मंगलबार अपरान्ह पत्रकार ऋषिकेश दाहालले आफ्नो फेसबुकवालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे लेखिएको एउटा समाचारप्रति देख्दा सामान्य तर, अन्तर्यमा गम्भीर प्रश्न उठाए।

त्यो प्रसंग हो, सभापति देउवाले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट चुनाव लड्ने तयारीबारेको समाचार। 

नेपाली मिडियामा देखिएको उक्त समाचारबारेको आश्चर्यजनक बाढीप्रति उनको समान्य तर गहिरो प्रश्न थियो।

दाहालले भनेका छन्, ‘देउवाले अन्तिम पटक डडेल्धुराबाट चुनाव लड्ने रे! अनि यता रोइलो गर्नुभन्दा उनलाई हराउन गए भइगो। लोकतन्त्र हो जसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। चुनाव गराउँदिन र लड्दिन भन्दा पो तर्सिनुपर्ने हो त।’ उनले सुझावात्मक भाषामा भनेकममा छन, ‘उठ्ने भन्दैमा तर्सिने वा हराउन जान डराउने दुवै गलत हो।’

हुनत, अहिले मात्रै होइन, सभापति देउवाको राजनीतिक उदयसँगै ३० वर्ष अघिदेखि नै नेपालका अधिकांश मिडिया हुन् कि त्यहाँ कार्यरत अधिकांश सञ्चारकर्मी, सबैजसो र सधैँजसो देउवाप्रति कहिल्यै उदार देखिएका होइनन्। अहिले उदार भइदिउन् भन्ने अपेक्षा स्वयम् देउवालाई पनि नहुन सक्छ। 

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवा भनौ कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा अन्य कुनै ६० वर्षको उमेर पार गरेका पुराना नेता, उनीहरु मिडिया वा मिडियाकर्मी आएपछिका ‘मिडिया निर्मित राजनीतिकर्मी’ होइनन्।

बरु उनीहरुको संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवनकै परिणामस्वरुप नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास सम्भव भएको हो। 

मिडियाको धर्म पनि राजनीतिक पद्धती र स्थायित्वको सवालमा प्रश्न उठाउने हो, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रश्न उठाउने हो न कि राजनीतिकर्मीको हदम्याद तोक्ने वा उमेर हद तोक्ने अमुक नेताको बोलिमा स्याल हुइयाँ मच्चाउने! 

देउवाले चुनाव लड्ने कुराको सन्दर्भमा जे जसरी समाचार आइरहेका छन् त्यसले के प्रतित गराउँदछ भने नेपाली मिडिया उनको यो निर्णयबाट आतंकित बन्दैछन्। 

जुन कुरालाई पत्रकार दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत यसबारे रोइलो अर्थात रोई, कराई किन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। 

नेपालको संविधान र निर्वाचन कानूनले अयोग्यता घोषणा गरेकाबाहेक देउवा मात्रै होइन, जोसुकैले जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लड्न पाउँछन्। 

उनलाई रोइलो गर्ने मिडिया, तल्लोस्तरका गालीमा उत्रने साइबर स्याल वा जेनजी आक्रमणमै उनको मृत्यु नभएकोमा पश्चाताप गरिरहेकाले होइन, नेपाली कांग्रेस अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले मात्र रोक्न सक्छन्। कांग्रेसभित्रका चटकबाजको फ्यान मिडियाले यसमा मेहनत गुर्नको तुक रहँदैन। 

उनीहरुले प्रश्न गरे हुन्छ, ‘के चटकबाजहरु देउवालाई रोक्ने हैसियत वा साहस राख्छन्?

०४८ सालदेखि निरन्तर गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट चुनाव लड्दै र फराकिलो अन्तरले निर्वाचित हुँदैआएका देउवाले चुनाव लड्नुलाई आश्चर्य मान्ने मिडिया लोकतन्त्रका आश्चर्यजनक संवाहक हुन कि होइनन् होला? यिनले डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)लाई प्रतिनिधित्व गर्छन् कि मुभोक्रेसी (अराजक भिडतन्त्र)लाई? 

