संविधान र कानून बाहिर गएर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’का नाउँमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै रिक्त स्थानमा निर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गराउने एकल जिम्मेवारी लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पनि आज ठिक ७० दिन पुग्यो।

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र सपथ लिनु अगावै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ६ महिनाभित्र संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट कार्यादेशसहितको जिम्मेवारी लिँदै चुनावी सरकारको नेतृत्व पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २७ गते राती नै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा पनि गराएकी थिइन्।

त्यसयताको समयमा किस्ताबन्दीमा मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्दैआएको कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिलाउन त सकेको छैन नै, आफूलाई प्राप्त कार्यभार पूरा गर्ने, गराउने दिशामा भरपर्दो र विश्वसनीय आधार तयार पार्न समेत सकिरहेको छैन।

हुनत, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनको पूर्वतयारीलाई विस्तारै गति दिने प्रयास जारी राखेको त छ नै। तथापि, एकातिर मौसमको सम्भावित प्रतिकूलता बढ्दैछ। 

अर्थात मंसिरको मध्यदेखि नै हिमाल र पडाडका २२ जिल्लामा हुनसक्ने हिमपातसँगै कठाँग्रिने जाडो, तराईका थप २०÷२२ जिल्लामा चल्नसक्ने शीतलहरले चुनावका लागि निर्वाचन आयोगका कर्मचारी देखि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने मात्रै होइन, चुनावी मैदानमा उत्रने उम्मेदवार र प्रचारप्रसारलाई प्रभावित पार्नसक्ने प्रवल सम्भावना छँदैछ।  

अर्कोतर्फ सरकारी रवैयाका कारण सुरक्षा व्यवस्थाप्रति बढ्दो अविश्वसनीयताले पनि निर्वाचनको सम्भावनालाई धुमिल बनाउँदैछ। 

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्की र उनको सरकारका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म पनि आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणका कसरी सम्पन्न गर्न, गराउन सकिन्छ र यसमा बढीभन्दा बढी राजनीतिक दल र आम जनताको सहभागीतालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन। 

बरु उल्टै विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्तालाई कसरी पाखा लगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकार र सरकार समर्थित विभिन्न समूह निर्वाचनको वातावरण विरोधी गतिविधिमा केन्द्रित हुँदैछ। 

त्यसैको परिणाम होला सायद, प्रधानमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग कुनै औपचारिक, अनौपचारिक सम्वादको पहल समेत लिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारका समर्थकहरुले पुराना राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तालाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग गर्न अर्थात स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र सभा, सम्मेलन गर्ने प्रक्रियामा पनि अवरोध श्रृजना गर्दैछन्। 

यसका अतिरिक्त निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ने र हुनैपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचन लक्षित निर्णय अझै लिन सकिरहेका छैनन्।

जसको कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने हो वा होइन र नभएको अवस्थामा मुलुकले के कस्तो संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दुर्गती भोग्नु पर्ने हो भन्ने गम्भीर चासो र चिन्ता बढ्दो छ। 

यसका बाबजूद कतिपय कानूनविददेखि राजनीतिक विश्लेषक मात्रै होइन, स्वयं प्रमुख राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतासँगै कतिपय मिडिया समेत यदि फागुन २१ गतेको निर्वाचन कुनै कारणवस हुन सकेन भने उक्त निर्वाचन चैत वा वैशाखको कुनै मितिमा हुन्छ भन्ने हचुवा विश्लेषण गर्न तल्लिन छन्। जुन तर्क न संविधान बमोजिमको छ न त व्यवहारिक राजनीतिको संगति भित्र नै।  

संविधानले कार्की सरकारलाई भन्छः फागुन २१ को निर्वांचन गर या मर!

हुन त भदौ २३ गतेको नवयुवा (जेन–जी) प्रदर्शनमा भएको सुरक्षा कारबाहीको परिणामस्वरुप भदौ २४ गते देशभरी हिंसात्मक अराजकताले मुलुकमा निम्त्याएको संवैधानिक, राजनीतिक तथा समाजिक संकटलाई टार्न ‘बडो जुक्ति लगाएर’ संविधानमै नभएको व्याख्याका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्तिको संवैधानिक र कानूनी वैधानिकताको प्रश्नबारे यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेका दर्जनौँ रिट निवेदनमाथिको विस्तृत सुनुवाई पश्चात आउने आदेशले टुंग्याउला नै। 

तर, संविधान र संसद बाहिरबाट संविधानकै प्रावधान विपरित नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिएकै अवस्थामा पनि यदि यो संविधानको कुनै अंग वा अंश अझै पनि जिवित नै छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारको आयु पनि निर्वाचनको तिथि र मितिसँगै जोडिएको छ। 

