प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि हठातमा बोलाउन लगाएलगत्तै स्थगित गरेको संघीय संसदको अधिवेशन आव्हानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस वर्षको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गते बोलाउनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन वैशाख १७ गतेका लागि बोलाउन गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेका थिए।
तर, एकाएक सरकारले अर्को दिन पुनः मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्दै अधिवेशन स्थगित गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्रपतिले उक्त पत्रको आधारमा अधिवेशन स्थगित भएको सूचना जारी गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले विभिन्न विद्यमान कानूनमा व्यापक फेरबदल गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई सकेजति अधिकार केन्द्रिकृत गराउने उद्देश्यले ८ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
तर, राष्ट्रपति पौडेलले त्यी अध्यादेशलाई एकपछि अर्को गर्दै ७ वटा अध्यादेश जारी गरेपनि बहुचर्चित र विवादस्पद प्रावधानसहितको संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी नगरी मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाएपछि बालेन नेतृत्वको सरकारले सोमबार उक्त अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड बहुमतकासाथ बनेको सरकार र त्यसका समर्थकहरुले विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्रपतिलाई निरन्तर दबाब दिन थालेपछि सरकारसमक्ष निरिह बनेको जस्तो देखिएका राष्ट्रपतिले मंगलबार उक्त विवादस्पद अध्यादेश पनि जारी गरिदिएका थिए।
राष्ट्रपतिले सरकारको चाहना बमोजिम सबै अध्यादेशमा सहिछाप लगाएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका हुन्।
