भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा (जेन–जी)हरुको आन्दोलनको राप र तापबाट पुरानो राज्यसत्तालाई भष्म खरानी बनाउँदै नयाँ सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिनु अगाडि नै एउटा गोप्य मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। 

‘अन्तरिम अधिकार संरचना’ शिर्षकमा जेन–जीको आवाज नाममा भदौ २५ गते तयार पारिए पनि सार्वजनिक नगरिएको पाँच पृष्ठ लामो गोप्य दस्तावेजको प्रस्तावनामा दशकौँदेखिको असह्यै भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन विनाशका लागि नभई जवाफदेहिता, पारर्शिता र न्यायका लागि भएको दाबी गरिएको छ। 

हिमाल दैनिकलाई प्राप्त उक्त दस्तावेजको स्वामित्व अहिलेसम्म कसैले औपचारिक रुपमा नलिएपनि दस्तावेजमै उल्लेखित खाका बमोजिम नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीकै अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिमण्डल मात्रै गठन भएको छैन, सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको सट्टा अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्रीका रुपमा सहभागी गराइएको छ। 

राष्ट्रपतिको औपचारिक नेतृत्वमा एक संयुक्त नागरिक–सैनिक संकट व्यवस्थापन परिषद नामको संक्रमणकालिन आधिकारिक अन्तरिम निकाय भनि गरिएको नामाकरणमा सेनाको भूमिका सुरक्षा, स्थायित्व र निष्पक्ष निरीक्षण्मा मात्रै सीमित हुने भनिएपनि अहिलेसम्म उक्त निकायमा सेनाको प्रत्यक्ष सहभागिता भने गराइएको छैन। 

गत भदौ २७ गते संविधानको प्रावधान र संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिँदै आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नियुक्ति पूर्व नै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिइएको थियो। 

तर, सरकारका व्यवहार र कदमले भने सरकारलाई प्राप्त कार्यादेश भन्दा पनि दस्तावेजमा उल्लेखित योजना बमोजिम नै सरकारका गतिविधिहरु अघि बढिरहेको छ छैन भन्ने आशंकालाई दस्तावेजको मार्गचित्रले क्रमशः पुष्टि गर्दैछ। 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु अगावै ६ महिनाभित्र अर्थात आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउन स्पष्ट एकल कार्यादेश प्राप्त सरकार गठन अगावै तयार पारिएको रोडम्यापमा भने उक्त चुनाव ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ। 

दस्तावेजको आधारभूत सर्तका रुपमा अघि सारिएको बुँदाको पहिलो नम्बरमै तोकिएको समय (६ देखि १२ महिना) भित्र लोकतान्त्रिक चुनावमार्फत नागरिक शासनमा फर्कने, नीति निर्माणमा नागरिक शासनमाथि सेनाको स्थायी नियन्त्रण नहुने, भ्रष्टाचार, हिंसा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउने भनिएको छ। 

सायद त्यही रोडम्यापका कारण हुन सक्दछ, निर्वाचनको तिथि, मिति घोषणा गरेको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारले निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने प्रमुख स्टेकहोल्डरका रुपमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुसँग अहिलेसम्म पनि कुनै औपचारिक÷अनौपचारिक सम्वादकोे थालनी समेत गर्न र शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चिता गर्ने प्रयास समेत भइरहेको छैन। 

बरु उल्टै, निर्वाचन आयोगले विगतको अभ्यास, परम्परा र प्रक्रिया बमोजिम दलहरुसँगको प्रारम्भिक छलफल समेत नगरी कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रकासित गर्ने परिक्षा तालिका जस्तो अधुरो र अपुरो निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मात्रै औपचारिकताका लागि दलहरुलाई छलफलमा बोलाउँदैछ। 

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आसन्न निर्वाचनमा सहभागि हुन नदिने धम्की जेन–जी आन्दोलनका क्रममा स्वयं सेवकको कार्ड भिर्दै आन्दोलन लगत्तै सरकार गठनदेखि खटनपटनमा व्यस्त हामी नेपालका संचालक सुदन गुरुङकै अभिव्यक्तिलाई अक्षरस पालना हुनेगरी मार्गचित्र तय गरिएको छ। 

उनीहरुलाई चुनावमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले विशेष तदर्थ न्यायाधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा यसअघि भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग गरेको, आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमाथि सक्रिय अनुसन्धान गर्ने र आरोपबाट मुक्त नभएसम्मका लागि चुनावमा सहभागी हुनै नदिने योजना स्पष्ट उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त सेनाको सुरक्षा नियन्त्रणमा रहेका राजनीतिज्ञहरुलाई जवाफदेहिताबाट बच्न र देश छोड्ने अनुमति नदिई उनीहरुमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपमा पूर्ण र निष्पक्ष छानविन गरिने उल्लेख छ। 

यसरी गरिएको छानविन पश्चात दोषी देखिएकाहरुमाथि कानूनी प्रक्रिया तथा उचित न्यायिक सिद्धान्त अनुसार यस उद्देश्यका लागि गठित तदर्थ न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाइने उल्लेख छ। 

भलै अहिलेसम्म तदर्थ न्यायाधिकरणको गठन नगरिएपनि दस्तावेजकै अवधारणा अनुसार, कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ। 

फागुन २१ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ महिनाको किटानीसहितको अवधि प्राप्त सरकारले छानविन आयोगको कार्यकाल भने ३ महिनाका लागि मात्रै बनाएको छैन, आयोग गठन अगावै सम्भावित आरोपित व्यक्तिहरुविरुद्ध फैसलासरहकै पूर्वधारणा बनाएका कार्कीलाई नै छानविनको जिम्मा दिइएको छ। 

जसले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौं जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै आयोगको स्वीकृति बेगर उपत्यका छाडेर जान नदिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ। 

यसैगरी, उक्त मार्गचित्रमा विविध कारणबस कारगार र हिरासतबाट फरार अथवा हिरासतमा नरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा पठाएर न्यायको शासन पुनस्थापना गर्ने भनिएको छ। 

आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिहरुको कडा रुपमा निन्दा गर्दै यस्ता कार्यहरुमा जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख छ। 

साथै यस्ता गतिविधिहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुले आन्दोलनको गरिमामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि कानूनसम्मत पहिचान गरी न्यायको कठघरामा उभ्याइ पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता कायम गर्नु पर्ने बताइएको छ। 

त्यसका बाबजूद प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तोडफोड, आगजनी, लुटपाट लगायतका अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि पक्राउ गरेका ३२ जना आरोपित व्यक्तिलाई सरकारकै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा दर्शै अगाडि नै छाडिएको थियो। 

यो दस्तावेजमा उल्लेखित मार्गचित्र बमोजिम यदि वर्तमान सरकार अघि बढेको खण्डमा मुलुकले विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, सामाजिक अराजकताबाट निकास दिने भन्दा पनि थप द्वन्द्ध र विग्रहको बाटोमा धकेलियो भने मुलुककै अस्थित्व संकटमा पर्न सक्ने खतरा विद्यमान नै छ।