दाहालको छोटो अभिव्यक्तिमा अर्को गम्भीर सवाल पनि छ। त्यो हो, यदि कसैले अर्थात सरकारको नेतृत्वकर्ता सुशीला कार्कीले चुनाव गराउँदिन भन्छिन् अथवा उनको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचनमा देउवा स्वयं वा उनको दल सहभागी हुँदैन भन्छन् भने पो प्रश्न गर्ने हो। 

देउवाको विषयमा यो त सामान्य कुरा हो। पछिल्ला तीन महिनायता, जब जेन–जी विद्रोहको नाममा भदौ २४ गते ८० वर्ष पारगरिसकेका देउवा र उनकी धर्मपत्नीमाथि अराजक भिडले नियोजित ढंगबाट उनकै निवासमा घण्टौँसम्म सांघातिक आक्रमण गरी महिनौं दिनसम्म थला पारे, त्यतिबेला पनि अधिकांश नेपाली मिडिया र मिडियाकर्मीले आनन्दानुभूति लिँदै सामाजिक सञ्जालमा लाइक र कमेन्टको लोभमा ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ को भेलमा बगेकै हुन्। 

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा बनाउन पत्रपत्रिका वा अनलाइनका भित्तामा नियोजित श्रृंखला चलाउनेलाई त यसपटक धेरैले  र धेरैपटक चिन्ने मौका पाएका छन्। 

यदि कुनै व्यक्तिले अपराध गरेकै छ भने पनि अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको बेग्लै प्रक्रिया हुन्छ। तर, एउटा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि भदौ २४ गते खोसिँँदा र नागरिक अधिकारमा धावा बोल्दा नचल्ने तिनका कलम लोकतन्त्रका नाममा श्रृंखलाबद्ध चल्दा धेरैको वाहवाहीसँगै गुणात्मक मूल्यांकन पनि भएकै हुनसक्छ कि भन्ने हेक्का तिनलाई भएन भने पनि समयक्रमले गराउने नै छ।

मिडियाका भरौटे लोकतन्त्रवादीकै उक्साहटको डोरो समातेर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसमै च्याउसरी उम्रिएका संवेदनाहिनहरुले देउवाविरुद्ध जेहाद छेड्दै निरन्तर चरित्रहत्या गर्दैछन्। मानौ भएभरको बल लगाएर राजनीतिबाट सन्यास लिन बाध्यपार्नेगरी पार्टी नेतृत्वको तेजोबध गर्दा उनीहरु नोवेल पुस्कारको छनौटमै पर्नेछन्। 

नपत्याए, त्यसलगत्तै पार्टीकै जिम्मेवार पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य, गुट, गुटिका र गिरोहमा आबद्ध व्यक्तिहरुले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिलाई के कसरी प्रसारित गरिएको थियो – हेरे पुग्छ। 

यो आलेख प्रकाशित भएपछि यो पंक्तिकारविरुद्ध आउनसक्ने साइबर सेनारुपी ‘खरानी दस्ता’को रौद्ररुप कस्तो देखिएला र त्यसको पुष्टि कसरी होला भन्ने आँकलन ढुक्कले गरिबसेको छ। 

जतिबेला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकारले तयार पारेको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी निर्देशिका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेससहितको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्यो, त्यतिबेलासम्म कथित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पहरेदार मिडिया र सम्पादक पहिचानधारी मिडिया मालिकहरु मस्त निन्द्रामै थिए। 

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध तीन बुँदे माग अघिसार्दै नवयुवा (जेन–जी)का नाममा भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम अघिसार्दै गर्दा न त संसदमा रहेका ठूला भनिएका दल र तिनका नेताहरुले नै उनीहरुको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीरता देखाए। न त कथित  ‘प्रभावशाली’ मिडिया वा तिनका सम्पादक पहिचानधारी मालिकले नै सरकारी कदमको विरोधमा नवयुवाहरुको आवाजलाई नै साथ दिए।