अर्थात फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार धेरै नै टिकेछ भने, परिणाम आएको मितिले अर्को सरकार गठन नहुँदाको एक महिना परसम्म रहला। अन्यथा निर्वाचन गर्न, गराउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा कार्की नेतृत्वको सरकार त जान्छ नै, त्यसपछिका दिनमा यदि विद्यमान अराजकता र चौतर्फी अनिश्चयको अन्त्य गर्ने नै हो भने कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि विघटित प्रतिनिधि सभा स्वतः ब्यूँतिन्छ। चाहे, त्यो राष्टपतिकै आदेशमा होस् कि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै संसद नब्यूँतिएर सुखै हुँदैन। 

किन भने, हाम्रो संविधानले संसदविहिनताको अवस्थाको परिकल्पना त गरेको छैन नै, कथम्कदाचित कुनै एक सदस्यकै मृत्यु वा अन्य कुनै कारणबस रिक्तता भएकै अवस्थामा पनि छ महिनाभन्दा लामो समय रिक्त रहने परिकल्पना नै गरेको छैन। त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिबाट छ महिनाभित्र भनेर विवेकसम्मत निर्वाचन मिति प्रस्तावित भएको हो। वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठित भएको हो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पाएको नियुक्तिपत्रले यस बाहेक अर्को अर्थ खोज्ने ठाउँ दिएको छैन। 
 
नपत्याए, संविधानको भाग ७ को संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा (७), भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारा ८४ कोे उपधारा (७), धारा ८५, धारा ९३ को उपधारा (१) र भाग ३० को धारा २७३ का विभिन्न उपधाराहरु हेरौँ र पढेर मनन गरौँ।  

संविधानको भाग ७ को संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेता, उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थन प्राप्त सदस्य, उपधारा (३) बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

यदि माथि उल्लेखित धारा बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले सदनको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा उपधारा (५) बमोजिम सदनको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। 

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त पाएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

त्यतिमात्रै होइन, संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७) अनुसार, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा परिपूर्ति गरिने स्पष्ट उल्लेख छ। 

अर्थात, यो उपधाराले भन्छ, सींगो संसदको त परको सवाल, एक सदस्यको रिक्तता पनि ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि मान्य हुन सक्दैछ। 

त्यसैगरी, संविधानको धारा ८५ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानको उपधारा (१) अनुसार, संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने उल्लेख छ। 

सोही धाराको उपधारा (२) ले उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

यसरी थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। 

अर्थात, संविधानको यो प्रावधान बमोजिम, प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि यदि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भयो भने विघटनको संघारमा पुगिसकेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्नेगरी थपिने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। 

अर्कोतर्फ संविधानको धारा ९३ को संघीय संसद अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य सम्बन्धी प्रावधानको उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भन्छ, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन। अर्थात, भदौ २३ र २४ गतेको घटनालगत्तै २७ गतेको मध्येरातदेखि विघटन भएको संसद अधिवेशनको रिक्तता फागुन २७ गते भन्दा धेरै पर जान सक्दैन।  

त्यतिमात्रै होइन, संविधानको भाग ३० को संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी धारा २७३ को संकटकालीन व्यवस्थाको उपधारा (१) मा उल्लेखित अवस्थामा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

यसरी उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेशको सन्दर्भमा उपधारा (३) अनुसार जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गर्नु पर्नेछ। 

जसलाई उपधारा (४) को प्रावधान बमोजिम दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहने व्यवस्था उल्लेख छ। 

सोही धाराको (५) मा उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

यसका अतिरिक्त उपधारा (८) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६) र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। 

संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्थाको समेत पालना भएको छैन। जेनजी आन्दोलनपछि संविधानले स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई  प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय राष्ट्रिय सभालाई जानकारी दिएर अनुमोदनको अभ्यासमेत भएको छैन। 

संसदले नचिनेको प्रधानमन्त्रीबाट सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयपछि राष्ट्रिय सभा सक्रीय हुन पाएको छैन।

संविधान कुल्चिएर लामो समय रहने परिकल्पनामा लोकतन्त्रमा गर्न सकिँदैन। झन त्यही संविधानका धारा कोट गर्दै मन्त्रिपरिषद संविधान विपरित हुने निर्णय गर्ने र पाएको अनिवार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा निस्क्रीय रहन संवैधानिक रुपमै असम्भव छ। वर्तमान र्संविधान जीवित रहँदासम्म यसरी संसद विघटन हुन सक्दैन।

आन्दोलनको सम्मानमा निष्क्रीय पारिएको प्रतिनिधि सभा जेनजी सरकारले पाएको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पुरा नभएमा स्वतः सक्रीय हुन्छ। संवैधानिक बाटो छेकेर सधै प्रतिनिधिसभा निष्क्रियय रहन सक्दैन।