फर्किदै आएका पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधान नभएपछि पछिल्लो समय पनि मार्चपास गर्दै राजधानी घेराउका लागि बिच बाटोमा आइरहेका छन्।
जनकपुरबाट आएको टोलीलाई राजधानी आउनु अगावै बिच बाटोबाटै घर फर्काउने उद्देश्यले सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अहिले मधेस प्रदेशमा पुगेर पाँच घण्टा वार्ता गरेपनि सहमतिको कुनै संकेत देखिएको छैन।
एकातिर अव्यवस्थित बसोबार गर्दैआएका विस्थापित सुकुम्बासीको समस्या, अर्कोतर्फ मिटरव्याज पीडितको विरोध लगायत दिनप्रतिदिन उब्जिदै गएका नयाँ नयाँ समस्याका कारण उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित चुनौतिलाई मत्थर गराउने उद्देश्यले आजै मात्रै विगतका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको अनुमान गरिदैछ।