भदौ २३ र २४ गते अगाडिको अवस्थामा प्रमुख तीन दल र ठूला मिडियाको मनोग्रन्थीमा समानता थियो। कि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मेयर बालेन साहको पतनसँगै उनीहरुप्रति आकर्षित भएर बिच्किएका मतदाता अन्ततः हामी कहाँ नै फर्किने बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने पुराना दलका नेताहरुको दिवास्वप्न थियो। उनीहरुको मातहतमा रहेका राज्यका निकायको निकम्मापनले सम्भावित खतराबारे पूर्वसूचना त दिन सकेनन् नै, त्यसबारे अत्तोपत्तो पनि पाएनन्। 

त्यसैगरी कथित प्रभावशाली मिडिया र तिनका दुरदर्शी एवं लोकतन्त्रका ठेकेदार सम्पादकरप्रकाशकको भ्रमपूर्ण सोचाई कायम नै थियो। 

अर्थात, सरकारले टिकटक प्रतिबन्धित गर्दा सम्पादकीय लेखेर समर्थन गर्नेदेखि कथित प्रभावशालीहरु सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रणपछि विगतमा टाढिएको विज्ञापन बजारसँगै पाठकहरु पनि आफूतिरै फर्कने हिसाबमा मस्त थिए। उनीहरुका कामदारहरुले पनि सम्भावित दुर्घटनाबारे कुनै सूचना प्राप्त गर्न वा सम्प्रेशण गर्न विफल भए। 

यी दुबैको बुझाई भदौ २३ गतेको आडमा उत्पन्न अराजनीतिक घटनाक्रमसहितको भदौरे भेलले बढारियो। 

हुनत, त्यो भेलबाट बडो जुक्ति र साहसपूर्ण लुकाई, छिपाईबाट बँचेका चक्लेटी नेतादेखि ‘जता काफल पाक्यो उत्रै चरी नाच्यो’ शैलीका छेपारे मिडिया र मिडियाकर्मीले आफ्नो लय र धुन बदली सकेकाछन्। र, पनि यो बुझ्न र बुझाउन ढिला गर्नु हुन्न कि यदि भदौ २३ गतेको दुर्घटनाबाट भएको राजनीतिक उथलपुथललाई केबल अप्रत्यासित वा षडयन्त्रपूर्ण राज्यविप्लव भन्ने हो भने बेग्लै कुरो – होइने, कुनै दल विशेषको नेता वा मिडिया अथवा मिडियाकर्मी कसैले त्यसलाई क्रान्तिको रुपमा लिँदै त्यसो संस्थागत विकासबारे पक्षपोषण गर्दछ भने, त्यो घटनाले पुरानो संसद, सरकार वा सिंगो राज्य संरचनालाई मात्रै असफल सिद्ध गरेको होइन। त्यतिबेला नवयुवाहरुको मागप्रति वेवास्ता गर्दै आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्न उद्दत स्थापित मिडिया र मिडियाकर्मीहरु पनि गलत र असान्दर्भिक प्रमाणित गरिदिएको हो। यसमा कुनै शंका नगरे हुन्छ। 

यदि अहिले कसैले देउवा, ओली वा दाहाल मात्रै गलत भएकै कारण नवयुवाहरुले उनीहरुलाई धपाएका वा हिंस्रक आक्रमण गरेका हुन् बाँकी हामीलाई होइन भन्ने बुझाई र अहिले परिवर्तनको वकालत गर्ने स्थापित मिडिया दुबैको पाखण्डपनको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

यस्ता अदूरदर्शी र स्वार्थका गलगाँड झुण्डले नियोजित रुपमा कसैको पक्षपोषण गर्ने वा पुराना नेताको तेजोबध गर्ने दुस्प्रयास गर्नु अनौठो होइन। देउवाबारे तिनिहरले प्रकाशन गरेको समाचार वा लेखहरु हेर्दा नै त्यसको पुष्टी हुन्छ।  

मिडिया प्रोपोगण्डा जारी छ। उदाहरणका लागि कार्तिक १० गतेको अनलाइन संस्करणदेखि ११ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक पत्रिका हेरे हुन्छ – जहाँ स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सिंगापुर गएका देउवाको सभापति पद नै उडाएर केबल ‘कांग्रेस नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री’ भनिएको छ।

तर, एक महिनाअघि कांग्रेसका नेता भन्ने कान्तिपुरले मंसिर ७ गतेको अंकमा ‘कांग्रेस सभापति देउवा फेरि सक्रिय राजनीतिमा’ भन्ने शिर्षक राखेर देउवालाई कांग्रेस सभापति स्वीकार गरेको गरेको छ। यसो गर्दा लाज नमान्नुलाई उसका महानता मानिदिँदा के नै फरक पर्ला!  

अहिले कसैलाई प्रष्ट अपराधी करार गर्दै डामेर छोडिदिने नयाँ लोकतन्त्रको अभ्यास जारी छ। अनि त्यो अभ्यासको नेतृत्व पनि उनै लोकतन्त्रका ठेकेदार प्रकाशक÷सम्पादक नै भएका छन्। तिनीहरुले समयसमयमा पढाउँने क्रममा भन्ने गर्थे, ‘कसैलाई आरोपित गर्दैमा हुँदैन आरोप स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ’। 

तिनका भाषामा हिजोसम्म राज्य सत्ता यिनै दुई चार नेताको कब्जामा थियो, त्यसकारण उनीहरू निर्दोष थिए। 

अहिले त तिनकै गुरुआमा प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन छन भने उनीहरुले बेलाबखतमा गुरुदक्षिणासहित बढाइचढाई गरेका ‘रविनहुडहरु’ सरकारमा छन्। सुशील कोइरालादेखि रामशरण महतसम्मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने संवैधानिक निकाय पनि कायमै छ। त्यसले देउवा, आरजु, ओली, प्रचण्ड लगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्दै ठिगुरा ठोके हुँदैन?  आरोप प्रमाणित गर्दै अभियोजन गरे त रवि कुलमानका झैं प्रतिशोध भयो भन्दै सडकमा आइदिने हुल्लडहरू त उनीहरुसँग छैनन् नि!

नपत्याए, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणमाथि अभियोग लाग्दैगर्दा सडक प्रदर्शन भएन! बरु उल्टै पार्टीभित्रैका कतिपय लोकप्रिय युवाहरु तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई बधाई तथा धन्यवाद टक्र्याउन मन्त्रालय पुगेकै हुन्। टोपबहादुर रायमाझी वा कृष्णबहादुर महराको विषयमा पनि केही भएन। 

अहिलेको प्राथमिकता पहिलो पुस्तालाई तेजोबध गरेर निकाल्न सकियो भने आफ्नो दुनो सोझिएकै छ। प्रमाणित गर्ने झन्झट कसले गरिदियोस्!      

हुनत, मिडिया वा मिडियाकर्मीको कर्म र धर्म भनेको राज्यका विभिन्न अंग र कुनाकाप्चामा भए, गरेका घटनाको सूचना पाठक वा दर्शकसामू सम्प्रेषण गर्ने माध्यममात्रै हो। जसलाई पौराणिका कालमा ‘नारद’ केही दशकअघि ‘कटुवाल’ पछिल्लो समयमा पेशागत हिसाबले ‘पत्रकार’ भनिएपनि नमिठो भाषामा भन्नु पर्दा, सूचनाको उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताबिचको पुल ‘विचौलिया’ भन्दा फरक नपर्ला। 

आवाजविहिनको आवाज बन्ने मिडिया पछिल्लो समय आफूलाई बलियालाई ठिक पार्ने हतियार मात्रै बन्दै छैन, राज्यका सबै क्षेत्रमा अस्थिरता र विध्वंशको बिजारोपण गर्ने प्रोपोगण्डा मेशिनमा परिणत हुने खतरा बढ्दै छ। 

यो कुनै मिथ्या आरोप होइन। नपत्याए, मिडियाहरुले नै फैलाएको हल्लाका आधारमा पछिल्लो समयमा भएको विध्वंशको चपेटामा परेको तारे होटलदेखि कतिपय व्यापारिक प्रतिष्ठानविरुद्ध भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हेरे हुन्छ। 

यसमा समाजिक संजाल तातिँदा तिनले सफलताको मापक मान्दै आत्मरतिमा रमाउनु विडम्बनापूर्ण निम्छरोपन मात्र हो। 

आजको आधुनिक जमानामा सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाहमा बेग्लै उछालकुद लगाइसकेको बेला कतिपय विचौलियाहरुले स्वयं आफैलाई सूचनाको मालिक र सबै विषयको सर्वज्ञ मात्रै होइन, कुनै पनि सवालमा अन्वेषण, अभियोजनको अधिकारी पनि आफैलाई मान्दै ‘फैसलाधीश’को रुपमा उभ्याउँन खोज्दैछन्। 

त्यसैका उदाहरणहरु हुन्, सभापति देउवा र उनको समर्थनमा रहेका नेताहरुविरुद्ध नियोजित अफवाहपूर्ण समाचार र विचार नामका  आत्मरतिपूर्ण ‘विचार खेति’। 

फैसलाधीशहरुको अराजकताको सिमा देखिदैछन्। कुनै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले गरेका भेटवार्ता उनीहरुको टाउको दुखाइ बन्दैछन्। 

नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकबाट ‘प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो’ निर्णय मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदित भइसकेपछि न्यायिक निरुपणका लागि रिट दर्ता गर्दै गर्दा पनि लोकतन्त्रका ठेकेदार मिडिया मालिकको टाउको दुखेकै छ। 

आफ्नै पार्टीमा निर्णय किन गरेको? र रिटको स्वामित्व किन नलिएको? पार्टीले गरेको निर्णय गलत कि रिट गलत भनेर पोपोगाण्डा गर्ने नेताहरुलाई गर्ने तिनिहरुसँग प्रश्न छैन। बरु असोज ३ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुमोदन गरियो भनेर निर्णय लेख्नेबाटै खण्डन छापेर आत्मरतिमा उभिनु तिनको ‘अनुष्ठान’ बनेको छ।   

नभए, किन गरिन्थ्यो होला र विघटिन प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनविरुद्धको घेराबन्दी?

हुनत, भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध तत्कालै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको भर्चुअल मिटिङ्गले र एमालेको पार्टी तहबाटै असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै विरोध मात्रै गरेनन्। त्यसपछिका दिनमा पनि यसबारे सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकै हुन्। 

तर, त्यसका अतिरिक्त विभिन्न कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट परेका १६ वटा रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गरेका केही यक्ष प्रश्नहरुको जवाफमा एमालेका तर्फबाट तत्कालै र कांग्रेसका तर्फबाट केही दिनअघि रिट दायर भएको हो। 

संसद विघटन र सरकार गठनको प्रक्रियामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै आएका दलहरुले तत्कालै रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको भग्नावशेष बाहिरको टेण्टमा उजुरी नदिँदा उनीहरुले उठाउँदै आएको मुद्दा ओझेलमा परेकै हो।  

त्यसका बाजबूद पनि विगत तीन महिनाको अवधिमा अदालतबाट हुन गएको न्यायिक विलम्ब भनौं या प्रक्रियागत अलमलका कारणसँगै फागुन २१ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको सम्भावनाप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा अदालतको ढोका ढकढक्याउने कुनै अपराधजन्य कदम थिएन र होइन पनि। 

तथापि नेपालका ठूला र स्थापित भएका ‘ठालु’ मिडिया र त्यसका मालिकहरुले कांग्रेस र एमालेप्रति प्रश्न उठाइरहेकै छन्। 

यो देख्दा लाग्दछ, यी ठालूहरुले जोगाइदिएको लोकतन्त्रमा कांग्रेस एमालेले मोजमस्ती गर्दैछन्। त्यसकारण यी दल र यसअघि संसद विघटनको कदमविरुद्ध १६ वटा अलग रिटकर्ताले रिट लानूअघि यी मिडिया हाउस र मिडियाकर्मीसँग अनुमति लिनु पर्दथ्यो! 

होइन भने, संवैधानिक विवादको निरुपणको माग गेर न्यायलय प्रवेश गर्नु गलत कसरी भयो? स्मरण रहोस् यसको निरुपण खोज्ने वैधानिक थलो मिडिया हाउस वा प्रायोजित कार्यक्रमस्थल होइन, अदालत नै हो। संसद विघटन संवैधानिक हो वा होइन भनेर निरुपण गर्ने मिडियाका ‘फैसलाधीश’ले होइन न्यायमूर्ति न्यायाधीशले नै हो।